१६ असार २०८३, मंगलबार
लिपुलेकबारे ओली-प्रचण्डको एउटै बोली, सर्वदलीय बैठकमा कसले के भने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएको बताएका छन्।
बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले दार्चुलास्थित काली नदी वारीको भूमि नेपालकै रहेको, त्यसमा कुनै विवाद नरहे पनि भारतले सडक बनाएर भूमि कब्जा गरेकाे बताएका हुन्।
भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेकाे छ।
बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार ओलीले ‘नेपालको पश्चिमी सीमा बिन्दु काली नदी भएकोमा कुनै दुई मत नरहेको र भारतले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने’ बताएका थिए।
बैठकमा नेताहरुले कुटनीतिक संवादमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका थिए।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एउटै बोली थियो। नेम्वाङका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले सरकारको अहिलेको कदम ठीक रहेको बताएका थिए। ‘ओलीले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो। प्रभावकारी ढंगले अघि बढौं। सिंगो देश एकठाउँमा उभिएको छ। कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। वार्ताबाट समाधान भएन भने सोचौंला,’ प्रचण्डलाई उदृत गर्दै नेम्वाङले भने।
भारतले सडक बनाएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत ‘नेपाली भूमि रहेको र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने’ बताइसकेको छ, भने भारतीय राजदुतलाई बोलाएर नोट दिइसकेको छ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि काली नदीको पश्चिमको भूभाग नेपालको रहेको र भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यो विषयमा सरकार अघि बढोस् आफूहरु साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए। देउवाले एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए।
‘आगामी बजेट आर्थिक पुनःउत्थान र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित’
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक पुनःउत्थान, स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा राज्यको भूमिका दरिलो बनाउन बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘अहिले रोगसँग लड्नुपर्ने छ अर्कातर्फ भोकसँग पनि लड्नुपर्नेछ, उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘काम र रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाएनौँ भने अर्थतन्त्र चल्दैन। न्यूनतम आर्थिक क्रियापकलाप सुचारु राखिएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचिँदैन।’
उनले कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा केही शिथिलता आए पनि व्यापार घाटा कम हुँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति सुधार हुँदै गएको बताए। देशभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको, विद्युत् आयात निरन्तर घट्दै गएको, पछिल्ला अवधिमा एक अर्बको विद्युत् निर्यात गरिएको जानकारी दिए।
कोरोना नेपालको मात्र नभएर विश्वकै साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वकै अधिकतम सहयोग र सहकार्यका खाँचो औँल्याए। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धित मुलुकका समकक्षीसँग संवाद गरी कुनै पनि नागरिकलाई समस्या पर्न नदिन पहल गरिरहेको बताए।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण भएपछि स्वदेश फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोखिमको अवस्थामा धेरै अवातजावत गर्न नहुने र सङ्क्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारले यथार्थपरक ढङ्गबाट पूर्ण बजेट ल्याउने र आंशिक बजेटको विषयमा सोचसमेत नराखेको बताए। ‘आर्थिक वर्षको शुरुआतमा आउने बजेट पूरक हुँदैन’, उनले भने। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुरानै भयो भनेर भन्नु पुरानै सोच भएको उनले टिप्पणी गरे।
सर्वदलीय बैठकपछि देउवाले भने, 'काली नदी वारीको भूमि नेपालकै हो, भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्छ'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काली नदी वारी (पश्चिम) को भूमि नेपालकै रहेको र त्यसमा कुनै विवाद नरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले भारतले सीमामा बनाएको सडकमा चीन समेत जोडिएकाले दुई देशसँग कुटनीतिक छलफल गर्नुपर्ने बताए।
तथ्य र प्रमाणहरु संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यहाँ पहिलेदेखि बस्दै आएको भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’
यसैगरी, देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित हुनुपर्ने बताए। बैठकमा एमसिसीको कुरा पनि उठ्यो। पारित हुनुपर्ने धारणा राखें,’ उनले भने।
कांग्रेसको ५७ बुँदे समीक्षा – जनता संक्रमणको त्रासमा, प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ५० दिन अघि देखि जारी लक-डाउनको समीक्षा गरेको छ । बिहीवार कांग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसको ५७ बुँदे समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले यो महामारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाको रूपमा सरकारले उपयोग गरेकोसमेत आरोप लगाए । सरकारले आधारभूत वर्ग, किसान, श्रमिक, व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेर गैर-जिम्मेवारी प्रस्तुत गरेको उनको आरोप छ ।
संसद्मा अर्थमन्त्रीको जवाफ– 'पछि पूरक ल्याउन सकिन्छ, तर जेठ १५ मा पूर्ण बजेट आउँछ'
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संकटबाट सिर्जित परिस्थितिको आकलन गरेर पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने भएपनि जेठ १५ गते पूर्णबजेट आउने बताएका छन् ।
उनले रोगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने भएकाले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायामान गराउन खोजेको उनले स्पष्ट पारे ।
विनियोजन विधेयक २०७७/०७८ को प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट)माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बुधवार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते पूर्णबजेट आउने स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते पूर्णबजेट नै आउँछ । अधिकतम सोच प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने हो । अर्धबजेट ल्याउने कुरा हुँदैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोरोनाका कारण पछि के हुन्छ भन्ने कुरा छ, जीवन पनि अनिश्चित छ, आफ्नो कर्म चरिरहने हो ।’
यथथार्थपरक र पूर्णबजेट ल्याउने उनले प्रस्ट पारे ।
यसअघि प्रतिपक्षी दलका केही सांसद र स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले कोरोनाको संकट गहिरिन सक्ने भन्दै त्यो स्थितिको सामाना गर्नेगरी पूर्णबजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने भन्दै जेठ १५ गते आंशिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले रोगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने भएकाले आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउन खोजिएको बताए ।
‘रोगसँग लड्नु छ भने भोकसँग पनि लड्नु छ, त्यही भएर केही आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने ।
प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि जेठ २ गते शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संघीय संसद्को संयुक्त सदनको बैठक जेठ २ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
