नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार उद्घाटन मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खुसी हुने दर बढेको सुनाए । उनले भने, ‘खुसीको सूचकांक तीन तह माथि उठेको छ ।’ ओलीको भनाइको आसय हो– सरकारले गरेका असाधारण प्रगतिका कारण जनता खुसी छन् । 

नेकपाको बुधबार शुरू भएको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरू । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक रूपमा यो घोषणा गरिरहँदा आफैंले बेचेको उखुको मूल्य नपाएका किसानको खुसी भने फर्किएको छैन । काठमाडौं आई आन्दोलन गरेपछि माघ ७ सम्म सबै भुक्तानी पाउने आश्वासन पाएर घर फर्किएका किसानले त्यस समयभित्र १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । प्रधानमन्त्रीको तथ्यांक र नागरिकको भोगाइबीच तालमेल नदेखेरै केन्द्रीय सदस्य गणेश साहले बिहीबार शुरू भएको समूहगत छलफलमा सोधे, ‘सर्लाहीका किसानको आँसु पुछ्ने कसले हो ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्यका अघिल्तिर प्रगति विवरणको तथ्यांक पेस गरेका थिए । उनका अनुसार निर्वाचनपछिका दुई वर्षमा सरकारले आर्थिक विकासको सूचकांकमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । ‘विश्व भोकमरीको सूचकांकमा नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र ७३ औं स्थानमा पुगेको छ । शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी ग्लोबल पिस इन्डेक्समा नेपालले यस वर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ,’ ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सूचकांकले देखाएजस्तै देशमा गरिबी र भोकमरी हटेकै हो त ? ‘होइन,’ देशैभरिबाट काठमाडौं आएका अधिकतर केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘आधारभूत तहका नागरिकको दुःख र गरिबी उस्तै छ ।’ केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले दूरदराजका जनतासम्म सरकारको नजरै नपुगेको बताए । ‘बरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि जनताबाट अलग भएका छन्,’ उनले थपे, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि उनीहरूले धरातल छाडेका छन्, जनतासँग नजिक नहुँदा दुःख देख्नै सकिन्न ।’

ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल ११ स्थान र विधिको शासनमा २ स्थान माथि उक्लिएको भन्दै प्रस्तुत गरेको तथ्यमा पनि धेरै केन्द्रीय सदस्यको मन बुझेको छैन । प्रधानमन्त्रीले सुनाएको प्रगति विवरणबारे प्रतिक्रिया उनकै उपस्थितिमा दिन नपाएकामा नेताहरू रुष्ट भएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले तथ्यमा प्रगतिको विवरण सुनाए पनि जनता आफूप्रति किन रुष्ट छन् भन्ने कुरा बुझ्नै नचाहेको टिप्पणी समूहगत छलफलमा गरे ।

‘सरकार जनतासँग यति धेरै घनिष्ठ भएर काम गर्दा पनि आम जनताको आक्रोशको सिकार किन भइरहेको छ ?’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रश्न गरे ।

विश्वास प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा सरकार एक १ स्थान माथि उठेको प्रधामन्त्रीको भनाइमा केन्द्रीय नेताहरू विश्वस्त हुनै सकेनन् । ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तो दाबी छ, अर्कातिर पार्टीमा अविश्वासको वातावरण बढ्दै गइरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यकारी अध्यक्षबाट आउँछ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘दुई अध्यक्षको फरक फरक कुरामा यहीँ त विश्वास गर्न सकिएन, देशमा विश्वासको वातावरण बन्यो होला भनेर कसरी पत्याउने ?’

बुधबार करिब २ घण्टा भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले एक घण्टाजति यी दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए । त्यही क्रममा उनले लैंगिक समानताको विश्व सूचकांकमा नेपाल एक स्थान माथि उक्लिएको विवरण पनि पेस गरे तर उनकै पार्टीभित्र लैंगिक असमानताको खाडल असाध्यै गहिरो भएको भन्दै नेतृत्वको कठोर आलोचना भइरहेको छ । यसले बिहीबारको समूहगत छलफलमा पनि निरन्तरता पायो । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पार्टीले गम्भीर रूपमा नलिएको केन्द्रीय सदस्य ओनसरी घर्तीले बताइन् । ‘वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो बैठकले म्यान्डेट नै दिनुपर्ने कुरा बैठकमा उठ्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् ।

केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईंले बैठकमा स्थायी कमिटीका दुई महिला सदस्यलाई पार्टी सचिवालयमा मनोनयन गर्न र स्थायी कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउन माग राखेको बताइन् । उनले विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशीकरणलाई ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्नुपर्ने धारणा समूह बैठकमा राखेकी छन् ।

अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि पार्टी कमिटीहरूको अभावका कारण सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न र सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न
नसकेको उल्लेख छ ।

एमसीसीको हाउगुजी
नेकपाका ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्यहरू १५ समूहमा बाँडिएर छलफल गरिरहेका छन् । १५ वटै समूहमा चर्को गरी उठेको विषय भने अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता हो । एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री ओली र ओलीइतर नेताको गुटको प्रभाव समूहगत छलफलमा स्पष्टै देखिएको छ । ओली पक्षधर नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जोड दिइरहेका छन् ।

पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर नेताले भने अहिलेकै प्रावधानमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे दिएको अभिव्यक्तिमा तथ्यगत त्रुटि औंल्याउँदै यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । यसरी धारणा राख्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरू जयपुरी घर्ती, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, युवराज चौलागाईं, महेश बस्नेतलगायत थिए । कतिपय सदस्यले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न थप संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा गरेका थिए । युवराज खतिवडा, योगेश भट्टराई, कैलाश ढुंगेल, कर्णबहादुर थापालगाायत नेताले भने एमसीसी सम्झौता नेपालकै विकासका लागि भएको भन्दै यसलाई जसरी भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौमतको विषय पनि उठेको छ । अध्यक्षद्वयको राजनीतिक र महासचिवको सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै नेताहरूले केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था अप्राकृतिक भएको भनी टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष राख्नुको कारण के हो ?’ ती केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो, ‘अझ वामदेव गौतमलाई मात्रै हेरेर उपाध्यक्ष बनाउँदा उहाँकैबेइज्जत हुन्छ ।’

महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष पद रहने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए । यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा पनि तल्लो तहसम्म उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो तर त्यसको जवाफ दिँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले तल्ला कमिटीमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न नसकिने बताएका थिए । साउन ३१ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको हो ।

समूह प्रमुख–उपप्रमुख बनाउनै हम्मे
केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पुरानो कुरा भुलेर एकताबद्ध हुन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि गुटउपगुट त्यागेर नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख थियो । अब नेकपा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा बाँडिन नहुने तर्क आएका थिए तर समूहको टोली नेता र उपनेता छनोट गर्ने विषयमै विवाद भएपछि अधिकतर समूहको समूहगत छलफल ढिलो शुरू भएका थिए । पार्टीका विभाग र कमिटीमा जस्तै समूह विभाजनमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण मिलाएर टोलीको नेता र उपनेता छानिएको छ । केही समूहमा भने को नेता बन्ने भन्ने विवाद नमिलेपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई बैठकको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

पेरिसडाँडामा ‘गुल्जार’
केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद हारुन हलुवाई बैठकमा सहभागी हुन भनेर सुरुमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगे तर उनी परेको समूह १० को बैठक जनवर्गीय संगठनको कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा थियो । ‘धुम्बराही पुगेपछि मलाई बैठक पेरिसडाँडामा हो भन्ने याद आयो अनि साथीको मोटरसाइकलमा यता आइपुगेँ,’ हुलवाईले कान्तिपुरसँग भने । केन्द्रीय सदस्य मञ्जुकुमारी चौधरी पनि बैठकस्थलबारे अलमलमा परेकी थिइन् । चौधरी चोकचोकमा बाटो सोध्दै पेरिसडाँडा पुगेकी थिइन् । चौधरी र हारुन दुवै पूर्वएमाले तर्फका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

पार्टी एकीकरणपछि विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूको बैठक बस्दै आएको भए पनि केन्द्रीय निकायकै बैठक भने पेरिसडाँडामा बिहीबार पहिलोपटक बसेको थियो । पार्टी एकीकरण भएपछि पूर्वमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा नेताहरू जान छाडेका थिए । एकीकरणपछि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली एक पटक मात्रै पेरिसडाँडा पुगेका छन् भने अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै त्यहाँ जाने गर्छन् । समूह ९, १० र ११ को छलफल भइरहेको पेरिसडाँडा एकीकरणपछि पहिलोपटक भरिभराउ देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।