३१ असार २०८३, बुधबार
छिमेकी देश भारतको सत्तासीन दल बीजेपी का अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले हिजो (बिहिवार) दिल्लीको एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदा नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध ‘सौहार्द र मैत्रीपूर्ण’ रहेको विचार प्रकट गरेको खबर भारतीय प्रेसले दिएको छ । सशस्त्र सीमा बल (एस्एस्बी) को वार्षिकोत्सवको त्यस अवसरमा बोल्दा शाहले भारतमा शान्ति होस् भन्ने चाहना नराख्ने विदेशी तत्वहरूले नेपाल र भारत बीचको ‘खुला’ सिमानाको दुरुपयोग गर्ने गरेको शिकायत गरेको जानकारी पनि जनसमक्ष आएको छ ।
खुला सिमाना यथार्थमा अव्यवस्थित सिमानाको रूपमा रहेको छ । सीमा वारपार आवतजावत गर्ने दुबैतर्फका मानिसलाई परिचय खोल्ने वा तोकेको नाका (सीमाचौकी)बाट मात्र वारिपारि गर्ने नियममा बाँधिएको छैन । काँडेतार, पर्खाल जस्ता कुनै छेकबार नभएको हुनाले जसले पनि जुनसुकै आली वा कुलो-पैनीबाट ओहोरदोहर गर्दै आएका छन् । यसरी दुई देशबीचको सीमालाई अव्यवस्थित राखेर अनधिकृत प्रवेश र आतङ्कवादी गतिविधि रोक्न कदापि सघाउ पुग्दैन । यस वास्तविकतालाई भारतको केन्द्रीय सरकारले बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपालको अर्घेलो छैन किनभने नेपालले सीमा-व्यवस्थापनलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
नेपाल-भारत सीमाको सन्दर्भ आउँदा नेपालमा खटिएका भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको हवाला दिँदै त्यसले सिमाना ‘खुला’ राखिनुपर्ने तर्क दिने गरेका छन् । तर यथार्थमा यस सन्धिका १०मध्ये कुनै पनि धारामा सिमाना खुला राख्नुपर्ने भनेर उल्लेख भएको छैन । एक देशका नागरिकले अर्को देशमा रहँदा एकैनासको सेवा सुविधा पाउँछन् भन्नु एक पक्ष हो; ओहोरदोहोर नै बेरोकटोक हुनुपर्छ भन्ने तर्क अर्कै हो जसको बलियो वा कानूनी आधार छैन । भारतका वर्तमान गृहमन्त्रीले यस कुराको गहिरो अध्ययन गराएर समयोचित उपाय अवलम्बन गर्ने पहल थाल्नु आवश्यक छ । किनभने नेपाल-भारत बीचको जनस्तरको सम्बन्ध परिचयपत्रको आधारमा मात्र यात्रा गर्ने पद्धति लागू गर्दैमा सीमित हुने वा नियन्त्रित हुने होइन; यस्तो भय रहनु पर्दैन । परिचयपत्र पाउने विधि-प्रक्रिया सरल गराए भइहाल्छ । बरु खुला सिमानालाई जोसुकैको लागि ‘खुल्ला’ राख्ने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई जति सकेको छिटो हटाउनु नेपाल र भारत दुबै देशको हितमा हुनेछ ।
