२३ जेठ २०८३, शनिबार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको सुझाव राजनीतिक दलका नेताहरुबाट प्राप्त भएको जनाएकी छन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सो सुझाव रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा कानून मन्त्रीलाई दिएको थियो ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक दलहरूको सुझाव रह्यो ।’ राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वास्थ्य सामग्री छिटो प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन र सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्न, तथ्यांक संकलन तथ्यगत रुपमा गर्न, राहत वितरण व्यवस्थित गर्न र तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपन पनि सुझाव दिएका थिए । ती सुझालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेताहरूले सीमाबाट आएकालाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न, संक्रमित व्यक्तिलाई सेवा दिने एम्बुलेन्स चालकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति वृद्धि गर्दै सक्रिय बनाउन र कालोबजारीलाई कडाइका साथ रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले शुक्रवार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुख्य सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसँग सुझाव लिएकी छन् ।
