केही दिन पहिला मात्र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायतमा नश्लीय विभेदबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि एक आयोग गठन गरेको समाचार आएको रहेछ ।

जोनसनले दी डेली टेलिग्राफ नामक पत्रिकामा लेखेका छन्, गठित आयोगले बेलायतमा रहेका बेरोजगार, स्वास्थ्य प्राज्ञिकलगायत हरेक क्षेत्रमा कुनै किसिमको विभेद छ भने त्यसको अध्ययन उक्त आयोगले गर्ने छ । 

बेलायतले उक्त समिति गठन त्यतिबेला गर्‍यो जतिबेला अमेरिकामा काला नश्लका जर्ज फ्लोयडको ‘कस्टडीयल किलिङ’ भयो ।

जर्जको मृत्युले अमेरिकालाई मात्र आन्दोलित गरेन, अमेरिकामा पनि काला नागरिकहरू मात्र आन्दोलित भएनन् । काला र गोरा सबै नागरिक ‘ब्ल्याक लाइभ म्याटर’सहितका नारासहित सडकमा मात्र ओेर्लेनन् कि अमेरिकाको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुग्न गयो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसको बंकरभित्र सुरक्षित साथ राख्नुपर्‍यो, केही समयका लागि ।

फ्लोयडको मृत्युको विरोधमा सारा विश्वका न्यायप्रेमी सचेत जनताहरू आन्दोलित भए । आन्दोलनको छिटा नेपालमा पनि पर्‍यो । नेपाल कोरोनाको कारण लकडाउनमा रहेको अवस्थाका बावजुद विभिन्न माध्यमले फ्लोयडको न्यायका लागि आवाज उठाइयो । 

अब चर्चा गरौं, शम्भु सदाको । गत जेठ २७ गते करीब २ बजे राति इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाको सबैलामा हिरासत कक्षभित्र रहेको शौचालयमा सबैला नगरपालिकाका २३ वर्षे शम्भु सदा मुसहरको शव फेला परेको थियो । प्रहरी हिरासतमै रहेका उनी आफ्नै लुगाको पासो लगाएर भेन्टिलेटरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । 

समान्यतया, कारागार भन्नाले अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई सजायको रूपमा र अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नका लागि राज्यबाट बनाइएको थुनुवाघरलाई बुझाउँछ ।

आरोपित अपराधी र अपराधीका लागि थुना र कारागार भनेको घरतुल्य नै हुन्छ । त्यस्ता घर जहाँ उनको ज्यानको ग्यारेन्टीको अनुभूति हुनैपर्छ, तर नेपालको कारागार र थुनुवाकक्षहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको कुरा भइरहेका ‘कस्टडीयल डेथ’ का घटनाहरूले दर्शाइरहेको छ । 

एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । अमेरिकामा भएको विभेदकारी घटनाले नेपालमा व्यापक चर्चा पाउँदा शम्भुको मृत्यु कसरी अर्थहीन हुनसक्छ ?

नेपालका राष्ट्रिय भनिने मिडियाले अग्रसरताका साथ अमेरिकामा हुने विभेदलाई स्थान दिन्छ भने आफ्नै देशको हिरासतभित्र एउटा मुसहरले ज्यान गुमाउँदा किन गम्भीरतापूर्वक उठान गर्न सक्दैन ? शम्भु सदाको घटनासँग सम्बन्धित अर्को पाटोलाई पनि हामीले बहसको केन्द्रमा ल्याउनु न्यायोचित जस्तो लाग्छ ।

के शम्भु सदा कुनै हुनेखाने ठालु वर्गका भएको भए उनको मृत्यु राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्ने थिएन र ? सिमित अधिकारकर्मी र शम्भुका गाउँलेहरूबाहेक जसरी शम्भुको मुद्दामा बुलन्द आवाज उठाउनबाट परहेज गरेको छ, त्यसले नेपाली समाजमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

हुन त जात र नश्लका आधारमा राज्य र गैरदलित समुदायले साँधेको यो पहिलो मौनता होइन । पश्चिम रुकुमको घटनामा पनि नेपाली समाजले यस्तै प्रकृतिको चुप्पी साँधिरहेको छ । 

