१७ असार २०८३, बुधबार
पूर्वपश्चिम राजमार्गको बारा जिल्लामा पर्ने निजगढ– पथलैया सडक खण्डको बीचबाट दक्षिणतिर झण्डै ३ किलोमिटर कच्ची बाटो लागेपछि पुगिन्छ टाँगिया बस्ती ।
जितपुर सीमरा उपमहानगरपालिकाको वडा भएपनि टाँगियाबस्ती नगरपालिकाको वडा बन्न सुहाउने जस्तो देखिँदैन । राजमार्ग जोड्ने कच्ची सडकमा बीचमा ठूला रुख छन्, जंगलको बीचबाट ओहोरदोहोर गर्न पनि मुस्किल छ ।
कोही नयाँ मान्छे आएमा स्थानीय जम्मा भइहाल्छन्, विमानस्थलको काम शुरू हुने भयो कि भनेर । बहुप्रतिक्षीय र बहुप्रचारिक निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा टाँगियाबस्ती विस्थापित हुनेछ । विमानस्थल बन्ने चर्चाबीच एउटा पुस्ता बुढो भइसक्यो तर काम अझै शुरू भएको छैन ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भएकाले भविष्यमा बस्ती उठ्ने भन्दै गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको छैन । बाटोघाटो, खानेपानी स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छ वस्ती । केही गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिगत पहलमा पछिल्लो समयमा खानेपानीका लागि ट्युबेल गाडिएका छन् भने मुस्किलले एउटा स्कूल चलिरहेको छ ।
राज्यको तर्फबाट छैन आधारभूत सुविधा !
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका काम नगर्ने सरकारको नीतिका कारण टाँगिया बस्तीको १ हजार ४७६ परिवार राज्यले प्रदान गर्ने न्यूनतम आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छ । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा २०१५ सालदेखि नै बस्ती बस्न थालेको हो ।
मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेलगायत आसपासका जिल्लाबाट यो क्षेत्रमा बसाइसराई गरेर आएका थिए । उनीहरूसँग अहिले औसत ५ कठ्ठा ऐलानी जग्गा छ । खेती किसानी र पशुपालनमार्फत स्थानीयको गुजारा चलिरहेको छ । केही वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
‘विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भनेर यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ,’ स्थानीय लीला राना मगरले लोकान्तरसँग भने, ‘यो क्षेत्रमा विमानस्थल बन्नुहुन्न भन्ने हामीहरूको माग होइन । हाम्रो बस्ती उठाएर विमानस्थल बन्ने भएपछि १४ सय ७६ घरधुरीको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले विमानस्थलले ओगट्ने जग्गामा तारबार लगाएर राखेको छ । विमानस्थलको काम पनि शुरू नहुने र विस्थापित भइने भन्ने स्थानीयमा भय छ । टाँगिया बस्ती जस्तै मटियानी टोलमा पनि जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ ।
सिंहदरबारमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ टाँगियाबस्तीका स्थानीय आफ्ना माग लिएर सिंहदरबार धाउने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओली सरकारलाई समेत स्थानीयले आफ्ना माग राखेका छन् ।
‘हरेक विभागीय मन्त्रालयमा जाँदा विकास निर्माण दिन मिल्दैन भनेर भन्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रावधानअनुसार सडक कालोपत्रे नभएपनि ग्राभेल हुनुपर्ने हो तर हाम्रा नानीहरू निजगढसम्म स्कूल जाँदा हिउँदमा त जेनतेन जाने गरेका छन् । वर्षात्को समयमा स्कूल जान नसकेर पढाइ छुटाउनुपरेको छ,’ लीला राना भन्छन् । ३ जना राहत शिक्षक र केही निजी स्रोतका शिक्षकले एउटा सामुदायिक स्कूल धानेका छन् ।
‘स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलालाई चेकअप गर्न स्वास्थ्य चौकी छैन, वीरगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कोही बिरामी पर्यो भने एम्बुलेन्स आउने बाटो छैन,’ स्थानीय मगरले भनिन् ।
स्थानीय ८३ वर्षीय भक्तबहादुर आले विमानस्थल बनाउने भनेर आ–आफूहरूलाई अल्मलाइएको गुनासो गरे । ‘यहाँबाट बस्ती उठाउँछ भनेर हामी सधैभरि चिन्तामा बसिरहेका छौं,’ आलेले लोकान्तरसँग भने ।
टाँगिया बस्तीकी स्थानीय सरिता घिसिङ स्थानीय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुराको विरोधमा नभएपनि आफूहरूको भविष्यको सुनिश्चितता खोजिरहेको बताउँछिन् । ‘धेरै भयो विमानस्थल बनाउने कुरा भएको, काम पनि भएको छैन, यहाँ विकास पनि भइरहेको छैन,’ घिसिङले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘यहाँबाट उठाएर सरकारले हामीलाई जग्गा दिने हो कि होइन भनेर चिन्तामा छौं ।’
