पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्गको बहस चलिरहेको समयमा सरकारले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ संसद्मा दर्ता गराएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा केही महिनामा सुचारू हुँदैछ ।

देशको समग्र आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गरी रेल्वेको विकासलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक २४ गते बुधवार राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ७ मा टिकट तथा अधिकारपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २७ मा टिकट वा अधिकारपत्रविना यात्रा गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘कुनै व्यक्तिले टिकट वा अधिकारपत्रमा उल्लेखित श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा यात्रा गरेको देखिएमा टिकट जाँचकीले निजलाई स्टेसनमा ओराली सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखी सोको लिखित जानकारी स्टेसन प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३३ मा उल्लेख छ ।

सोही दफामा स्टेसन प्रमुखले भाडा नतिर्ने व्यक्तिलाई भाडा तथा सो बराबरको थप रकम बुझाउन आदेश गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको व्यवस्था :