संयुक्त राज्य अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओको उपस्थितिमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलिजाद र अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोही समूहका प्रतिनिधि मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार बीच शनिवार हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार आगामी १४ महिनाभित्रमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू फिर्ता हुनेछन् । हाल करिव १३ हजारको संख्यामा रहेका अमेरिकी सैनिकमध्ये झण्डै पाँच हजार आउँदो तीन महिनामै स्वदेश फर्किने अनुमान छ । शनिवारको सम्झौतालाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उल्लेख्य उपलब्धि भनेर दाबी गरेका छन् । र, यसबाट आउँदो कार्तिकमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उनलाई थप मत प्राप्त हुने ट्रम्पका समर्थकहरूको अड्कल छ, किनभने ट्रम्पले अघिल्लो चुनावताका आफू राष्ट्रपति भएमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने बाचा गरेका थिए ।

पाठकहरूलाई सम्झना होला, २०५८ साल जेठमा नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भएको करिव तीन महिनापछि अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर र राजधानी वाशिङटनमा ठूलो आतङ्ककारी आक्रमण भएको थियो । न्यूयोर्कमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष नर-नारी मारिएका थिए । त्यसलाई ‘नाइन-इलेवेन’ (९/११) घटना भनेर चर्चा गरिन्छ किनभने त्यो सन् २००१ को नवौं महिना अर्थात् सेप्टेम्बरको ११ तारिखका दिन भएको थियो ।

त्यो र त्यस्तै अन्य रक्तरञ्जित घटना (विशेषत:अमेरिकालाई तारो बनाएर) गराउने आतङ्कारीहरूको नाइके मानिएको ओसामा बीन लादेन आफ्ना समर्थकहरूका साथ अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको हुनाले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको पहलमा अफगानिस्तानमा दशौं हजार सैनिक खटाइएको थियो । बाराक ओबामाको प्रशासनले पनि अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न आतङ्ककारीको गढमै सैनिकहरू तैनाथ राख्नु आवश्यक ठान्यो, र समयको अन्तरालमा यो रणनीति एक हदमा प्रभावकारी पनि भयो । नाइके भनिएको ओसामा बीन लादेन अमेरिकी सैनिकहरूबाट पाकिस्तानको एक गोप्य ठाउँमा लुकेको अवस्थामा मारियो । तर यस क्रममा अमेरिकाले बेहोर्नु परेको क्षति पनि उल्लेख्य रह्यो---१८ वर्षको अवधिमा करीव २५०० अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो र झण्डै एक हजार अर्ब डलर सैनिक खर्चमा गयो । नेटो सदस्य-राष्ट्रहरूले खेप्नु परेको जन-धनको नोक्सानीको फेहरिस्त बेग्लै छ ।

शर्त सहितको जटिलता

अमेरिका सहितको पश्चिमी शक्ति आशावादी देखिए तापनि शनिवारको सम्झौताले अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाको सिलसिला एकाएक रोकिने अवस्था भने छैन । किनभने एक त सम्झौता तालिबान भनिने विद्रोही पक्ष र अमेरिका बीच मात्र भएको छ जसमा अफगानिस्तानको सरकार सहभागी भएको छैन । अर्थात् तालिबान र अफगानिस्तानको सरकारका बीच छुट्टै सम्झौता-वार्ता हुनुपर्ने शर्त बाँकी नै छ । त्यसैले आगामी १० दिनभित्रमा ५ हजार तालिबानी बन्दीलाई सरकारले रिहा गर्ने र एक हजार अफगान सैनिकलाई तालिबानले मुक्त गर्ने सहमति कुन स्तरमा कार्यान्वयन होला, यसै भन्न कठिन भएको छ । फेरि, अफगानिस्तानमा यतिखेर हालै निर्वाचित घोषित असरफ घानीको सरकारलाई सरकार मान्ने किन त्यो निर्वाचनको नतीजा नमानीकन आफैंलाई राष्ट्रपति ठान्ने अब्दुल्ला अब्दुल्लाको सरकारलाई आधिकारिक संस्थापन मान्ने ? यस कुराले जटिलता थपेको छ ।

सम्भवत: यिनै जटिलता देखेर होला, बेलाइतका रक्षामन्त्रीले सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि एउटा ‘सानो पाइला’ मात्र हो भनेका छन् । अनिश्चयको बादल फाटेको अनुभव सरोकारवालाहरूले कसैले गरेका छैनन् । बरु अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने हतारमा ट्रम्पको सरकारले तालिबानलाई चाहिनेभन्दा बढी विश्वास ग-यो भनेर आलोचना गरिंदैछ । तालिबानको विगत हेर्दा यो क्रूरतापूर्वक शासन चलाउने जत्था मात्र हो, तसर्थ अमेरिकाले त्यस्तो समूहसँग सम्झौता गर्नु हुने थिएन भन्ने आवाज सुरिलो भइरहेको छ । तालिबानले सभ्य समाजका मूल्य मान्यतालाई महत्व दिँदैन, अफगानिस्तानलाई कट्टर मुस्लिमहरूले अपनाउने ‘शरिया कानून’ मातहत शासन चलाउने गर्दछ । यसले मानव अधिकार र विशेष गरेर महिला अधिकारको विरोध गर्दछ । अर्को शब्दमा, विगत दुई दशकमा महिलाहरूले जे-जति अधिकार पाएका थिए ती पनि खोसिने खतरा बढेको छ । अफगान समाज भयभीत स्थितिमा पुगेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिइरहेका छन् । यस्तो अनिश्चयको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले तालिबानसँग सम्झौता गरेर तालिबानलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु कति उचित हो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

टिठलाग्दो सार्क

अफगानिस्तान सन् १९८५मा सार्क आरम्भ हुँदा यसको सदस्य थिएन, केवल सात देश सदस्य थिए । मूलत: भौगोलिक अवस्थितिका कारण अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाको समूहमा राख्न आवश्यक ठानिएन । तर सन् २००५ को ढाका सम्मेलनताका अमेरिकाको दबाबमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यमा प्रस्तावित गरेको हो । नेपाल यस प्रस्तावको पक्षमा थिएन किनकि अफगानिस्तान विदेशी सैनिक उपस्थितिका कारण एक अधीनस्थ मुलुक हुन पुगेको थियो । तर चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई सन्तुलन गराउने निहुँमा अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने सहमति बन्न गयो, र तदनुरुप त्यो मुलुक सन् २००७ मा विधिवत् सदस्य भएको हो । अब विदेशी सैनिक उपस्थिति क्रमिक ढङ्गले हट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ जुन उत्साह बढाउने कारक मानिन सक्दछ । यति हुँदा हुँदै पनि अनेकानेक शर्त र ‘किन्तु परन्तु’ शैलीका अभिव्यक्तिले अमेरिका सहितको पश्चिमा गठबन्धनले अफगानिस्तानमा निकट भविष्यमा शान्ति बहाल गराउने कुरामा ढुक्क हुन सकिंदैन । यसरी, प्रकारान्तरले पश्चिमा शक्तिले सिर्जना गर्न लागेको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न   दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली मानिएको देश भारतले समयोचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा तालिबानको टड्कारो प्रभावक्षेत्रमा रहेको पाकिस्तान आतङ्ककारी गतिविधिबाट हत्पति मुक्त हुन सम्भव छैन । यसो हुनु भनेको भारतमाथि आतङ्कवादको जोखिम कायम रहनु हो, अझ बढ्ने जोखिम थपिने छ ।