विभेद पहाडको दलितसँग पनि छ, तर मधेशमा विभेद कठोरतमरूपमा रहेको छ ।

शम्भु सदाको घटनाको न्यायिक छानबिन तथा आरोपित पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ भनी पंक्तिकारले आफ्नो गृहनगर महोत्तरीको जलेश्वरमा साथीहरूसँग मिली दबाबमूलक प्रदर्शन गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबूकदेखि ट्विटरसम्म यो घटनाको छानबिनका लागि पैरवी गर्दा कथित उपल्ला वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मेरा मित्रहरूले दलित मुद्दामा किन त्यत्रो चासो देखाएको भनी कुण्ठा पोखेको हेर्दा मन खिन्न भएर आयो ।

पढे लेखेका मेरा मित्रहरूका सोच त यस्तो रहेको छ भने जातीय अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका पुरानो पुस्ताको मानसिकताबारे बुझ्न कठिन भएन ।

संविधान र कानूनमा जातीय छुवाछुत व्यवस्थाविरुद्ध व्यवस्था गरेर मात्र नश्लीय सोचको अन्त हुँदो रहेनछ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने जातीय र नश्लीय आधारमा कसैसँग विभेद भयो भने विभेदकारी पीडकलाई कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिएर नजीरहरू बसाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको । 

थुनुवाकक्षभित्र मृत्युको घटना बारम्बार बाहिरिने गरेको छ । थुना अनुगमन गर्ने परिपाटी पनि छ, हाम्रो देशमा तर यस्ता घटना रोकिन पाएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि थुना अनुगमन गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्दै आएको छ । शिक्षावस्था कमजोर भएको नेपालजस्तो मुलुकमा आमनागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहँदा कसरी पीडितले न्याय पाउलान् त ? गहन चुनौतीको विषय बनेको छ ।

मानव अधिकारकै नाममा दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याणमा दर्ता गरिएका छन् । विदेशी सहायता पनि भित्र्याउन सफल भएका छन् । फेरि किन नैतिक पतन भई पीडितको आवाज बन्नबाट पन्छिँदै छन् ? र विदेशी दाताहरू पनि अंग्रेजीमा लेखिएको प्रतिवेदन पढेर मख्ख हुन्छन्, अनि समाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा आफ्नो लगानी काम गरेको स्व–स्वीकार्यतालाई आत्मसात गर्छन्, र सरकारले पनि आफैंद्वारा गठित मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको बिल्ला लगाएर नेपाल मानव अधिकारमैत्री भएको वकालत छाँट्दै समय गुजार्नमा व्यस्त हुन्छ । 

थुना तथा कारागारमा कसैको मृत्यु हुनु दुर्भाग्य मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशका लागि लज्जाको विषय पनि हो । त्यस्ता मृत्यु वास्तवमा आत्महत्या हुन् वा हत्या प्रायःजसो अनुसन्धान नै नगरी दबाइन्छ । हुन त शम्भुको मुद्दा छानबिन समिति गठन गरिएको छ, के–कस्तो प्रतिवेदन आउने हो त्यो समयले नै बताउने छ । 

कसैले यदि थुना तथा कारागारमा आत्महत्या नै गर्छ भने त्यसलाई रोक्न केही पहलकदमीको यथाशीघ्र खाँचो छ । नेपाल प्रहरीका लागि भूतपूर्व एआईजी नवराज ढकालले स्तम्भकारको जिज्ञासालाई मेटाउन भन्नुभएको थियो, ‘नयाँ संरचना निर्माणमा केही सुधार ल्याउनु बेलाको टड्कारो आवश्यकता हो ।

पर्खालमा बनाइएको ‘भेन्टिलेटर’ मा लगाइएको फलामे डण्डीलाई बलियो जालीले विस्थापन गर्नुपर्छ र प्रहरी जवानहरू सक्रिय भई कैदी तथा थुनुवाहरूको हरेक क्रियाकलापलाई नियालेर बस्नुको विकल्प छैन ।’

अन्त्यमा थुनुवा कक्षभित्र हुने गरेको मृत्युका घटनाहरू रोकिनुपर्छ नै, तर शम्भु सदाको घटना केबल थुनुवा कक्षभित्र हुँदै आएको घटनाको निरन्तरता हो भनी हामीलाई मौनता धारण गर्ने छूट छैन ।

जर्ज फ्लोयडको मृत्युपश्चात अमेरिका आन्दोलित हुनसक्छ । उक्त घटनालाई नसिहतको रूपमा लिएर बेलायतले नश्लीय विभेदबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सक्छ भने नेपाल यस्ता घटनालाई कसरी सजिलै लिन सक्छ त ? 

Twitter: randhirJNK