२५ जेठ २०८३, सोमबार
करिब दुई वर्षदेखि नेपाली सेयर बजार ‘स्थिर’ अवस्थामा छ । यो अवधिमा नेप्से परिसूचक २ सय ५० अंकको अन्तर (रेन्ज) मा तल–माथि गरिरहेको छ । यसबीचमा अधिकतम ३ सय ५४ बिन्दुको अन्तर बनेको छ । १७ पुस २०७४ यता हालसम्म १ हजार ४ सय ५६ मा उच्च र १ हजार १ सय २ मा न्यून बिन्दु कायम छ । सेयर विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताहरूको विश्वास कमजोर भएको बताए पनि नियामक निकायहरू भने अहिले बजार सही अवस्थामा रहेको मान्छन् । राजनीतिक स्थिरताका कारण सेयर बजारमा पनि स्थायित्व आएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
के भन्छन् सरकारी निकाय ?
केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको छलफलमा धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूले सेयर बजार सही अवस्थामा रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । ‘अहिले बजारले स्थिरता पाइरहेको र क्रमिक रूपमा सुधार हुने चरणमा रहेको जानकारी धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष गराए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुभएको छ ।’
समितिमा भएको छलफलबारे जानकारी दिन नचाहे पनि धितोपत्र बोर्डले स्थिर सरकार भएकै कारण बजारमा समेत स्थिरता आएको दाबी गरेको छ । ‘बजारमा अहिले घटेकोघट्यै गर्ने र बढेकोबढ्यै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन,’ बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, ‘सामान्य कारोबार भइरहेकै छ, अहिले बजार निश्चित बिन्दुमा आएकाले बढ्ने क्रममा जानेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ दुई वर्षयता स्थिर सरकारले मुलुक चलाएकाले सेयर बजारमा समेत स्थिरता आएको दाबी धितोपत्र बोर्डको छ ।
मूल्यमा छैन परिवर्तन
बजारमा कम अवधिमा कारोबार हुने र एकाध कम्पनीमा लगानीकर्ताले मनग्ये कमाएका पनि छन् । यसरी मूल्यवृद्धि हुने कम्पनीहरूमा साल्ट ट्रेडिङ, शिवम् सिमेन्टजस्ता कम्पनीहरू छन् ।
त्यस्तै, यो अवधिमा बजारमा सूचीकृत भएर पहिलो कारोबारका लागि २/३ सय मूल्य पाएका लघुवित्तहरूमा लगानीकर्ताले कमाउन सकेका छन् । अन्य धेरैजसोमा भने लाभांश समायोजनसँगै एक वर्षअघिको दरमा मूल्य पुग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले बजार एक चरण सामान्य बढ्ने र पुनः त्यही अवस्थामा फर्किने देखिएको छ । बजारमा यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ नै, तर रेन्ज (उच्च र न्यूनबीचको दूरी) यति साँघुरो हुँदा लगानीकर्ताहरू आकर्षित नहुने अवस्था आउँछ ।
सरकारले फर्काउन नसकेको विश्वास
१८८१ को बिन्दुबाट ओरालो लाग्ने क्रममा रहे पनि बजारमा स्वाभाविक गतिले उतारचढाव भइरहेको थियो । तर, कात्तिक २०७३ मा धितोपत्र बोर्डले कालो धनको अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको सार्वजनिक गर्यो । यसले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलायो र बजार घट्न बल पुग्यो नै । सोही क्रममा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकारलाई देखाएर लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलाइयो र बजार घट्ने क्रम रोकिएन ।
सरकारले यसबीचमा बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन केही काम पनि नगरेको होइन । बजार सुधारको लागि राष्ट्र बैंकले २०७५ सेयर धितोमा कर्जा जारी गर्न सक्ने अनुपातलाई पुनः वृद्धिसमेत गरेको थियो । यस्तो धितोमा ५० प्रतिशत कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई पुस २०७५ मा ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । बजारमा यही अवधिमा अनलाइन कारोबार प्रणालीको समेत सुरुवात भएको छ । तर, यसको प्रभावसमेत बजारमा देखिएको छैन ।
लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम गरेपछि सरकारले बजारमा समस्या अध्ययनका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वका कार्यदल नै बनायो । कार्यदलले २ पुस २०७५ मा ५८ बुँदे सुझाबसमेत दिएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपाय दिइएको यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुस्त गतिमा भइरहेको छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय करमा कडाइ गरेसँगै सेयर बजार बढ्न थप समस्या परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘सरकारले सबै क्षेत्रमा करको आतंक मच्चाएको छ,’ अर्का विश्लेषक विष्णु बस्याल भन्छन्, ‘अवैध तरिकाले कमाउनेले त्रासको महसुस गरेका छैनन्, तर वैध तरिकाले कमाएकालाई भने कर तिर्न प्रोत्साहन गरिनुको सट्टा डर देखाइएकाले समस्या आएको हो ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहनको नाममा करमा अनावश्यक कडाइ गरिएकाले नै लगानीकर्ताको समेत आत्मविश्वास नबढेको बस्याल बताउँछन् । पछिल्लो समय आयातमा भएको कडाइले व्यापार क्षेत्रबाट सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या घटिरहेको ब्रोकरहरूसमेत बताउँछन् ।
मुख्यतः लामो अवधिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखिएको, सरकारले करलगायत प्रावधानमा कडाइ गरेको र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि पनि बजारमा प्रभाव परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कहाँ छ बजार ?
बजार सधैँ बढ्ने वा घट्ने प्रवृत्तिमा रहँदैन । १२ साउन २०७३ मा नेप्से परिसूचकले हालसम्मकै उच्च बिन्दु १८ सय ८१ कायम गर्नुमा एक मात्र कारण थिएनन् । २ सय ९२ को न्यून बिन्दुबाट १८८१ पुग्नसमेत ६ वर्ष लागेको थियो । २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको कारण बोनस र हकप्रद सेयर पाइने अपेक्षामा लगानीकर्ता बढी मूल्य तिर्नसमेत रुचाइरहेका थिए । त्यस्तै, सोही समयमा सेयरको अनिवार्य डिम्याट कारोबार (अभौतिकीकरण गरिएका सेयरको मात्र कारोबार) गर्ने व्यवस्थाको कारणसमेत आपूर्ति घट्न गई बजार बढेको थियो ।
तर, बजार एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि घट्नु स्वाभाविक पनि थियो । घट्दो बजारमा सरकारका तर्फबाट आएका धारणाहरूले समेत बजार थप ओरालो लाग्न सहयोग पुग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारलगायतका क्षेत्रमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रको संरचना सुधारमा प्रभाव नपर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै बजारमा उनको टिप्पणीलाई नकारात्मक रूपमा हेरियो र बजार घट्ने थप कारण बन्यो ।
१७ पुस २०७४ यता हालसम्म १ हजार ४ सय ५६ मा उच्च र १ हजार १ सय २ मा न्यून बिन्दु कायम छ । यस्तो उच्च र न्यून बिन्दुको अन्तर (रेन्ज) ३ सय ५४ अंकको छ । अझ, रोचक पक्ष डेढ वर्षयता भने उच्च र न्यून बिन्दुको यो दूरी थप घटेर अन्तर २ सय ६० अंक मात्रै छ ।
सेयर विश्लेषकहरू बजारको यो अवस्थालाई ‘स्थिर’ मात्रै मान्दैनन्, यो लम्बिए यसलाई समस्याकै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो अवस्था लम्बिनु भनेको बजारबाट विश्वास गुमाएका लगानीकर्ता फर्किएका छैनन् भन्ने हो,’ सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारीले भने, ‘एउटा वा दुइटा सुधारले मात्र बजारमा लगानीकर्ता फर्किँदैनन् ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
