सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच लामो समयदेखि चलिरहेको अन्तरसंघर्षका कारण जननिर्वाचित थलो प्रतिनिधि सभा सभामुखविहीन बनेको छ ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोजको दोस्रो साता राजीनामा दिएपछि संसद् सभामुखविहीन बनेको हो ।

दुई नेताबीचको शक्ति संघर्षका कारण पुस ४ गतेबाट डाकिएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन निरन्तर स्थगनको मार खेप्दै आइरहेको छ । 

सभामुखमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दल नेकपा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो भने नेकपा पनि यसलाई गुमाउने पक्षमा छैन । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेकपाका लागि सभामुख निर्वाचनको पहिलो शर्त उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा हो । तर तुम्बाहाङ्फे राजीनामा दिने मुडमा देखिएकी छैनन् ।

शनिवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । आइतवार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर राजीनामा मागेका थिए, तर उनले राजीनामा नगर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याइन् । 

आवरणमा तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएका कारण संसद्ले सभामुख छान्न नपाएको देखिएपनि आन्तरिक कारण चाहिँ दुई अध्यक्षको शक्तिसंघर्ष नै प्रमुख रहेको नेकपाकै एक नेताले खुलासा गरे । 

'उपसभामुखको राजीनामाले केही रोकेकै छैन,' नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'सभामुख को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी हो अझै पनि । नयाँ सभामुख अघि सार्नेबित्तिकै उपसभामुखको राजीनामा आउँछ ।' 

नयाँ सभामुख छान्न केले रोकिरहेको छ त ? यसको जवाफमा उनले भने, 'दुई अध्यक्षको यहीँनेर कुरा मिलिरहेको छैन ।' 

ओलीले नै रोकेका थिए राजीनामा !

पुस ४ गतेबाट शुरू भएको संघीय संसद्को पाँचौ अधिवेशनले चार पूर्वसदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि पुस ११ गतेका लागि अर्को बैठक बस्ने कार्यसूची तय गरेको थियो । लामो परम्परा तोड्दै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।

पुस ४ गते नै सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू हुने अपेक्षाविपरीत बैठक एक सातापछि सर्‍यो । त्यसबीचमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुखमा नेकपाले नै उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेपनि पात्रका बारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन । 

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे त्यतिबेला राजीनामा गर्न तयार देखिन्थिन्, तर सभामुखमा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसको मस गर्न तयार देखिएनन् । 

'समाजवादी पार्टीले छाडेको एक मन्त्रालय दिने शर्तमा उहाँ (तुम्बाहाङ्फे) राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्थ्यो,' स्रोतले दाबी गर्‍यो, 'पुस १० गते त उहाँले राजीनामा हातमै छ भन्नुभएको थियो, त्यतिबेला दुई अध्यक्षबीच सभामुखको उम्मेदवारमा सहमति जुटेको भए सबै प्रक्रिया सहज ढंगबाट अघि बढ्थ्यो ।' 

राजीनामा दिन तयार भएकी तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गयो । 'राजीनामा नदिनुस् !' उच्च स्रोतका अनुसार सभामुखको नयाँ उम्मेदवारमा टुंगो नलाग्ने बेलासम्म प्रधानमन्त्रीले उपसभामुखलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिए । 

त्यतिबेला सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम चर्चामा थियो । नेम्वाङकै नाममा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको प्रचार पनि गरियो तर अन्तिम समयमा आएर प्रचण्डले नेम्वाङ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान लिए । फलस्वरूप हातमा राजीनामा बोकेकी तुम्बाहाङ्फेलाई ओलीले राजीनामा नगर्न निर्देशन गरे । 

प्रचण्डले सापकोटा छाडे आफूले नेम्वाङ छाड्ने ओलीको अडान 

ओलीकै निर्देशनमा तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नगरेको बुझ्न प्रचण्डलाई धेरै समय लागेन । 

पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकको एजेण्डा तय गर्ने भन्दै केही नेताहरूसँग छुट्टै छलफल थाले । 

बुधबार प्रचण्डकै अगुवाईमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, संगठन विभागका प्रमुख वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच  गौतम निवास भैंसेपाटीमा छलफल चल्यो । उक्त छलफलमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने र सभामुखमा नेम्वाङको विकल्प खोज्ने मोटामोटी सहमति जुट्यो । ओलीइतरका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले निकालेको अनौपचारिक निष्कर्षलाई सचिवालय बैठकले पारित गर्ने सहमति बन्यो । भेला सकिँदानसकिँदै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेचैनी शुरू भइसकेको थियो ।

भेला कुनै गुटगत स्वार्थका कारण नराखिएको स्पष्ट पर्ने जिम्मेवारी प्रवक्ता श्रेष्ठको काँधमा आयो । श्रेष्ठ बिहीवार बालुवाटार पुगे र भेला अनौपचारिक मात्र रहेको प्रस्ट पार्न खोजे । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रवार प्रचण्ड र ओलीबीच ३ घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो । छलफलकै बीचमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाइयो । तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिने अडान लिइन् । 

ओली अनुपस्थित रहेको शनिवारको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्‍यो ।

आइतवार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई साक्षी राखेर अध्यक्षद्वयले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न पुनः आग्रह गरे । उनी टसकोमस भइनन् । शनिवार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयको खाम नखोली उनी आइतवार बालुवाटार छिरेकी थिइन् ।

तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए तर सापकोटालाई ओलीले रुचाएका छैनन् । 'कमरेड प्रचण्डले जतिबेला पनि सापकोटाको नाम बोकेर हिँड्ने, सहमतिका लागि त अडान छोड्न पनि सक्नुपर्‍यो नि,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, 'उहाँले अडान छाडे सहमति हुन्छ । सहमति तेस्रो व्यक्तिका नाममा पनि त हुन सक्छ नि !'

प्रचण्डले सापकोटाको अडान छाडे आफूले नेम्वाङको अडान छाड्ने संकेत ओलीले दिएका छन् । 'सभामुखमा नेम्वाङ नभए सापकोटा पनि हुन नसक्ने उहाँको अडान छ,' ती नेताले भने, 'तेस्रो पात्रमा सहमति हुनेबित्तिकै उपसभामुखको राजीनामा आउँछ ।'

शक्तिकेन्द्रको चलखेल 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले तुम्बाहाङ्फेलाई लिएर शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल शुरू गरेको आरोप लगाए । 

'उहाँ आफ्नै विवेकले पार्टीको निर्णयविपरीत जाने हिम्मत गर्नुभएको छैन,' ती नेताले भने, 'उहाँलाई लिएर राष्ट्रपतिले पावर एक्सरसाइज गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि उहाँकै नाममा खेल्न खोजेको जस्तो देखियो ।'

भैंसेपाटी भेलाले प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याएकोजस्तो आफूलाई नलागेको उनको दाबी छ । 

'बालुवाटार बोलाएर दुवै अध्यक्षले उपसभामुखको राजीनामा माग्नुभएकै हो,' उनले भने, 'दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव कहीँ देखिएकै छैन । बरू उपसभामुख आफैं अदृश्य शक्तिकेन्द्रको जालमा पर्नुभएको जस्तो देखिन्छ ।'

उनले पार्टीले बनाएको सभामुखलाई पार्टीले जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने दाबी गरे । 

राजीनामा नै अन्तिम विकल्प 

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'पार्टीले गरेको निर्णयलाई क्रस गरेर उहाँ जान सक्ने स्थिति छैन । ढिलो चाँडो राजीनामा आउँछ भन्नेमा दुवै अध्यक्ष ढुक्क हुनुहुन्छ । 

सभामुखको प्रमुख दाबेदार मानिएका नेम्वाङ उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामाका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । 'मसँग उहाँको कुनै छलफल भएको छैन, मलाई के थाहा हुन्छ र ? उहाँको कुरा हो उहाँ नै बोल्नुहोला,' लोकान्तरसँगको छोटो कुराकानीमा नेम्वाङले भने । 

सभामुख चयनको प्रक्रिया लम्बिँदा अप्ठ्यारो परेको नेम्वाङ स्वीकार्छन् । 'अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सभामुख टुंगिसकेको विषय होइन,' उनले भने, 'यति लामो समय लगाउनु हुन्नथ्यो । अध्यक्षद्वयले सहमतिमै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।'

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नेकपा नेताहरू तयार छैनन् । पार्टीसँग त्यसपछि सीमित विकल्प मात्र बाँकी रहने देखिन्छ– पहिलो तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गराएर राजीनामा दिन लगाउने, दोस्रो पार्टीले निर्णय गरेर उनलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउने र तेस्रो महाभियोग लगाउने । 

'महाभियोगसम्म सोच्नै पर्दैन,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टीको निर्णयबमोजिम उहाँले राजीनामा दिनैपर्ने हुन्छ र दिनुहुन्छ ।'

सभामुख चुन्न उपसभामुखका कारण बाधा पर्दैन–संग्रौला

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले सभामुखको निर्वाचन उपसभामुखको पदले नियन्त्रण नगर्ने बताउँछन् ।

संग्रौलाका अनुसार सभामुखको पद 'सामान्य नियमको सिद्धान्त' एवं प्रमुख पदाधिकारीको सिद्धान्त र उपसभामुखको पद 'अपवाद वा अधिनस्त पदाधिकारीको सिद्धान्त'बाट निर्देशित रहन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१(२)अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यस्तै धारा ९१(३) ले 'प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ,' भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१(५) ले उल्लेख गरेको छ । हाल खाली रहेको सभामुखको पदपूर्ति गर्दा निम्न बमोजिम हुने देखिन्छ ।

१. धारा ९१(२) मा रहेको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले हाल कायम रहेको उपसभामुखको पदमा जुनसुकै पार्टीको सदस्य रहेता पनि त्यसले सभामुखको पदमा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका योग्यता पुगेका जुनसुकै दलका सदस्यले पनि उम्मेदवारी दिन रोकेको छैन । 

उपसभामुखको पदमा रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा सम्बन्धित भएकै कारण उक्त दलको अर्को सदस्यले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन किनकी तल्लो पदले माथिल्लो पदलाई नियन्त्रण नगर्ने कुरा संवैधानिक मान्यताको कुरा हो ।

२. सभामुखको निर्वाचन भईसकेपछि धारा ९१(२) को अवस्था स्थापित रहेन भने वा एउटै दलको दुवै जना भएमा सभामुखको निर्वाचन भएपछि उपसभामुखको पद स्वत: समाप्त भई उपसभामुख पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

३. यो अवस्था संविधानको धारा ९१(२) को स्वत: सक्रिय हुने व्यवस्थाले गर्दा हो ।

हाल सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्था छ र त्यसको पदपूर्ति निर्वाचनद्वारा हुन्छ । धारा ९१(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यले रिक्त रहेको उक्त पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने हुन्छ ।

अहिले खाली रहेको पद 'सभामुख' को हो । उक्त रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नका लागि निर्वाचन हुने माथिल्लो पद तल्लो पदको कारणले प्रभावित हुँदैन, उपसभामुखको पद सभामुख नहुँदा मात्र सक्रिय हुने पद हो । संविधानको वर्तमान व्यवस्था हेर्दा संविधानको निर्वाचन भएपछि यदि धारा ९१(२) को अवस्था स्थापित भएन भने उपसभामुखको पद असंवैधानिक हुन गई उक्त पद खाली हुन जान्छ ।

संवैधानिक मान्यता पनि यही नै हो ।