तराईका जिल्लामा भारतीय नागरिकको आवागमन बढेपछि त्यसको रोकथाम रोक्न भन्दै पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई तराई झारियो । त्यहीँ क्रमसँगै पहाडी जिल्लाका मानिसहरू तराई झरेर नदीउकास, वनजंगल र सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्न थाले ।

तराईमा भारतीयको हालीमुहाली रोक्न थालिएको प्रयास अहिले तराईका जिल्लाहरू र प्रमुख शहरको सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनको नामका कब्जा जस्तै भयो । त्यो पुरानो बटौली अर्थात् बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह, सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाहरू पनि अछुतो रहन सकेनन् ।

बुटवल बजार भएर बग्ने तिनाउ नदी र त्यस आसपासको बजार पनि पनि अहिले सकुम्बासीको नाममा कब्जा भएको छ । अब राज्यले सुकुम्बासीलाई हटाउन असम्भव जस्तै छ । 

सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । बुटवलका पुराना जानकार रवीन्द्रगोपाल लाकौल भन्छन्, ‘सुकुम्बासीको नाममा राज्यको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

‘सुकुम्बासीको नाममा राज्यको जग्गा हुकुमबासीले कब्जा गरेका छन्, यो राम्रो होइन । राज्यले सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुपर्छ,’ बुटवलका स्थानीय समेत रहेका ७६ वर्षीया लाकौलले भने ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नेताहरूले आश्वासन दिएकाले खोला किनारादेखि खाली जग्गा ओगटेर बस्नेहरू पूर्जाको पाउने भन्दै ठूला पक्की घरहरू समेत बनाएका छन् ।

बुटवल उपमहानगर–११ देवीनगरमा रहेको हालको एमालेचोक २०४८ सालमा तिनाउ नदी बग्थ्यो । अहिले त्यहाँ ठूलो बस्ती छ । ‘प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै तराईमा बसाइसराईले तीब्रता पाउँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रणमा परे,’ बुटवल उपमहानगर–११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालसँगै जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम झनै बढ्यो । जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा त्यसले अझै बढावा पायो । अहिले हामीले अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच शुरू गरेका छौं ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित जग्गामा किनबेच र कुनै पनि संरचना नबनाउन आग्रह गर्दा पनि तिनाउको नदीआसपासको ठूलो ठूला महलजस्तै घरहरू ठडिएका छन् । अझै पनि जग्गा कब्जा गर्ने क्रम रोकिएको छैन । बुटवलका १६ हजार घरधुरी सुकुम्बासी छन् । मंगलवारदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले नापजाँच र अभिलेखीकरण शुरू गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अव्यवस्थित जग्गामा कुनै पनि संरचना नबनाउन सबैलाई आग्रह गरे । 

पहिलो चरणमा ८० बिगाहा क्षेत्र गरिने अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक समेत रहेका क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘हामीले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै जग्गाको नापजाँच शुरू गरेका हौं । पहिलो चरणमा जुन अवस्थामा छ । सोही अनुसार नैं नापजाँच गछौं,’ उनले भने ।

बुटवलको सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी रहेको वडा नम्बर ११ बाट नापजाँच तथा अभिलेखीकरण शुरू गरिएको हो । जग्गाको नापजाँच शुरू भएपछि अव्यवस्थित बासोबासीहरू लालपूर्जा पाउने आशामा देखिन्छन् । निर्वाचनको बेला उनीहरूको एउटै माग हुन्थ्यो लालपूर्जा पाउने ।

नगर प्रमुख सुवेदीले तिनाउ किनारमा घर बनाएर नबस्न आग्रह गर्दै अव्यवस्थित जग्गाको किनबेच र घर नबनाउन सचेत समेत गराए । स्थानीय तहलाई लालपूर्जा दिने अधिकार नभएपनि अभिलेखीकरण गर्नेछ ।

स्थानीय जीतबहादुर मल्लले सही र व्यवस्थित ढंगले नापजाँच गरी जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशामा सुकुम्बासीहरू रहेको बताए । इन्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई नापजाँच गर्नुभन्दा हटाउन आवश्यक रहेको बताए । तिनाउको बहाव क्षेत्रमै घरहरू छन् । वर्षायाममा तिनाउको जोखिमले तिनीहरू रातभर सुत्दैनन् ।

उपमहानगरपालिकाले सूचनामार्फत क्रियसन एजुकेसनल एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालि तिलोत्तमालाई नापजाँचका लागि अनुमति दिएको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ११ का ८० बिगाहा जमिनको नापजाँचका लागि ११ लाख ९२ हजारमा सम्झौता गरिएको बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । कन्सल्टेन्टमार्फत नम्बरी जग्गाको सीमालाई आधार मानेर नापजाँच तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गरिएको हो ।

बुटवल उपमहानगरभित्र सबैभन्दा बुटवल वडा नम्बर ११ मा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले शुरूआत यहीँबाट गरिएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनले अब सुकुम्बासीका नाममा अर्को पटकदेखि कसैले पनि राजनीति गर्न नपर्ने समेत बताए । २०७६ चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी ८० बिगाहा जमिनको नापजाँच र अभिलेखीकरण गरिने क्रियसन एजुकेसनल एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालि तिलोत्तमाका शंकर बस्यालले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरूले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन गरेर नापजाँच शुरू गर्ने बताए । बुटवल उपमहानगरले यसअघि संलकन गरेको लगत अनुसार करीब १८ हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।