अर्थमन्त्रीका रूपमा डा.युवराज खतिवडा पुनः सिंहदरबार प्रवेशको प्रतीक्षामा छन्। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएसँगै उनले मंगलबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। खतिवडाले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएका छन्। राष्ट्रियसभाको कार्यकाल समाप्त भएका एकतिहाई सदस्यले बिदाईका क्रममा आ–आफ्नो अनुभव सुनाए। तर खतिवडाले भने राष्ट्रियसभामा बिदाई सम्बोधन गरेनन्। यसले उनी राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुँदै छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले नियुक्त गर्ने एउटा सिटमा प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन्। पार्टी निर्णय अर्कोतर्फ हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको जोडबल खतिवडामै रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा उनले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन लागेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा लामो समय नीति निर्माणमा काम गरेको, एक काबिल अर्थशास्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो विश्वासका साथ खतिवडालाई जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्। तर अर्थमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकालमा उनी औसत देखिए। उनले ल्याएका दुवै बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट र राजस्वको आकार घटाइयो। यसले उनको अनुमान क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। पहिलो बजेट निर्माणमा केही सुधारको आभाष दिन खोजेका उनले दोस्रो बजेटमा नेपाली माटो सुहाउँदो ‘प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद’लाई पछ्याएका छन्।

यद्यपि, उनले केही सुधार नै गर्न नखोजेका भने होइनन्। विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे। यसका कारण समस्याले जरा गाडेको मूल्य अभिवद्धि करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ।

खतिवडाले नियमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई गिजोलेको, खटनपटन र सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो–म्यानेजमेन्ट) मा अल्झेको, व्यक्ति लक्षित र प्रतिशोधपूर्ण काम गर्ने र दोस्रो विचारलाई बहिष्कार गर्ने गरेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनासँग मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवनमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा.युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला राई पौडेल । तस्बिर : रासस

खुला बजार, उदारीकरणपछि एकप्रकारको स्वच्छन्दताले बजारलाई विकृत बनाउँदै लगेको र उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन कमजोर भैराखेको सन्दर्भमा ‘सेकेन्ड थट’ बाट खतिवडाको उदय भएको हो। ‘बजारलाई स्वच्छन्द छाड्न हुँदैन, विवेकशील नियमन आवश्यक छ’ भन्ने उनको बहस पैरवीले उनी निजीकरण तथा उदारीकरणसँगै भित्रिएका विकृति, विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न उनको विचार प्रभावकारी मानिएको हो। तर जब उनी आफै कार्यान्वयन तहमा पुगे, निजी क्षेत्रमाथिको उनको दृष्टिकोण नै पूर्णतः नकारात्मक देखियो। उद्यमी, व्यवसायी ले गलत नै गर्छन् भन्ने सिराबाट उनका ‘पोलिसी प्रेस्क्रिप्सन’ सुरु भए। यसले निजी क्षेत्रको आत्मबल निकै खस्किएको छ।

कर प्रशासनले करको अनुपालना बढाउन कुनै सचेतना कार्यक्रम, सहुलियतका कार्यक्रम या अरु मेहनत नै गर्नुनपर्ने भएको छ। उनले बैंकको कर्जा लिनेदेखि सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्न समेत कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेर करको अनुपालनामा कसेका छन्। वास्तवमा करमा बाध्यकारीभन्दा स्वेच्छिक सहभागित प्रभावकारी हुन्छ। अर्कोतर्फ करको सदुपयोग हुनुपर्छ। जनजीविकामा सुधार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार, पूर्वाधार विकासले मात्र सरकारले उठाएको राजस्वको प्रभावकारी पुनर्वितरण हुन्छ।

खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा निजी क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग, कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिकसमाजसम्म जुन खालको अपेक्षा र उत्साह थियो। बितेका दुई वर्षमा त्यी अपेक्षामा उनले तुषारापात गराएका छन्। अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या सुधार, बजेट प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्च प्रशासन, ठेक्का प्रशासन सुधारमा उनले माखो मारेनन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री डा.खतिवडामा क्षमता भएर पनि उनले आफ्नो काममा समय दिन नपाएको र उनको बौद्धिकताको शोषण भएको हुनसक्ने तर्क गर्छन्। उनको भनाइको अर्थ अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो कामभन्दा पनि प्रधानमन्त्री या अन्य शक्तिशालीको अह्रन–खटनमा समय व्यतित भइरहेको हो कि भन्ने लोहनीको बुझाइ छ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेन। दोस्रो कार्यकालका लागि सिंहदरबार प्रवेश गर्दै गर्दा उनले यसअघिका कमीकमजोरीलाई पाठका रूपमा लिएर अर्थतन्त्रका समस्यामा सार्थक सुधार गर्नुपर्नेछ। एक अब्बल अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्झनलायक पात्रका रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।