११ साउन २०८३, सोमबार
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनै परेपनि आफूहरूका लागि कुनै महाभारत नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटाले अहिले सरकार छाडेको दल सरकारमा आउनुअगावै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेकाले संविधानको उक्त प्रावधान आकर्षित हुने/नहुने कानूनका जानकारहरूले नै निर्क्यौल गर्नसक्ने बताए ।
सत्ता साझेदार दलले सरकार छाडेमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० मा उल्लेख छ ।
विश्वासको मत लिनै परेछ भनेपनि कुनै समस्या नरहेको उनको जिकिर छ ।
'गणित देखिनेगरी प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत गुमेको अवस्था होइन, गुमेको भए नैतिक राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्थ्यो, यो त पछि कुनै दल आएको थियो, त्यो दल सरकारबाट गयो,' प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, 'प्रतिनिधि सभाको बहुमत कायमै छ । गर्नैपरेछ भने पनि हाम्रा लागि कुनै महाभारत छैन । १० मिनेट त होला, यसो हात ठड्याउने त होला नि ! भोटिङ नै गर्नुपरे पनि हामीसँग छँदैछ ।'
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा बहसमा आएको छ ।
