आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभिन्न स्वरूपहरू देखिएका छन् । गरिबीको आय स्वरूप विस्तारित छ । मानवीय स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिमा गरिबीको अर्को स्वरूप विस्तारित छ । स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक हुने क्यालोरी शक्तिबाट वञ्चिति बढ्दो छ ।

२९ प्रतिशत शहरी र ३८ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पोषण असुरक्षामा छन् । १० प्रतिशत घर परिवारमा उच्च खाद्य असुरक्षा छ । शिक्षाको विस्तार देखिए पनि सीपयुक्त छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर छ । सूचना  जानकारीको कमजोर पहुँच विपन्नताको अर्को स्वरूप हो । जलवायु परिवर्तन र विपद्ले पनि गरिबीको अर्को स्वरूप देखाएको छ । पारिवारिक संरचना परिवर्तनले सामाजिक एकान्तीकरण हुँदै गरिबीको अर्को स्वरूप जन्माएको छ । ​गरिबीको सबैभन्दा जघन्य स्वरूप शासकीय खाडल हो । कमजोर शासकीय प्रणालीले धेरैखालको असमानता र वञ्चिति एकैसाथ सिर्जना गर्दछ र गरीब तथा सीमान्त गरिबहरू बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् । अहिले देखिएको महङ्गी, बढ्दो बजार उच्छृङ्खलता यसैको उपज हो । 

गरिबीका धेरै स्वरूप र अर्थ भए पनि आय गरिबी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सामर्थ्य आयले नै दिने गर्दछ । आय गरिबी मापन गर्ने सन्दर्भमा विश्व बैंकले १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन (‘१.२५ डलर अ डे’) कमाउन नसक्नेलाई गरीब मानेको थियो । सन् २०१८ बाट त्यो आधार परिवर्तन गरी अति कम विकसित मुलुकका लागि १.९० अमेरिकी डलर प्रतिदिन आय हुनेलाई गरिब मानेको छ । यो चरम गरिबी  (एक्स्ट्रिम पोभर्टी) को अवस्था हो ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखा पनि भन्ने गरिन्छ । साथै, निम्नमध्यम आय भएका मुलुकका लागि प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलर र विकसित मुलुकका लागि ५.५० अमेरिकी डलर आयलाई गरिबीको रेखा मानिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले आय गरिबीले धेरै महत्त्व राख्दछ । नेपाल सरकारले गरिबी निर्धारण गर्न निर्धारण गरेको गरिबी रेखाको आधार न्यूनतम् आवश्यकता (खाद्य आवश्यकता तथा अन्य प्राथमिक सेवा) का लागि चाहिने क्रयशक्ति हो, जसको निर्धारण जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणबाट गरिँदै आएको छ । 

हाल १५.१ प्रतिशत घर परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ । गरिबी बहुसूचकाङ्कको आधारमा भने १७.४ प्रतिशत जनसंख्या गरीब छन् । प्रदेशगत रूपमा कर्णालीको सूचकाङ्क उच्च ३९.५ छ भने सुदूरपश्चिम २५.३, मधेश प्रदेश २४.२ र सबैभन्दा कम बाग्मतीको ७ प्रतिशत जति छ । चालू पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष (चालू आव)मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ९.५ प्रतिशत र बहुसूचकाङ्कको राष्ट्रिय लक्ष्य ११.५ को प्राप्त नहुने अवस्था छ । यस दृष्टिकोणमा सन् २०३० सम्ममा सबै स्वरूपको गरिबी हटाउने, प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य झनै टाढा छ । 

गरिबी कसरी देखिन्छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका देखिने र नदेखिने रूपहरू छन् । गरिबी अभाव र विपन्नता हो तर गरिबीको अर्थलाई विकासको स्तर र समाजको अवस्थाले पनि प्रभाव पार्दछ । सामान्य बुझाइमा गरिबी भनेको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक क्षमताको अभाव हो, जसलाई सामान्यतः मौद्रिक शक्तिको सापेक्षतामा हेरिन्छ । जीवनका लागि आवश्यक रकम, सेवा तथा वस्तुको अभाव हुने अवस्था गरिबी हो । गरिबीको समअर्थीका रूपमा अभाव, वञ्चिति, आवश्यकता, पैसा नहुनु, संकटापन्नता दरिद्रता र जोखिमको अवस्थालाई लिने गरिन्छ ।   

