१६ असार २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले अब सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सूचना आयोगको अहिलेसम्मको अवस्थाले संवैधानिक आयोग बनाउने अवस्था पूरा गरेको बास्कोटाले बताए ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी र पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा बास्कोटाले आफनो कार्यकाल सफल रहेको दाबी गरे ।
सूचना माग्नेलाई सम्मान गरेर सूचना दिन सूचना अधिकारीहरुलाई आयोगकी आयुक्त यसोदा देवी तिम्सिनाले आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अर्का आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेजस्तै भएको उल्लेख गर्दै शासन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जोगाउने अचुक हतियार सूचनाको हक भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु,’ पोखरेलले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।
पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले १ सय ७५ वटा बैठक गरेको ५ हजार ६ सय ९ वटा आदेश जारी गरेको आयोगद्वारा प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगले नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको विधान, नेपाल र चीनबीच भएको हवाइजहाज खरिद र अनुदान सम्झौताको विवरण र लगानी बोर्ड र जिएमआर बिच भएको अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौताको विवरण लगायत महत्वपूर्ण सूचनाहरु सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग, नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट सँस्था र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई त्यहाँबाट सञ्चालित परिक्षाको उत्तरपुस्तिका र प्राप्तांकको कागजात सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनका लागि आदेश र कार्यान्वयन गराएको विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष आयोगलाई संबैधानिक आयोगको रुपमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने औपचारिक सुझाव राखेको जनाएको छ ।
आयोगमा पाँच वर्षको कार्यकालमा जनताको सूचनाको हकको लागि निकै लागिपरेको र कार्यकाल सफल रहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले दाबी गरे ।
आज आफनो कार्यकालको अन्तिम दिनको सन्दर्भ राख्दै आफ्नो कार्यकालमा सूचनाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सूचना अधिकारी र पत्रकारहरुलाई धन्यबाद दिंदै प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले भने ‘आगामी शेष दिनहरुमा पनि हामी (आयुक्तहरु) सूचनाको हकको अभियानमा नै हुन्छौं ।’
