हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा सामग्री खरिद र कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट फेला परेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, कर्मचारीको सेवासुविधा र सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपश्चात छानबिन गर्दा अनियमितता भएको देखिएको केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिनमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ३ वटा बर्नर पदको दरबन्दीमा पदपूर्ति हुँदाहुँदै दरबन्दी नै नभएका थप ३ पदमा विज्ञापन खोलेर छनोट गरेको र बर्नर चिफ पद नै नरहेको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दरबन्दी नै नभएको पदमा विज्ञापन आह्वान गरेर उद्योगकै पूर्व कर्मचारीलाई छनोट गरी अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद योजना र लागत अनुमान नै तयार नगरी ४३ लाखभन्दा बढीको सामग्री खरिद गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बर्नर पदमा कर्मचारी रिक्त नहुँदै सिमेन्ट उद्योगमा २०७२ भदौमा ४ कर्मचारीको लागि आवेदन माग गरिएको थियो ।

उद्योगबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू रामचन्द्रप्रसाद रौनियार, अनिरुद्रप्रसाद सिंह र श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई उद्योगले बर्नर पदमा छनोट गरेको छ ।

सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिको १२४२ औं बैठकले दरबन्दी नै नभएको चिफ बर्नर पदमा मासिक ८५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी नागेन्द्रप्रसाद सिंहलाई करारमा नियुक्ति दिएको छ । सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले बर्नर पदमा नियुक्त भएका श्याम श्रेष्ठबाहेक ३ जना कर्मचारी तोकिएको योग्यतामा कमी देखिएको जनाएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा क्रमशः १९ लाख र २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वियरिङ सोझै खरिद गर्नु खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्म विपरीत भएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।

स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना नगर्ने, करारका कर्मचारीलाई शुरूको तलबमानभन्दा बढी तलबको व्यवस्था नगर्ने र उद्योगलाई हित हुने विपरीत खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उद्योगलाई सुझाव दिएको छ ।

अनुसन्धानको जानकारी उद्योग मन्त्रालयलाई गराउने निर्णय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छ ।

अनियमित तरिकाले गरिएका नियुक्ति र खरिदका काम बदर गर्ने वा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही गर्न भने सतर्कता केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । उद्योगमा भएका अनियमित काममा सतर्कता केन्द्र ‘नरम’ देखिएको छ । सतर्कता केन्द्रले ‘भविष्यमा अनियमितता नगर्नू’ भनी सचेत गराउँदै विगतमा भएका अनियमितता सच्याउने र कारवाही गर्ने मामिलामा मौन देखिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले कारवाहीको निर्णय नगर्दा गैरकानूनी तरिकाले भएका नियुक्तिले निरन्तरता पाउने भएका छन् । उद्योगमा भ्रष्टाचार नै भएको नदेखिएकाले कारवाहीको सिफारिस नगरिएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । ‘नीति नियम विना नै भएका काम अनियमितता हो, कारवाही नै गर्नुपर्ने खालको अनियमितता देखिएन,’ उनले भने, ‘कारवाही गर्ने निर्णय लिँदा उद्योग नै धरासायी हुने भएकाले कारवाहीको निर्णय लिइएन ।’