सुन तस्करीदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनियमिततामा जोडिएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणमा समेत शंकास्पद् पाइएको छ ।

पहिलोपटक (२०६८ भदौ १८ – २०६९ चैत १) सम्म अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेका थुप्रै विवादित निर्णयमध्ये चिनियाँ जहाज खरिद गर्न दिएको सहमति पनि एक थियो । सहमति दिने विषय 'अफिसियल' भए पनि जहाज खरिदमा उनले निकै सक्रिय भूमिका निभाएको तत्कालीन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमै काम गरेका एक कर्मचारी बताउँछन् । तत्कालीन अवस्थामा पुन स्वयंले दिएको अभिव्यक्ति, चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेको तस्वीर आदिले पनि उनको संलग्नातालाई पुष्टि गर्छ ।

पुनको जोडबलमा चीनबाट खरिद गरिएका, तर उड्न नसकेर वर्षौंदेखि थन्किएका ६ मध्ये ५ वटा चिनियाँ जहाज बेच्न निगमले पटक-पटक प्रयास गरिरहेको छ, तर सफल भएको छैन । यी जहाजको वार्षिक पार्किङ र बीमा शुल्क मात्र २० करोडभन्दा बढी छ । दुर्घटनामा परेको अर्को एउटा जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमै अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ । 

ती चिनियाँ जहाज खरिदको ऋण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ भने सञ्चालनमा रहेको अवधिमा २ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको निगमको तथ्यांकले देखाउँछ । खरिद सम्झौताअनुसार २०७७ कात्तिकबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने थियो, तर सोही वर्षदेखि जहाज ग्राउन्डेड भएर बसेको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई डुबाउने खेल

२०६८ को साउनमा नेपाल वायुसेवा निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी विदेशी अनुदान सहयोगमा जहाज खरिदका लागि प्रस्ताव गर्‍यो । उक्त प्रस्तावमा चिनियाँ जहाज भन्ने उल्लेख थिएन ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना' सार्वजनिक गर्दै ६ वटा जहाज ६ महिनाभित्र किन्न सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि नबढाए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले चीनबाट सहुलियत ऋणमा ४ वटा जहाज खरिद गर्ने तथा २ वटा अनुदानमा लिने निर्णय गरेको थियो ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमै गडबडी

सोही वर्षको कात्तिकमा यस विषयमा अध्ययन समिति बनेको थियो ।

चिनियाँ जहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायब उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निगमको व्यापार विभागका उपनिर्देशक किरण पन्त, सञ्चालन विभागका क्याप्टेन विजय लामा, क्याप्टेन श्रवण रिजाल र इन्जिनीयरिङ विभागका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार खाती सदस्य थिए ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार पुनले जसरी पनि जहाज किन्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सकारात्मक प्रतिवेदन बनाउन ठाकुरलाई दबाब दिएका थिए । 

हेर्नुहोस्, चीन भ्रमणताकाको ड्युटी रिपोर्ट र प्रतिवेदनको अंश :

उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा चीनसँग जीटूजी मोडलमा जहाज खरिद गर्दा निगमलाई फाइदैफाइदा हुने उल्लेख थियो ।

क्याप्टेन विजय लामा आफूहरू प्राविधिक पक्षबारे मात्र अध्ययन गर्न चीन गएको बताउँछन् । 'हामी जहाजको प्राविधिक पक्ष हेर्न मात्र चीन गएका थियौं । अन्य सहमति-सम्झौताबारे मलाई जानकारी छैन,' लामाले भने ।

मंसिर ९ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, 'चिनियाँ जहाज एमए–६० र वाई–१२ ई नेपालको भूगोल सुहाउँदो छ । सुगम क्षेत्रका लागि एमए–६० र दुर्गममा उडान भर्न वाई–१२ ई जहाज उपयुक्त देखिन्छ ।'

नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट गणेश ठाकुर र एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङको तर्फबाट जिन सिङको हस्ताक्षर रहेको 'रिपोर्ट अन टेक्निकल टीम भिजिट टू चाइना' नामको प्रतिवेदनको अन्तिम पेजमा भनिएको छ, 'निगमको प्रतिनिधिमण्डलले अनुरोध गरेबमोजिम एभिक इन्टरनेसनलले सम्बन्धित सबै जानकारी उपलब्ध गराएको छ भने आधारभूत हवाई रुट गणना २२ नोभेम्बर २०११ अघि नै निगमलाई उपलब्ध गराइने छ ।'

आधारभूत हवाई रुट गणना गर्दा प्रस्थान र गन्तव्यबारे स्पष्ट विश्लेषण गरिएको थिएन । यसबारे  नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन २०८० ले पनि कैफियत औंल्याएको छ । 

'बेसिक एयर रुट क्याल्कुलेसन गर्दा उडेको स्थान र अवतरण स्थान स्वाभाविकरूपले जोडिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसबारेमा विश्लेषण गरिएको भए कुन-कुन स्टेसन एवं रुटमा कति र कसरी उडान गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुरा प्राविधिक टोलीको सिफारिसमा प्रस्ट हुनुपर्थ्यो । तर, यस सम्बन्धमा प्राविधिक टोलीले सही सिफारिश नगरेको जस्तो देखिन्छ ।'

प्रतिवेदनको अंश :

त्यसपछि २०६८ मंसिरमै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङसँग जहाज खरिद गर्न प्रारम्भिक समझदारी गरे । 

२०६८ को पुस ७ गते अर्थमन्त्री पुनले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर चीन र नेपालबीच जहाज खरीद–बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए । तालुक मन्त्रालयको मन्त्री नरहेका पुनले यस्तो बताउनुले पनि यसमा उनको कति चासो थियो भन्ने कुरा झल्किन्छ ।

'सहुलियतपूर्ण रूपमा ४ जहाज खरिद र २ जहाज चीनले अनुदानमा दिन प्रस्ताव गरेको छ,' उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । 

हेर्नुहोस्, यसबारे काठमाडौं पोस्टमा तत्कालीन अवस्थामा छापिएको समाचारको अंश : 

त्यसपछि उनले चिनियाँ व्यापारीसँग बाक्लो भेटघाट थाले । उनी र तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले उतिबेला चिनियाँ पक्षसँग भेटघाट गरेको तस्वीर समेत लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ ।  

यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विष्टले आफूलाई त्यति धेरै सम्झना नभएको बताए । 

'जहाज खरिदका लागि पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव अर्थले स्वीकृत गर्नैपर्ने प्रावधान छ । तर, मैले प्रस्ताव पठाएको विषय अहिले सम्झिन सकिनँ । जसरी खरिद गरिएको भए पनि ती जहाजहरूको अहिलेको अवस्था देख्दा मलाई पनि दु:ख लागेको छ,' विष्टले भने ।

पछि २०७० कात्तिक १७ गते चीनसँग एकैपल्ट ६ जहाज किन्ने निर्णय भयो । मंसिर १३ गते चीन सरकारसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता गरियो ।

उक्त सम्झौतामा त्यतिबेलाका अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हु चिन्ताओले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

हेर्नुहोस् सम्झौता :  

सरकारले ५८ सीट क्षमताको 'एमए–६०' मोडेलका २ र १९ सीटयुक्त 'वाई१२–ई' मोडेलका ४ जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये एउटा मोडर्न आर्क (एमए)–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा तथा बाँकी एउटा एमए–६० र तीनवटा वाई१२–ई सहुलियत ऋणमा दिने उल्लेख थियो ।

ती जहाजमध्ये वाई१२–ई २०७७ सालमा नेपालगञ्जमा दुर्घटना भयो भने बाँकी जहाज ग्राउन्डेड छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन, २०८० मा यथोचित गृहकार्य र अध्ययनविनाको सिफारिशका आधारमा गरिएको खरिदले नै निगमलाई ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको, निगमको विश्वसनीयता र बजार अंश पतन भएको उल्लेख गरिएको छ । 

हेर्नुहोस्, नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन २०८० को अंश : 

