मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य-राष्ट्र हो यद्यपि विगत ४० वर्षयता यो लडाञीको मैदान बनेको छ—झण्डै २२ वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व र १८ वर्षको बाहिरी शक्तिहरूसँगको सशस्त्र संघर्षका कारण । तसर्थ शनिवार कतारको दोहामा भएको अफगान ‘शान्ति सम्झौता’ विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालको तर्फबाट यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ, तथापि दक्षिण एसियामा शान्तिको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिँदा नेपालीहरू हर्षित हुनु अपरिहार्य छँदैछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओको उपस्थितिमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलिजाद र अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोही समूहका प्रतिनिधि मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार बीच शनिवार हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार आगामी १४ महिनाभित्रमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू फिर्ता हुनेछन् । हाल करिव १३ हजारको संख्यामा रहेका अमेरिकी सैनिकमध्ये झण्डै पाँच हजार आउँदो तीन महिनामै स्वदेश फर्किने अनुमान छ । शनिवारको सम्झौतालाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उल्लेख्य उपलब्धि भनेर दाबी गरेका छन् । र, यसबाट आउँदो कार्तिकमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उनलाई थप मत प्राप्त हुने ट्रम्पका समर्थकहरूको अड्कल छ, किनभने ट्रम्पले अघिल्लो चुनावताका आफू राष्ट्रपति भएमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने बाचा गरेका थिए ।
पाठकहरूलाई सम्झना होला, २०५८ साल जेठमा नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भएको करिव तीन महिनापछि अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर र राजधानी वाशिङटनमा ठूलो आतङ्ककारी आक्रमण भएको थियो । न्यूयोर्कमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष नर-नारी मारिएका थिए । त्यसलाई ‘नाइन-इलेवेन’ (९/११) घटना भनेर चर्चा गरिन्छ किनभने त्यो सन् २००१ को नवौं महिना अर्थात् सेप्टेम्बरको ११ तारिखका दिन भएको थियो ।
त्यो र त्यस्तै अन्य रक्तरञ्जित घटना (विशेषत:अमेरिकालाई तारो बनाएर) गराउने आतङ्कारीहरूको नाइके मानिएको ओसामा बीन लादेन आफ्ना समर्थकहरूका साथ अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको हुनाले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको पहलमा अफगानिस्तानमा दशौं हजार सैनिक खटाइएको थियो । बाराक ओबामाको प्रशासनले पनि अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न आतङ्ककारीको गढमै सैनिकहरू तैनाथ राख्नु आवश्यक ठान्यो, र समयको अन्तरालमा यो रणनीति एक हदमा प्रभावकारी पनि भयो । नाइके भनिएको ओसामा बीन लादेन अमेरिकी सैनिकहरूबाट पाकिस्तानको एक गोप्य ठाउँमा लुकेको अवस्थामा मारियो । तर यस क्रममा अमेरिकाले बेहोर्नु परेको क्षति पनि उल्लेख्य रह्यो---१८ वर्षको अवधिमा करीव २५०० अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो र झण्डै एक हजार अर्ब डलर सैनिक खर्चमा गयो । नेटो सदस्य-राष्ट्रहरूले खेप्नु परेको जन-धनको नोक्सानीको फेहरिस्त बेग्लै छ ।
शर्त सहितको जटिलता
