काठमाडौं २९ चैत – प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहित सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मंगलवार साँझ संसद सचिवाल सिंहदरवारमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । यसअघि सर्वाधिक विवादको बिषय बनेको प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको जिम्मा संघीय आयोगलाई लगाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले संविधानको धारा ६, ७, ११, ६८, २१५, २७४, २८७, २९५ र २९६ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आन्दोलनरत् मधेशी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

नयाँ संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि गत मंसिरमा दर्ता गराएको संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयक सरकारले मंगलवार नै फिर्ता लिएको थियो ।

आन्दोलनरत् दलका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन पुरानो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको कानून मन्त्री अजय शंकर नायकले बताए । उनले सहमतिका लागि दलहरू एक कदम पछि हट्नु पर्ने बताए ।

नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले भने नयाँ संशोधन विधेयकले पनि निकास नदिने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।







संसद वैठक फाइल फोटो