सम्झौतापछि नेपाल आएका २ जहाजले राम्रोसँग उडान गर्न नसकेपछि आलोचना शुरू भयो । 

सरकारलाई थप जहाज नल्याउन वायुसेवा निगम र अन्य सरोकारवालाहरूले दबाब दिइरहेका थिए । तर सरकारले चीनसँगको सम्बन्धमै खलल पुग्ने तर्क दिँदै बाँकी जहाज ल्याउने प्रक्रिया कायमै राख्यो । 

चिनियाँ जहाजको चारैतिरबाट आलोचना हुन थालेपछि नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशारकाले पाइलट गोपालसिंह विष्टको नेतृत्वमा जहाजको पर्फर्मेन्स अध्ययन कमिटी बनाए । 

उक्त कमिटीको प्रतिवेदनमा जहाजबारे भनिएको छ :

१. नेपालगञ्जबाट डोल्पा जाँदा १३ जना बोक्न सक्ने, फर्कंदा शून्यदेखि ९ जना मात्र बोक्न सक्ने तर तापक्रम २० डिग्री पुग्दा नै यात्रु बोक्न नसक्ने ।

२. नेपालगञ्जबाट सिमीकोट जाँदा १२ जना, फर्कँदा ७ देखि १५ जना, तर तापक्रम ३० डिग्री पुग्दा ७ जना मात्र बोक्न सक्ने ।

३. काठमाडौंबाट लुक्ला जाँदा १३ जना मात्र लिएर जान सक्ने, फर्किँदा १६ जनासम्म लिएर आउन सक्ने । तापक्रम बढेपछि त्यो संख्या ८/१० जनामा झर्ने । 

४. पोखराबाट जोमसोम जाँदा १४ जना लिएर जान सक्ने, ३० डिग्री तापक्रममा जम्मा ३ जना मात्र लिएर फर्किन सक्ने । 

५. नेपालगञ्जबाट ताल्चा जाँदा १७ जना यात्रु लिएर जान सक्ने, फर्किंदा ९ जना मात्र ल्याउन सक्ने । 

६. नेपालगञ्जबाट जुम्ला जाँदा १७ जना लिएर जान सक्ने, तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस पुगेपछि ७ जना मात्र बोक्न सक्ने । 

जहाजको पर्फर्मेन्समा यसरी गम्भीर समस्या देखिएको भए पनि थप जहाज आउन रोकिएनन् । 

महालेखा परीक्षकको ५२ औं प्रतिवेदनमा पनि खरिद गरिएका चिनियाँ जहाजले वायुसेवा निगमको आर्थिक भार बढाएको उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंश : 

यस विषयमा संसदीय समितिले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तयार पारेको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन- २०७६ मा भनिएको छ, 'मित्र राष्ट्र चीनले दिएको अनुदान र सहुलियत दरका जहाजहरूको खरिद एवं सञ्चालन सम्बन्धमा निगमको कुनै व्यवस्थित योजना नभएको देखियो ।'

जहाज सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय नभएको, सम्झौता अनुसारको विमानहरू प्राप्त नभएको, जहाज उडाउने पाइलटको व्यवस्था नभएको जस्ता कारणहरूले निगमले घाटा खानुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उतिबेलै उजुरी परेको थियो ।

२०६८ सालकै चैत ८ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चीनबाट खरिद हुने जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सचिव समेतलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोबारे के छलफल भयो र समितिले के निर्देशन दियो भन्ने अभिलेख लेखा समितिबाट पाउन सकिएन । 

हेर्नुहोस् निर्णय : 

२०७१ सालको चैतमा बसेको लेखा समितिको अर्को बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'जहाज खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको हुँदा उक्त खरिद प्रक्रिया बदर गरी पाऊँ भनी प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा छलफल हुँदा उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेअनुसार चाइनिज जहाजहरू खरिद गर्न अपनाइएको प्रक्रिया, हालसम्मको प्रगति अवस्था, सम्झौतालगायत विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।' यसबारे थप निर्णय भएको विषय लेखा समितिको अभिलेखमा उल्लेख छैन ।