विगतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्दा भएका थिए ठूल्ठूला दुर्घटना, के–के थिए ती ?

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा मंगलवार सम्बोधनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र निरीह बन्दै गइरहेको दाबी गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, देख्दा सुरो, भित्रचाहिँ विचरो !’ 

गगनको यो टिप्पणी आरोप मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय वास्तवमै कमजोर र निरीह देखिँदै गएका छन् ।


Advertisement

संसद्मा पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेपनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण कमजोर र निरीह बनेका हुन् ।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको र एक्लिँदै गएको कुरा पछिल्लो एउटा घटनाक्रमले मात्र होइन केही महिनादेखिका घटनाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्, परन्तु उनले सरकार बलियो जगमा उभिएको भन्दै फागुन ३ गते संसद्‍मा आफ्नो बचाउ गरे ।


Advertisement

पछिल्लो समय पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनी नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने गरी खाली हुन लागेको एकमात्र कोटामा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भनी ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।

नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले यसैगरी पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा सरकार र प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका कैयन उदाहरण छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म र झलनाख खनालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म पार्टी र सरकारको विवादको चेपुवामा परेका छन् ।

विगतका यस्ता केही घटनाक्रमलाई नियालौं :

कोइरालाको दम्भले निम्ताएको मध्यावधि

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला । पार्टीको एकल बहुमतको सरकार थियो ।

शक्ति उन्मादले गर्दा कोइराला देश र जनताका पक्षमा भटाभट काम गर्नुको साटो चरम नातावाद र क्रिपावादमा लागे । पञ्चायतको लामो कालखण्ड गुजारेपछि बनेको बहुदलीय सरकारले पनि जनताको हितमा काम गर्न सकेन । पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्दै गयो । पार्टीको आन्तरिक कलहकै कारण कोइरालाले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुको कारण थियो– सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको विवाद । कोइराला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन भट्टराई पक्षका ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहे । नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो र कोइरालाले संसद् विघटन गरे । किशुनजीसँगको विवादका कारण नै कोइराला संसद् विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्नुपरेको थियो ।

मध्यावधि चुनावमा कांग्रेसले लज्जास्पद हार व्योहोर्‍यो । तत्कालीन नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार चलायो । हुँदाखाँदाको सरकार छाडेर कांग्रेस सडकमा पुग्यो । त्यसपछि संसदीय व्यवस्थालाई नै अलोकप्रिय र बदनाम गराउने संसदीय फोहोरी खेल शुरू भए ।

कांग्रेस सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण नेपालमा माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको विजारोपण भयो । राजनीतिले एउटा कोर्ष लिएको र देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिइरहेको समयमा कोइरालाको दम्भका कारण राजनीतिक दुर्घटना निम्तियो । 

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर ‘महानायक’को उपाधि पाएका कोइरालाको अतित सुन्दर थिएन । आजपर्यन्त कोइरालाले चालेका अराजनीतिक कदमको चर्चा भइरहेको छ ।

देउवाले पार्टीको निर्णय नमान्दा लोकतन्त्र नै धरापमा 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको राजनीतिक मूखर्ता शेरबहादुर देउवाले दोहोर्‍याए, २०५९ सालमा । संयोग के भने यसपटक पनि नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको थियो । २०६५ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावको तीन वर्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री बनेको समयमा संसद् विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । 

माओवादी समस्या समाधानका लागि संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा संसद् विघटनको अवस्था सिर्जना भयो । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संकटकाल लगाउन नहुने पक्षमा थिए भने देउवा संकटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा । 

यो बेग्लै कुरा हो, त्यतिबेला राजनीतिको कडी देउवाको हातमा थिएन । दरवार हत्याकाण्डपछि नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता महत्त्वाकांक्षाले पनि काम गरेको हुनसक्छ । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले देउवाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । चुनाव त घोषणा गरे, तर तोकिएको समयमा चुनाव गर्न सकेनन् । सत्ताउन्मादले मैमत्त भएका देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

२०५९ सालको संसद् विघटनले नेपालमा छोटो समयमा प्रतिगमन निम्त्यायो । शाही शासनलाई निम्त्यायो । गुह्य कारण अरू भएपनि पार्टीभित्रको अन्तरकलह एउटा प्रमुख कारण थियो । 

झलनाथ खनालले पार्टी निर्णय नमान्दा

२०६६ सालमा प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पछि माओवादीको योजनामा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । खनाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पनि अहिले जस्तै विवाद सिर्जना भयो ।

खासगरी गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवादले प्रधानमन्त्रीको पद झण्डै धरापमा परेको थियो । पार्टीले विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्रीका लागि सिफारिश गरेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीको सिफारिशअनुसार कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाए ।

महरालाई गृहमन्त्री बनाएको दिनदेखि नै खनाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल शुरू भयो । खनालले अन्तिम समयमा महराको ठाउँमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई २ हप्ताका लागि गृहमन्त्री बनाए । त्रिविको कुलपतिमा पनि पार्टीले गरेको सिफारिश बेगर अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको आरोप लाग्यो । पार्टी अध्यक्ष नै रहेपनि खनाल अल्पमतमा परे । छोटो समयमै उनको सरकार ढल्यो ।

डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी निर्णय नमान्दा

झलनाथ खनाललाई विस्थापित गरेर २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुमा मोहन वैद्य समूहको नेतृत्वमा भएको धोबिघाट गठबन्धनले काम गरेको थियो । 

२०६९ जेठ १४ गते संविधान सभा विघटन भयो । संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गर्न सुझाव दियो । तर, भट्टराईले राजीनामा गर्न मानेनन् । ‘गोली खान तयार छु, बालुवाटार छाड्दिन’ भनेर बाबुरामले भनेको कुरा त्यो बेला राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

बाबुरामले पार्टीको निर्देशन नमानेपछि राजनीतिले अर्को कोर्ष लियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर सरकार चलाउने र चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

जनयुद्धकै समयमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग परेको विवाद प्रधानमन्त्री रहेको समयमा बल्झियो ।

आफूले सहमतिको सरकार बनाउन चाहेपनि बाबुराम बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले कांग्रेस एमालेसँगको बैठकमा निरीहता प्रकट गर्ने गरेका थिए । 

ओलीले पार्टीको निर्णय नमान्दा ...

झण्डै–झण्डै २०५१ र २०५९ सालको राजनीतिक घटनाक्रमको परिदृष्य अहिले देखा परेको छ, परन्तु संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको कुरा अहिले उठिसकेको भने छैन । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएपछि नयाँ राजनीतिक संकट देखा परेको छ । 

पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने विवाद नेकपामा विगतदेखिकै हो । मंसिर ४ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि सरकारमाथि पार्टी हावी हुँदै आएको छ ।
बुधवारको सचिवालय बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि ओलीले दुई वर्षमा पहिलोपटक सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि नेकपाको गठन भएको थियो । सोही कारण पनि नेकपामा अहिले देखिएको राजनीतिक संकटलाई नेपाली कांग्रेसको त्यो बेलाको संकटसँग तुलना गर्न नमिल्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन् । ‘दुई पार्टीबीच एकीकरणपछिको सकस हो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । 

बिहीवार बाग्मती प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा रक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा समस्या निम्तिएको टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले उत्पन्न परिस्थिति २०५१ सालको घटनासँग मिल्दोजुल्दो भएको बताउँछन् ।

‘त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटी गर्नुभयो । तीन दारी र सारी (सुशील कोइराला, वीरेन्द्र दाहाल र मोहन चापागाईं) र नोना कोइरालाबाहेक पार्टीका कसैको कुरा सुन्नुभएन,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले केपी ओलीमा पनि त्यहीअनुसारको दम्भ देखिन्छ । कामना गरौं कुनै राजनीतिक दुर्घटना नहोस् ।’

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्