आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेपनि उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएको पर्याप्त तथ्य पाइँदैन ।

देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्थासँग झण्डै ७ खर्ब बचत छ तर उत्पादनका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुन नसक्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिएको टड्कारो उदाहरण छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सहकारीकर्मीसँगको बचतको अंश हेर्दा उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सदनमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा कूल बजेटको झण्डै ४६ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब बचत संकलन गरेका सहकारीकर्मीबाट उत्पादनका क्षेत्रमा ठोस लगानी भएको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत रहेको दाबी गरेपनि उत्पादनका क्षेत्रमा जम्मा ३०० सहकारी संस्था आबद्ध रहेका बताए । सहकारी संस्था कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु र घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा सीमित छन् ।

कँडेलले व्यक्त गरेका धारणालाई आधार मान्दा संख्याका आधारमा उत्पादनतर्फ जम्मा ०.८५ प्रतिशतको सहभागिताले समाजवादतर्फ उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई ठोस उपलब्धिका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन ।

आजभन्दा ६० वर्ष पहिले अर्थात् विक्रम संवत् २०१६ मा पहिलो सहकारी ऐन आएको थियो । पहिलो ऐन आएको ६ दशकपछि सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष ६३ हजार व्यक्ति आबद्ध छन् । विक्रम संवत् २०६८ को जनसंख्यालाई आधार मान्दा सहकारीमा आबद्ध रहेको जनसंख्या ०.२४ प्रतिशत हुन आउँछ । विक्रम संवत् २०६८ को जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ ।

कूल जनसंख्याका आधारमा ०.२४ प्रतिशत जनसंख्यासँग ७ खर्ब बचत संकलन हुनु तर उत्पादनका क्षेत्रमा भने ०.८५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले नेपालको सहकारी क्षेत्र सीमित व्यक्तिको वरिपरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेका कारण गरीब दिन प्रतिदिन गरीब र धनी दिनप्रति धनी हँुदै गएका यो बलियो प्रमाण हो । 

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाले पैसा किन्ने, बिक्री गर्ने, सान्दर्भिक ब्याजदर लागू नगर्ने र उद्देश्यअनुसार काम नगरेको बताए ।

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ५० मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने, दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने र तोकिएको ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने तथा दफा ५० को उपदफा २ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्नेगरी दर्ता भएका संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैनन् भनी उल्लेख गरिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रका जानकार पारितोष पौड्यालले ऐनमा उल्लेख भएका शर्तअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालनमा आउन नसकेकाका कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मौजुदा सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नमिल्ने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले अवलम्बन गरेको हुँदा ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बैंकले जनाएको हो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रेडदर) भने तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत र सहकारी ऐन २०७४ लागू भएको तीन वर्षपछि ऐनको दफा ४१ बमोजिम समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाका लागि ६ प्रतिशत स्प्रेडदर निर्धारण भएको थियो । नेपालका ३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोबार गर्छन् । संस्थाको वित्तीय नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

बचत तथा ऋण परिचालन गर्दै आएका २२ हजार सहकारी संस्थाले थोरैमा १२ प्रतिशतदेखि बढीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेका बताइन्छ । यद्यपि सहकारी संस्थाले ब्याजवापत १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने नीति छ ।

राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारी संस्थाले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले हरेक क्षेत्रमा अनुदान, ब्याज कटौती, भन्सार छुटलगायतको सुविधा दिने व्यवस्था छ । आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन वृद्धि, बेरोजगारको अन्त्य र निर्यातमा जोड भन्दै सहकारीका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । जुन रकम चालू आव २०७५/७६ को भन्दा ९१.०४५ प्रतिशतले बढी छ ।

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास लामो छ । विक्रम संवत् २०१३ चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको ऋण सहकारी संस्था नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । सहकारी संस्थाको स्थापनाका कारण सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलापमा मद्दत पुगे पनि उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय योगदान पुगेको देखिँदैन । – राजाराम कार्की/रासस