०२ असार २०८३, मंगलबार
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस प्रवक्ताकाे कटाक्ष: सपना बाँडेर मात्र रोग र भोकबाट बच्न सकिँदैन
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि सरकारलाई पार्टीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। झापाको चन्द्रगढीमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रियताको पक्ष र मुलुकको समृद्धिका लागि काँग्रेसले सहयोग गर्ने बताएका हनु्।
देश र जनताको रक्षा गर्नुपर्ने सङ्कटका बेलामा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनको आरोप छ। सपना बाँडेर मात्र रोग र भोकबाट बच्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो। 'सङ्कटको सामना गर्न प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका बेला उल्टै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ,' उनले भने, 'जसका कारण काँग्रेस देशव्यापी विरोधमा उत्रिनु परेको छ।'
सडकमा उत्रिएर युवाहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार हच्किनुले देश र जनताको उन्नतिमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति नै बाधक भएको भन्दै उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माणमा बाधक रहेको भ्रष्टाचार, दुराचार र अन्यायको विरूद्धमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनको पक्षमा काँग्रेस रहने बताए।
क्वारेन्टाइनमा राखिएका प्रत्येककाे पीसीआर परीक्षण गर्न माग गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायाे ज्ञापनपत्र
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी देश र जनतालाई यो विपदबाट जोगाउन सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा सचेतक पुष्पा भुषाल गौतम, सङ्घीय सांसदहरु गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान र राजेन्द्रकुमार केसीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले गरेका सोसम्बन्धी प्रत्येक कामको सदनमा जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय सङ्कटको यस क्षणमा आवश्यक सहयोग र सुझाव दिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन निरन्तर दबाब र खबरदारी गर्ने तथा राम्रो काम गर्दा ढाडस र बाटो बिराउन खोज्दा प्रश्न गर्ने आफ्नो भूमिका निरन्तर रहेको प्रमुख सचेतक खाँणले बताए। कांग्रेसले कोरोना परीक्षणको दायरा सङ्कुचित बनाउने गरी जारी गरिएको कोभिड–१९ परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी क्वारेन्टिनमा राखिएका प्रत्येकलाई पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेपश्चात मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न, स्वाब सङ्कलन भएको हप्तौंसम्म परीक्षणको रिपोर्ट नआउने अवस्था अन्त्य गरी पिसिआर विधिको क्षमता विस्तार गर्न पनि माग गरेको छ।
क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी मापदण्डअनुसार मात्रै क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन, कोरोना सङ्क्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधि, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन शय्या र जनशक्तिको व्यवस्था अविलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, कोरोनाबाहेकका अन्य रोगका बिरामीले पाउने सवै सेवा र नियमित स्वास्थ्य सेवा विना अवरोध पाउने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ ।
कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सन्दर्भमा जोखिमको अनुमानको आधारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु समयमै आपूर्ति गर्ने, भण्डारण गर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने निकायमा पनि समयमै पर्याप्त रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विदेशबाट नागरिक उद्धार, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका विषयमा देखिएको अनियमितता प्रकरण र कोरोना उपचारमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण संसदमा अबिलम्ब प्रस्तुत गर्न काँग्रेसले माग गरेको छ ।
यसैगरी जोखिममा रहेका परिवारलाई न्यूनतम राहतका सामग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा राहात गुणस्तरीय र वितरण पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न माग गरिएको छ । भारतलगायत विदेशमा अफ्ठ्यारोमा परी घर आउन चाहने नेपालीलाई परीक्षण गरेर स्वदेश ल्याउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गरेर घर पठाउने व्यवस्था गर्न तथा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउने कार्य गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
काँग्रेसले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम हटाएर स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी रोजगारीको व्यवस्था गर्न निर्देशिकासहित स्थानीय तहमा पठाउन माग गरेको छ । त्यस्तै बीऊ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदानमार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन, साना तथा ठूलो उद्योग, व्यापारव्यवसायको संरक्षण र यातायात क्षेत्रका श्रमिक मजदूर तथा सञ्चालकलगायत श्रमिक मजदूर र उद्यमीहरूको सहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस आर्थिक उत्प्रेरणाको प्याकेज घोषणा गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमणको बन्द रहेको पठनपाठन पुनः सञ्चालन गर्न विद्यालयको अहिलेकै पूर्वाधार र उत्प्रेरणाको अवस्थामा, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अति विपन्न विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइमा समावेश हुन नसक्ने भन्दै काँग्रेसले हाल जारी भएको कार्यविधिमा संशोधन गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइ सबै विद्यार्थीको पठनपाठन सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ ।
काँग्रेसको गत जेठ २९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कोरोनाका कारण विकराल बन्दै गएको परिस्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन स्वदेश तथा विदेशबाट एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबमोजिम आज काँग्रेस ससंदीय दललले प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका फूटबल खेलाडीलाई सफाइ
सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वकप्तान सागर थापासहित छ खेलाडीलाई सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै खेलाडीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।
सफाइ पाउनेहरुमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, विकाससिंह क्षेत्री, खेलाडीहरु अञ्जन केसी र डेबिड थापा रहेका छन् ।
विभिन्न देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन कप्तान थापासहितका खेलाडीलाई २०७२ असोज २७ गते प्रहरीको अपराध महाशाखाले पक्राउ गरी जेठ २४ गते विशेष अदालतमा राज्यविरुद्धको कसूरमा मुद्दा चलाएको थियो ।
यसअघि नै विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषकै रकमबाटै उद्धार गर्नू : सर्वाेच्च
सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषकै रकमबाट उद्धार गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले रकम योगदान गरेको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषबाट खर्च निकालेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा ‘वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष’मा उनीहरुको योगदान रहने भएकाले कार्यविधि बनाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न भनिएको छ।
सरकारले विभिन्न देशबाट पहिलो चरणमा २४ हजार नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउने र उनीहरुबाट लिने भाडासमेत सार्वजनिक गरेको थियो।
विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेल सर्वोच्च पुगेका थिए।
संविधान संशोधनका दिन अनुपस्थित आफ्ना ४ सांसदलाई नेकपाले काट्यो पत्र, स्पष्टीकरण माग
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटिएको नेपालको नक्सालाई निशान छापमा समेट्नका लागि भएको संविधान संशोधनका दिन अनुपस्थित भएका आफ्ना ४ सांसदसँग सत्तारुढ दल नेकपाले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
शनिवार संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदाको दिन भोटिङमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरू हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, धनबहादुर बुढा र गोपालबहादुर बमलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै चारै जनाको नाममा नेकपाले सोमवार पत्र काटेको छ ।
'के कति कारणले उपस्थित हुन नसक्नुभएको हो भनी हामीले जवाफ माग गरेका छौं, उहाँहरूले जवाफ पेस गरेपछि नै प्रस्ट होला,' उपनेता नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।
भोटिङमा अनुपस्थित सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा भने अस्वस्थता लगायतका कारणले आफूहरूले ऐतिहासिक अवसर गुमाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