विमानस्थलकै कारण विकास गर्न नसकिएको हो : मेयर
सरकारले मंसिर महिनाभित्रै निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले नागरिक उड्ययन प्राधिकरण अलमलमा परेजस्तो देखिएको छ । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेल निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेबारे स्थायीय उत्साही रहेको बताउँछन् ।
‘निजगढ नेपाली अर्थतन्त्रको गेम चेन्जर आयोजना मात्र नभई यस क्षेत्रको मुहार फेर्ने विकास आयोजना हो भन्नेमा स्थानीयबीच एकमत छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँ विमानस्थल बन्नु हुँदैन भनेर बाहिर कोकोहोलो गरिएको छ, स्थानीय चाहिँ छिटो शुरू होस् भन्नेमा छन् ।’
भविष्यमा बस्ती नै विस्थापित हुने भएकाले पूर्वाधारका ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसकिएको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा गत वर्ष पनि लगानी गरेका थियौं, यसपटक पनि हुँदैछ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार यसवर्ष पनि बस्तीमा केही ट्युबेल जडान गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
‘विस्थापित हुनेहरू पनि विमानस्थल बन्नु हुँदैन भन्नेमा छैनन्, विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने स्थानीय जनताको भनाइ छ,’ मेयर पौडेलले भने ।
‘निर्माण कम्पनीको टुंगो लागे अवरोध सबै हट्छन्’
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा शुरू भएको २५ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मंसिर महिनामै शिलान्यास गर्ने बताएका थिए तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बहाना बनाएर शिलान्यासको काम रोकिएको छ ।
मन्त्रालय र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू भने निर्माण कम्पनीको टुंगो नलागेका कारण आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्छन् ।
‘यति बजेटमा यो कम्पनीले बनाउने भयो भन्ने निश्चित भएको दिनमा विमानस्थल निर्माणमा अवरोध हटेर जान्छन्,’ एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘वन फडानी र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बहाना मात्र हुन् ।’
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको काम सकिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनासाथ साइट क्लियरिङको काम शुरू हुने बताउँछन् ।
‘विस्थापित हुने स्थानीयले पनि विमानस्थलको विरोध गरेका छैनन्, छिटो आफूहरूको व्यवस्थापन होस् भनिरहेका छन्,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि बाराकै विभिन्न ठाउँ विकल्पको रुपमा अगाडि सारिएको छ ।’
विमानस्थल शिलान्यासको काम किन शुरू हुन सकेन भन्ने एक प्रश्नको जिज्ञासामा सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘जब सरकारको बजेटबाट पेन्सन खाने कर्मचारीले सरकारी आयोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर आयोजनाको काम रोकिन्छ । विमानस्थल बनाउनुहुन्न भन्ने मान्छेले जितिरहँदासम्म विमानस्थलको काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ उनले पेन्सन खाने व्यक्ति भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलतर्फ इंगित गरेका हुन् ।
कोल्हवी, पिलुवा डुमरवाना क्षेत्रमा पुनःस्थापनाको तयारी
विमानस्थलको ४ किल्लाभित्र पर्ने जम्मा ११ हजार ८७५ बिगाहा जग्गा र सो जग्गामा रहेका करीब १ हजार ६३१ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ वैशाख ०१ गते गरेको थियो ।
टाँगिया बस्ती नजिकैको कोल्हवी, पिलुवा र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको डुमरवाना क्षेत्रमा रहेको ऐलानी जग्गामा विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्ने गरी नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले प्रस्ताव तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उनीहरूको पुनःस्थापना र विमानस्थलको साइट क्लियरिङको काम शुरू हुनेछ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि साइट क्लियरिङको काम नेपाली सेनालाई दिन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि –
