
सरकारले निजामति सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ ।
हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवाको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ । प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै मात्र बढुवा भएका कनिष्ठहरूलाई पठाउने गरिएको छ । सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमाण्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् ।
यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
सचिव बढुवा हुँदा पद्धति र प्रणाली अनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवहरूको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाको आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ ।
सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधन हचुवाकै शैलीमा हुँदै आएको हो ।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सचिवको व्यवस्थापन हचुवा शैलीमा हुड्नै आएकाले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम दिन नसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरू अन्य सचिवभन्दा उत्कृष्ट र काबिल हुनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद् त्रितालको रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।