सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । 

श्रम रोजगार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका र बेरोजगारको संख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो । 

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।