अमेरिका सहितको पश्चिमी शक्ति आशावादी देखिए तापनि शनिवारको सम्झौताले अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाको सिलसिला एकाएक रोकिने अवस्था भने छैन । किनभने एक त सम्झौता तालिबान भनिने विद्रोही पक्ष र अमेरिका बीच मात्र भएको छ जसमा अफगानिस्तानको सरकार सहभागी भएको छैन । अर्थात् तालिबान र अफगानिस्तानको सरकारका बीच छुट्टै सम्झौता-वार्ता हुनुपर्ने शर्त बाँकी नै छ । त्यसैले आगामी १० दिनभित्रमा ५ हजार तालिबानी बन्दीलाई सरकारले रिहा गर्ने र एक हजार अफगान सैनिकलाई तालिबानले मुक्त गर्ने सहमति कुन स्तरमा कार्यान्वयन होला, यसै भन्न कठिन भएको छ । फेरि, अफगानिस्तानमा यतिखेर हालै निर्वाचित घोषित असरफ घानीको सरकारलाई सरकार मान्ने किन त्यो निर्वाचनको नतीजा नमानीकन आफैंलाई राष्ट्रपति ठान्ने अब्दुल्ला अब्दुल्लाको सरकारलाई आधिकारिक संस्थापन मान्ने ? यस कुराले जटिलता थपेको छ ।
सम्भवत: यिनै जटिलता देखेर होला, बेलाइतका रक्षामन्त्रीले सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि एउटा ‘सानो पाइला’ मात्र हो भनेका छन् । अनिश्चयको बादल फाटेको अनुभव सरोकारवालाहरूले कसैले गरेका छैनन् । बरु अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने हतारमा ट्रम्पको सरकारले तालिबानलाई चाहिनेभन्दा बढी विश्वास ग-यो भनेर आलोचना गरिंदैछ । तालिबानको विगत हेर्दा यो क्रूरतापूर्वक शासन चलाउने जत्था मात्र हो, तसर्थ अमेरिकाले त्यस्तो समूहसँग सम्झौता गर्नु हुने थिएन भन्ने आवाज सुरिलो भइरहेको छ । तालिबानले सभ्य समाजका मूल्य मान्यतालाई महत्व दिँदैन, अफगानिस्तानलाई कट्टर मुस्लिमहरूले अपनाउने ‘शरिया कानून’ मातहत शासन चलाउने गर्दछ । यसले मानव अधिकार र विशेष गरेर महिला अधिकारको विरोध गर्दछ । अर्को शब्दमा, विगत दुई दशकमा महिलाहरूले जे-जति अधिकार पाएका थिए ती पनि खोसिने खतरा बढेको छ । अफगान समाज भयभीत स्थितिमा पुगेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिइरहेका छन् । यस्तो अनिश्चयको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले तालिबानसँग सम्झौता गरेर तालिबानलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु कति उचित हो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।
टिठलाग्दो सार्क
अफगानिस्तान सन् १९८५मा सार्क आरम्भ हुँदा यसको सदस्य थिएन, केवल सात देश सदस्य थिए । मूलत: भौगोलिक अवस्थितिका कारण अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाको समूहमा राख्न आवश्यक ठानिएन । तर सन् २००५ को ढाका सम्मेलनताका अमेरिकाको दबाबमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यमा प्रस्तावित गरेको हो । नेपाल यस प्रस्तावको पक्षमा थिएन किनकि अफगानिस्तान विदेशी सैनिक उपस्थितिका कारण एक अधीनस्थ मुलुक हुन पुगेको थियो । तर चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई सन्तुलन गराउने निहुँमा अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने सहमति बन्न गयो, र तदनुरुप त्यो मुलुक सन् २००७ मा विधिवत् सदस्य भएको हो । अब विदेशी सैनिक उपस्थिति क्रमिक ढङ्गले हट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ जुन उत्साह बढाउने कारक मानिन सक्दछ । यति हुँदा हुँदै पनि अनेकानेक शर्त र ‘किन्तु परन्तु’ शैलीका अभिव्यक्तिले अमेरिका सहितको पश्चिमा गठबन्धनले अफगानिस्तानमा निकट भविष्यमा शान्ति बहाल गराउने कुरामा ढुक्क हुन सकिंदैन । यसरी, प्रकारान्तरले पश्चिमा शक्तिले सिर्जना गर्न लागेको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली मानिएको देश भारतले समयोचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा तालिबानको टड्कारो प्रभावक्षेत्रमा रहेको पाकिस्तान आतङ्ककारी गतिविधिबाट हत्पति मुक्त हुन सम्भव छैन । यसो हुनु भनेको भारतमाथि आतङ्कवादको जोखिम कायम रहनु हो, अझ बढ्ने जोखिम थपिने छ ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...