
सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रणाली चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
नमुना परीक्षणका रूपमा पहिलो चरणमा करिब ५ सय सवारीमा जिपिएस प्रणाली जडान गरी परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए ।
‘त्यसका लागि आवश्यक ‘डकुमेन्टेसन’को काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नमुना परीक्षण सफल भएपछि सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाउने विभागको तयारी छ ।
नमुना परीक्षणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न विश्व बैंक सहमत भएको छ । विभागका अधिकारीका अनुसार एउटा सवारीसाधनमा जिपिएस जडान गर्न २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्नेछ ।
के हो जिपिएस ?
कुनै सवारीसाधन कुन स्थानमा छ ? भनेर देखाउने प्रणाली नै जिपिएस हो । यसले जस्तोसुकै मौसममा पनि पृथ्वीको कुन स्थानमा सवारीसाधन छ भन्ने देखाउँछ ।
साथै, उक्त सवारीको गति र भार पनि थाहा पाउन सकिन्छ । जिपिएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सवारीसाधनको चोरी हुने र हराउने समस्या न्यूनीकरण हुने विभागका अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि ठूला सहयोग पुग्नेछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।