×

NMB BANK
NIC ASIA

अफगानिस्तानमा शान्ति ?

फागुन १८, २०७६

NTC
Sarbottam
तस्वीर स्रोत : एनबीसी
Premier Steels
Marvel

अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य-राष्ट्र हो यद्यपि   विगत ४० वर्षयता यो लडाञीको मैदान बनेको छ—झण्डै २२ वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व र १८ वर्षको बाहिरी शक्तिहरूसँगको सशस्त्र संघर्षका कारण । तसर्थ शनिवार कतारको दोहामा भएको अफगान ‘शान्ति सम्झौता’ विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालको तर्फबाट यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ, तथापि  दक्षिण एसियामा शान्तिको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिँदा नेपालीहरू हर्षित हुनु अपरिहार्य छँदैछ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

संयुक्त राज्य अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओको उपस्थितिमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलिजाद र अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोही समूहका प्रतिनिधि मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार बीच शनिवार हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार आगामी १४ महिनाभित्रमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू फिर्ता हुनेछन् । हाल करिव १३ हजारको संख्यामा रहेका अमेरिकी सैनिकमध्ये झण्डै पाँच हजार आउँदो तीन महिनामै स्वदेश फर्किने अनुमान छ । शनिवारको सम्झौतालाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उल्लेख्य उपलब्धि भनेर दाबी गरेका छन् । र, यसबाट आउँदो कार्तिकमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उनलाई थप मत प्राप्त हुने ट्रम्पका समर्थकहरूको अड्कल छ, किनभने ट्रम्पले अघिल्लो चुनावताका आफू राष्ट्रपति भएमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने बाचा गरेका थिए ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पाठकहरूलाई सम्झना होला, २०५८ साल जेठमा नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भएको करिव तीन महिनापछि अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर र राजधानी वाशिङटनमा ठूलो आतङ्ककारी आक्रमण भएको थियो । न्यूयोर्कमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष नर-नारी मारिएका थिए । त्यसलाई ‘नाइन-इलेवेन’ (९/११) घटना भनेर चर्चा गरिन्छ किनभने त्यो सन् २००१ को नवौं महिना अर्थात् सेप्टेम्बरको ११ तारिखका दिन भएको थियो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यो र त्यस्तै अन्य रक्तरञ्जित घटना (विशेषत:अमेरिकालाई तारो बनाएर) गराउने आतङ्कारीहरूको नाइके मानिएको ओसामा बीन लादेन आफ्ना समर्थकहरूका साथ अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको हुनाले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको पहलमा अफगानिस्तानमा दशौं हजार सैनिक खटाइएको थियो । बाराक ओबामाको प्रशासनले पनि अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न आतङ्ककारीको गढमै सैनिकहरू तैनाथ राख्नु आवश्यक ठान्यो, र समयको अन्तरालमा यो रणनीति एक हदमा प्रभावकारी पनि भयो । नाइके भनिएको ओसामा बीन लादेन अमेरिकी सैनिकहरूबाट पाकिस्तानको एक गोप्य ठाउँमा लुकेको अवस्थामा मारियो । तर यस क्रममा अमेरिकाले बेहोर्नु परेको क्षति पनि उल्लेख्य रह्यो---१८ वर्षको अवधिमा करीव २५०० अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो र झण्डै एक हजार अर्ब डलर सैनिक खर्चमा गयो । नेटो सदस्य-राष्ट्रहरूले खेप्नु परेको जन-धनको नोक्सानीको फेहरिस्त बेग्लै छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

शर्त सहितको जटिलता

अमेरिका सहितको पश्चिमी शक्ति आशावादी देखिए तापनि शनिवारको सम्झौताले अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाको सिलसिला एकाएक रोकिने अवस्था भने छैन । किनभने एक त सम्झौता तालिबान भनिने विद्रोही पक्ष र अमेरिका बीच मात्र भएको छ जसमा अफगानिस्तानको सरकार सहभागी भएको छैन । अर्थात् तालिबान र अफगानिस्तानको सरकारका बीच छुट्टै सम्झौता-वार्ता हुनुपर्ने शर्त बाँकी नै छ । त्यसैले आगामी १० दिनभित्रमा ५ हजार तालिबानी बन्दीलाई सरकारले रिहा गर्ने र एक हजार अफगान सैनिकलाई तालिबानले मुक्त गर्ने सहमति कुन स्तरमा कार्यान्वयन होला, यसै भन्न कठिन भएको छ । फेरि, अफगानिस्तानमा यतिखेर हालै निर्वाचित घोषित असरफ घानीको सरकारलाई सरकार मान्ने किन त्यो निर्वाचनको नतीजा नमानीकन आफैंलाई राष्ट्रपति ठान्ने अब्दुल्ला अब्दुल्लाको सरकारलाई आधिकारिक संस्थापन मान्ने ? यस कुराले जटिलता थपेको छ ।

सम्भवत: यिनै जटिलता देखेर होला, बेलाइतका रक्षामन्त्रीले सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि एउटा ‘सानो पाइला’ मात्र हो भनेका छन् । अनिश्चयको बादल फाटेको अनुभव सरोकारवालाहरूले कसैले गरेका छैनन् । बरु अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने हतारमा ट्रम्पको सरकारले तालिबानलाई चाहिनेभन्दा बढी विश्वास ग-यो भनेर आलोचना गरिंदैछ । तालिबानको विगत हेर्दा यो क्रूरतापूर्वक शासन चलाउने जत्था मात्र हो, तसर्थ अमेरिकाले त्यस्तो समूहसँग सम्झौता गर्नु हुने थिएन भन्ने आवाज सुरिलो भइरहेको छ । तालिबानले सभ्य समाजका मूल्य मान्यतालाई महत्व दिँदैन, अफगानिस्तानलाई कट्टर मुस्लिमहरूले अपनाउने ‘शरिया कानून’ मातहत शासन चलाउने गर्दछ । यसले मानव अधिकार र विशेष गरेर महिला अधिकारको विरोध गर्दछ । अर्को शब्दमा, विगत दुई दशकमा महिलाहरूले जे-जति अधिकार पाएका थिए ती पनि खोसिने खतरा बढेको छ । अफगान समाज भयभीत स्थितिमा पुगेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिइरहेका छन् । यस्तो अनिश्चयको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले तालिबानसँग सम्झौता गरेर तालिबानलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु कति उचित हो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

टिठलाग्दो सार्क

अफगानिस्तान सन् १९८५मा सार्क आरम्भ हुँदा यसको सदस्य थिएन, केवल सात देश सदस्य थिए । मूलत: भौगोलिक अवस्थितिका कारण अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाको समूहमा राख्न आवश्यक ठानिएन । तर सन् २००५ को ढाका सम्मेलनताका अमेरिकाको दबाबमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यमा प्रस्तावित गरेको हो । नेपाल यस प्रस्तावको पक्षमा थिएन किनकि अफगानिस्तान विदेशी सैनिक उपस्थितिका कारण एक अधीनस्थ मुलुक हुन पुगेको थियो । तर चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई सन्तुलन गराउने निहुँमा अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने सहमति बन्न गयो, र तदनुरुप त्यो मुलुक सन् २००७ मा विधिवत् सदस्य भएको हो । अब विदेशी सैनिक उपस्थिति क्रमिक ढङ्गले हट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ जुन उत्साह बढाउने कारक मानिन सक्दछ । यति हुँदा हुँदै पनि अनेकानेक शर्त र ‘किन्तु परन्तु’ शैलीका अभिव्यक्तिले अमेरिका सहितको पश्चिमा गठबन्धनले अफगानिस्तानमा निकट भविष्यमा शान्ति बहाल गराउने कुरामा ढुक्क हुन सकिंदैन । यसरी, प्रकारान्तरले पश्चिमा शक्तिले सिर्जना गर्न लागेको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न   दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली मानिएको देश भारतले समयोचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा तालिबानको टड्कारो प्रभावक्षेत्रमा रहेको पाकिस्तान आतङ्ककारी गतिविधिबाट हत्पति मुक्त हुन सम्भव छैन । यसो हुनु भनेको भारतमाथि आतङ्कवादको जोखिम कायम रहनु हो, अझ बढ्ने जोखिम थपिने छ ।    

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x