गत सोमवार अफगानिस्तानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डाक्टर असरफ घानीले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए, ठीक त्यही समयमा उनका राजनीतिक विरोधी अब्लुल्लाह अब्दुल्लाहले पनि सोही पदकका लागि सपथ ग्रहण गरिरहेका थिए ।

दुवैले आफ्नो ट्वीटरको आधिकारिक एकाउन्टमा 'सदर इस्लामी जमुरिया अफगानिस्तान' पनि लेखेका थिए ।

राजधानी काबुलमा राजनीतिक अस्थीरताको यस्तो समय आएको छ, जतिबेला अफगानिस्तानका जनताले विगत १८ वर्ष यता शान्ति अनुभव गर्दै थिए ।

केही साता अघि अमेरिका र तालिबानबीच कतारको राजधानी दोहामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अफगानिस्तान भित्रै वार्ता गर्न १० मार्चको समय तोकिएको थियो । तर यस राजनीतिक अस्थिरताका कारण अफगानिस्तानभित्रै हुने भनिएको वार्ता अझै शुरू हुन सकेको छैन ।

अफगानिस्तानको निर्वाचन आयोगले असरफ घानीले चुनाव जितेकाले उनै राष्ट्रपति रहेको बताएको छ । पाकिस्तानसमेत अरू देशका राजदूत, नाटो, युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि घानीकै सपथ ग्रहण समारोहमा सामेल भएका थिए ।

तर अफगानिस्तानी पत्रकार हारुन नाजिफी जादाले इरान, रुस र टर्कीका राजदूत घानीको सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित नभएको बताउँछन् । अर्कोतिर काबुलमा रहेका बीबीसी संवाददाता इब्राहिम साफीका अनुसार डाक्टर अब्दुल्लाहको सपथ ग्रहणमा कुनै पनि देशका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् ।

अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहलाई सपथ ग्रहण गर्न किन रोक्न सकिएन ?

अहिले अफगानिस्तानको जनता राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने आशंकामा चिन्तित छन् । आम नागरिकले अब्दुल्लाहलाई राष्ट्रपतिको सपथ लिन कानूनको साहारा किन लिइएन भनेर प्रश्न सोध्ने गरेका छन् ।

अफगानिस्तानी पत्रकार समी युसुफजइका अनुसार ९ मार्चमा भएका दुई सपथ ग्रहण समारोह इतिहासकै कालो दिन हो ।

उनका अनुसार अलग-अलग सपथ ग्रहण समारोह एक कालो दिन मात्र नभएर यो अप्ठेरो परिस्थतिको सुरुवात पनि हो । उनले भने, 'सरकारले अब्दुल्लाहलाई गैरकानूने सपथ ग्रहण गर्न रोक्न सकेन भने पछि के गर्ला ?'

तर काबुलमा रहेका अर्का पत्रकार र विश्लेषक ताहिर जलान्द भन्छन्, 'यो अस्थिरता केही दिनका लागि मात्र हो । मेरो विचारमा यो तनाव केही दिनका लागि मात्र हो, बातचितबाट यो केही दिनमै खतम हुन्छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घानीको सपथग्रहण समारोहमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थिति हुनु र आफ्नोमा नहुनुले अब्दुल्लाहले कुनै पनि देशले आफ्नो साथ नदिएको महसुस गरिसकेको जलान्दले बताए ।

नयाँ होइन यो संकट !

अफगानिस्तान जुन राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ, यो संकट सन् २०१४ को चुनावपछि पनि पैदा भएको थियो । त्यतिबेला पनि डाक्टर अब्दुल्लाहले आफ्नो हार स्वीकार गरेका थिएनन् ।

पछि तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीको मध्यस्ततापछि नेसनल युनिटी गभर्मेन्ट बनाइयो । जसमा अब्दुल्लाहलाई चिफ एक्जुकेटिभको पद दिइएको थियो ।

पत्रकार र विश्लेषक ताहिर खान स्मरण गर्छन् कि अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि संगठित आवाज आउनुपर्नेमा राजनीतिक स्थायीत्व नै गुम्ने गरी राजनीतिक संकट आएको छ । उनका अनुसार २०१४ मा भएको सम्झौता आज पनि अफगानी नागरिकहरूले सही मान्दैनन् ।

दुवै नेताहरूले यसअघि आन्तरिक विवाद भन्दा पनि तालिवानसँगको शान्तिवार्तालाई प्राथमिकता दिएकाले राजनीतिक संकट थप नगहिरिने गरी समाधान गर्ने अपेक्षा अफगानी नागरिकहरूले गरिरहेका छन् ।

-बीबीसी हिन्दिमा ख़ुदा-ए-नूर नासिरले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश