अन्ततः हेटौंडा नै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हुने भएको छ। बलियो दुईतिहाइ रहेको सत्तारुढ नेकपासहित मुख्य दल राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती बनाउन एकमत भएका छन्। राजधानीलाई लिएर नेकपाका प्रदेश सांसदहरूमा तीव्र मतभेद थियो। प्रदेश ३ संसदीय दल बैठक शुक्रबार हेटौंडाका विषयमा सहमतिमा पुगेको हो।

चार दलको एउटै मत

३ नम्बर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल राजधानी हेटौंडा बनाउन एकै ठाउँ उभिएका छन्। मुख्यन्त्री निवासमा शुक्रबार राति भएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा र राप्रपा संयुक्त उक्त निचोडमा पुगेका हुन्।

बागमती नाम राख्न भने सबै दल सहमत छन्। नेमकिपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले स्थायी राजधानीबारे आफूहरू सकारात्मक रहे पनि निर्णय शनिबार बिहान मात्र दिने बताए। साझा विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले पनि शनिबार बिहान मात्र आधिकारिक धारणा दिने बताए।

बैठकमा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, नेकपा नेता शालिकराम जम्कट्टेल, दीपक निरौला, नेमकिपाका गोसाईं, विवेकशील साझाका पौडेल, राप्रपाकी रीता माझी, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ सहभागी थिए। प्रदेशसभामा १ सय १० सदस्यमध्ये नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका १, राप्रपा संयुक्तका १ र १ स्वतन्त्र छन्।

नेकपा पुग्यो निचोडमा

६ दिनको मतमतान्तरपछि नेकपा निचोडमा पुगेको छ। ‘६ दिनमा पाँचवटा बैठक भए, सबै माननीयले आफ्नो मत राख्नुभयो। हामी अन्ततः हेटौंडा स्थायी राजधानी र नाम बागमती राख्ने निर्णयमा पुगेका छौं’, बैठकपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘पुस २७ गतेभित्र मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानी टुंगो लाग्नेछ।’

नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न निर्देशन दिएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यबीच एकमत बनाउन पुस १८ गते प्रदेश संसदीय दल बैठक सुरु भएको थियो। ६४ प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राखेपछि प्रदेशभित्रका नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीले बैठकमा व्यक्त धारणा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदेशका नेताको कुरा सुनेपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालयको निर्णय परिवर्तन नहुने भन्दै पुनः स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न निर्देशन दिएका थिए। दुवै अध्यक्ष अडानमा रहेपछि असन्तुष्ट नेता पनि सचिवालयको निर्णय मानेर अघि बढ्न तयार भएका हुन्।

प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नाम एउटा मात्र प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरे पनि पार्टीभित्र प्रदेश सांसदले लिखित फरक मत राख्न पाउनेछन्। ‘सबै साथीले स्वतन्त्र रूपमा मत राख्नुभएको छ। कसैको फरक मत भए लिखितै राख्ने छुट दिएका छौं, त्यो पार्टी सम्पत्तिका रूपमा रहनेछ’, नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नारायण दाहालले भने, ‘प्रदेशसभामा भने फरक मत राख्न पाइँदैन। नाम र राजधानीको एउटै मात्र प्रस्ताव जान्छ। निर्णय नै एकप्रकारको ह्विप हो।’

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सुरुमा चित्त नबुझे पनि सबैले धारणा राखेपछि एउटै नाम र राजधानीको प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएको बताइन्। ‘यो निर्णय र साथीहरूको फरक मत पार्टी सम्पत्तिका रूपमा रहन्छ। हामी केन्द्रीय सचिवालयमा पनि पठाउँछौं’, उनले भनिन्, ‘अब नाम र राजधानीबारे कसैको असहमति छैन।’अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।