काठमाडौं, ७ पुस – ऊर्जा उत्पादनमा रणनीतिक महत्व बोकेको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपले प्रभावित हुने भएको खबर आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
तत्काल अघि बढाउन सकिने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) समेत तयार भइसकेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई असर गर्ने गरी क्षमता विस्तारबारे अनुसन्धानका नाममा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो ।
कुनैपनि जलविद्युत आयोजनामा क्षमता वृद्धि प्राविधिक विषयमात्रै भएकाले अख्तियारको चासो अस्वाभाविक मानिएको छ ।
पहिलाको सम्भाव्यत्ता अध्ययनका क्रममा ६०० मेगावाटको रुपमा अघि बढाउनको लागि प्रस्ताव गरिएको डिपिआरको आधारमा बुढीगण्डकी विकास समितिले एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘डिपीआरलाई आधार मानेर विकास समितिले एक हजार दुई सय मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयलका एक अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक कुरामा आयोजना निर्माणलाई प्रभावित बनाउने गरी अख्तियारले अनुसन्धान गर्नु जायज छैन, क्षमता घटाएको भए यसमा चासो दिनुको अर्थ हुन्थ्यो तर बढेको छ ।’
परामर्शदाताले दिएको विकल्पका आधारमा उत्कृष्ट विकल्प छानिएकोमा अख्तियारले छानबिन आयोजना अवरुद्ध गर्ने मनसायले प्रेरित रहेको देखिएको ति अधिकारीको भनाई छ ।