सन् १९९८ मा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले गरिबीलाई मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमता र अवसरबाट वञ्चिति भनेको छ । यसर्थ गरिबीको अर्थ व्यक्ति, परिवार र समुदायको अभाव, असुरक्षा, शक्तिहीनता र वञ्चितिकरण हो । १९९९ मा अमत्र्य सेनले मानिस गरिब हुनुको पछि क्षमताको अभाव हो र यो क्षमता मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको उपज हो भनी अधिकारवादी धारणा अघि सारेका छन् । त्यस्तै मानवतावादी राजनेता नेल्सन मण्डेलाले गरिबी प्राकृतिक नभई दासता र रङ्गभेद जस्तै मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई हटाउन र घटाउन सकिन्छ भनी गरिबीको शासकीय आयाम अघि सारेका छन् । यसर्थ गरिबी अर्थराजनीतिक र बहुआयामिक विषयका रूपमा स्थापित छ ।

यो गतिशील, जटिल, संस्थात्मक, लैङ्गिक र स्थान वैशेषिक आयामको विश्लेषणको विषय हो । गरिबी प्रत्यक्ष देखिने विषय मात्र होइन, यसका केही इन्टरलकिङ् डाइमेन्सन पनि छन् । जस्तो कि खाना बस्नका कमी मात्र यसको स्वरूप होइन, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, अन्यमा निर्भरता, हीनताबोधजस्ता मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि यसमा जोडिएर आउँछन् । यसले आधारभूत मानवीय आवश्यकताको पहुँच र सामर्थ्यबाट अलग्याउने मात्र होइन, चेतना र शिक्षाबाट बाध्यात्मक रूपमा अलग पार्छ ।

परिणामतः क्षमता विकास र सामाजिक पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा समाज पछि पर्छ । गरिबहरू आफ्नो सीमित आयको अव्यवस्थित उपयोग गर्दछन् । गरिबीमा रहेकाहरूमा भविष्यप्रति उन्मेद र आकांक्षा राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पुस्तेनी गरिबी रहेमा उसले भविष्यप्रति कुनै आशा देख्न सक्तैन र एस्पिरेसन फेलको अवस्थामा पुग्छ, जुन मानव विकासका सन्दर्भमा निकै खतरापूर्ण मानिन्छ । त्यसैले गरिबी मानव समाजको सबैभन्दा विरकराल खतरा र विभाजक हो । 

नेपालमा गरिबी मापन 

नेपालमा गरिबी कति थियो र गरिबी पहिचानको आधार केलाई लिने भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलनको औपचारिक प्रयास भएको करिब तीन दशकजति भयो जबकि जीवनस्तर सुधारको उद्देश्य राखी आवधिक योजना शुरू भएको करिब छ दशक नाघिसक्यो ।

व्यवस्थित विकास प्रयासका खातिर लागू भएका सबैजसो योजनाले गरिबीलाई परोक्षरूपमा भने संबोधन गरेका थिए भन्न सकिन्छ । गरिबीको तथ्याङ्क पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् १९७७ मा सञ्चालन गरेको रोजगारी, आय वितरण र उपभोगको घर परिवार सर्वेक्षणबाट औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको थियो । उक्त सर्वेक्षणले उपभोग र आयको आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना रु ६०/- लाई गरिबीको रेखा निर्धारण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या ४०.३ प्रतिशत देखाएको थियो । यो नै नेपालमा गरिबी मापनको पहिलो औपचारिक प्रयास थियो । 

सन् १९९५/९६ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलोपटक जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सञ्चालन गर्‍यो । यसले विश्व बैंकको पद्धतिअनुरूप उपभोग खर्च (खाद्य, गैह्रखाद्य र आवास) को आधारमा गरिबीको रेखा र गरिबीको दर अनुमान गरेको थियो । जसअनुसार रु. ५०८९/- प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आयस्तरभन्दा तल रहेका ४२ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको निष्कर्ष निकालियो । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएको दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २००३/०४ ले गरिबीको रेखालाई (रु ७६९६/- प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति) आधार मानी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई ३१ प्रतिशत रहेको देखायो । देशमा विद्यमान सामाजिक द्वन्द्व र यसको आर्थिक सामाजिक प्रभाव लगानी, रोजगारीमा प्रत्यक्ष पर्दाको बावजुद गरिबी आठ वर्षमा ११ प्रतिशत घट्न गयो, जसलाई कतिपय क्षेत्रबाट अपत्यारिलो आंकडाको रूपमा पनि लिइएको थियो । तर, यथार्थमा गरिबी घटेको थियो । जसका प्रमुख कारणमा साक्षरतामा भएको वृद्धि, कृषिको ज्यालादरमा भएको वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ, व्यावसायिक तरकारी खेती र वैदेशिक विप्रेषणमा भएको उल्लेख्य वृद्धि थिए । 

गरिबीको पछिल्लो यथार्थ अवस्था देखाउने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ गरियो । यसले पनि आधारभूत आवश्यकता अवधारणा अनुरूप ५०० क्रस सेक्सनल नमूनाअन्तर्गत ६००० घरधुरी सर्वेक्षण गरी वार्षिक प्रतिव्यक्ति रु. १९२६१/- का आधारमा २५ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य प्रकाशमा ल्यायो । यसले करीब २२२० क्यालोरी शक्तिका लागि खाद्य गरिबी रेखा रु. ११,९२९/- र गैरखाद्य गरिबी रेखा रु. ७३३२/- गरी राष्ट्रिय गरिबी रेखा रु. १९,२६१/- कायम गरेको थियो । यही विधिलाई आधार मानी हाल १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भन्ने गरिएको छ ।  

गरिबी पहिचान गरी गरिबहरूलाई लक्षित सेवा सुहलियत उपलब्ध गराउन १८ आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूको विश्लेषण गर्ने प्रतिनिधिमान सूचक विधि अपनाइएको थियो । यस विधिले राजनैतिक समर्थन र सामाजिक अपनत्व पाएको छैन । यो विधि रिग्रेसनमा आधारित मोडेल भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न पनि असजिलो देखिएको छ, त्यसैले सामान्य सूचक अवलम्बन गर्ने विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । 

गरिबी मापन तथा विश्लेषणका जे जस्ता विधि उपयोग गरिए पनि नेपालमा गरिबीको भौगोलिक, लैङ्गिक, जातीय, प्रादेशिक, धार्मिक, उमेरगत वितरणमा विषमता पाइन्छ । सामाजिक सेवाको पहुँच र आर्थिक संगठनको उपलब्धताका आधारमा पनि गरिबीको स्वरूपगत भिन्नता पाइन्छ । 

गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू

नेपालमा दशौं आवधिक योजनाबाट गरिबीलाई हेर्ने आयामिक दृष्टिकोण पनि फराकिलो बन्यो भने विभिन्न निकायबाट गरिबी निवारणसम्बन्धी निकायका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विधि अवलम्बन गरिएको छ । तहगत सरकार, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको कार्यक्रमिक संलग्नतामा गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई पाँच वर्गमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

– पहिलो लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । जस्तो कि महिला सशक्तीकरण तथा सीप विकास कार्यक्रम, प्रजा विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, पश्चिम तराई गरिबी निवारण कार्यक्रम, सेवा तथा अवसरमा आरक्षण, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू आदि । 

– दोस्रो अनुदान कार्यक्रम हुन् । यसअन्तर्गत गरिबी व्याप्त रहेका स्थानमा सेवा, वस्तु, खाद्य सामग्री आपूर्ति लगायतका क्रियाकलापमा अनुदान दिने गरिन्छ । 

– तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत गरिब, एकल महिला, अशक्त र वृद्धावस्था सुरक्षाका लागि भत्ता, उपचार, सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन् ।  

– चौथो हो सामाजिक परिचालन कार्यक्रम । यसले सरकारको नीति सहयोगमा गरिबी न्यूनीकरणको रणनीतिअन्तर्गत गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नागरिक समाज र स्वयंसेवी समूहबाट समाज र समूह परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ । 

– पाँचौं, मानव स्रोत विकास कार्यक्रम हुन् । यस वर्गमा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, एनेक्स विद्यालय कार्यक्रम, सरसफाई कार्यक्रम आदि सञ्चालन गरी मानवीय क्षमता विकास गरिन्छ ।  

गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र नीति तथा कार्यक्रम तहमा समन्वय स्थापित गर्न नीति तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले रणनीतिक प्राथमिकताको क्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा मूल्याङ्कन र नीति समन्वयको केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै गरिबी निवारण कोषले गैरसरकारी संस्थामार्फत विपन्न समूह परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् भने कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक नतिजामूलक मूल्यांकनका लागि नतिजा सूचक पनि स्थापना गरिएको छ । 

विद्यमान चुनौतीहरू

प्रत्यक्ष रूपमा गरिबीलाई सम्बोधन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि तीन दशक भएको छ । भोक र रोगविरुद्धको युद्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उल्लेख्य मात्रामा सहयोग पुर्‍याउदै आएका छन् । सबै प्रकारका सरकारका नीति कार्यक्रम र जनतासँगको प्रतिबद्धता पनि गरिबी निवारण नै हो । तर, पनि यसक्रममा आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेका छैनन् । गरिबी त घटेको छ, तर त्यसको गति निकै सुस्त छ । किन राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको गरिबीविरुद्धको युद्धले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन भन्ने कुराको पछाडि यी समस्या तथा चुनौतीहरू रहेका छन् । 

– सुस्त आर्थिक वृद्धि: गरिबी घटाउनका लागि अर्थतन्त्रले उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि दर र गरिबी न्यूनीकरणको प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक सम्बन्ध रहन्छ । आर्थिक वृद्धि लगानीको प्रतिफल हो । तर, नेपालमा आर्थिक वृद्धि आक्रामक नभै सुस्त देखिएको छ । वार्षिक ३ देखि ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले वार्षिक ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले मात्र गरिबी घटाउँदै लगेको छ । 

– गरिबीको पहिचानमा समस्या: सरकारी तबरबाट सञ्चालन गरिने लक्षित कार्यक्रम गरिबसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नका लागि गरिबहरू को हुन्, कहाँ रहन्छन्, के गर्छन्, तिनीहरूको जीवन कसरी बितिरहेको छ, उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा कस्तो पहुँच छ भन्ने स्पष्ट पहिचान हुनुपर्दछ । यसका लागि गरिबीको विवरण (पोभर्टी प्रोफाइलिङ) हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा गरिबी पहिचान नै अवास्तविक भएकाले गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू गरिबका वरिपरि मात्र पुगेका छन् । परिणामतः सेवा, सुविधा र अवसरहरू लक्षित रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । विभिन्न निकायबाट सञ्चालित तालिम, क्षमता विकास, लघुकर्जा, अनुदान लगायतका कार्यक्रममा यो देख्न सकिन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरू राजनैतिक आग्रहबाट पनि ग्रसित छन् । 

– साधन र क्षमताविनाका महत्वाकांक्षी नीति कार्यक्रम: सरकारले जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त साधन र संस्थागत क्षमताको दर्कार पर्दछ । नीति कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने तर साधन विनियोजन हुन नसक्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सपना मात्र बन्ने गर्दछन् । जस्तो कि सरकारले गरिब जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रम त शुरू गर्‍यो तर पर्याप्त साधन विनियोजन र स्थानीय सहयोग परिचालन गर्न सकिएन । नयाँ शिक्षा, व्यावसायिक सीप विकास कार्यक्रम, एकीकृत विकास परियोजनाहरू यसका अन्य उदाहरण हुन् । 

– क्षमता विकासभन्दा वितरणमा जोड: गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू बल्छी दिनभन्दा माछा दिएर छाक टार्न लक्षित देखिएका छन् । गरिबसँग भएको एउटै वस्तु भनेको श्रम हो । त्यसको क्षमता विकास र उपयोग नगरिकन गरिबी घट्दैन । बाह्रौं आवधिक योजना तर्जुमाका समयमा यसलाई रोजगारी केन्द्रित बनाउने भनिएता पनि क्षेत्रगत निकायको दह्रिलो अवरोधका कारण यो पूर्ण भएन । त्यसैले अभियानका रूपमा अघि सारिएका जनताको जलविद्युत्, जनता आवास, जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्धन आदि कार्यक्रमहरू आशय अनुरूप कार्यान्वयन भएनन् । तालिमका औपचारिक कार्यक्रमहरू, कामका लागि खाद्यान्न, अनुदानजस्ता परम्परागत शैलीका कार्यक्रमहरूले नै निरन्तरता पाए । सीप विकासमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन । परिणामतः कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने वार्षिक ५ लाख युवाहरू कि कुण्ठामा छन् कि पलायनमा । दुवै अवस्था गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासका सन्दर्भमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने खालका हुन् । 

– जीवनोपयोगी सीप शिक्षाको अभाव: शिक्षाले सभ्यता र सीप मार्फत असल नागरिक निर्माण गर्नसक्नु पर्दछ । तर नेपालको शिक्षा सीपमुखी भन्दा ज्ञानमुखी छ, जसले जीवन निर्वाहमा धेरै योगदान पुर्‍याउन सक्तैन । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये करिब २५०० मात्र प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम लिने अर्धदक्ष जनशक्ति देखिन्छन् । बाँकी श्रमशक्ति काम गर्न होइन गराउन मात्र सक्षम छ । स्वरोजगारी सिर्जना गर्न होइन, जागिरे मनोवृत्तिमा छ । श्रमप्रतिको उपेक्षाभाव व्यक्तिको अभिमुखीकरणमा छ ।  

– स्रोत साधनको अप्रभावकारी उपयोग: सार्वजनिक क्षेत्रबाट लक्षित कार्यक्रमका लागि भएको खर्चमा दुईवटा गम्भीर प्रवृत्ति देखिएको छ: पहिलो समयमा खर्च (कार्यक्रम कार्यान्वयन) नहुने, दोस्रो खर्चको अपव्यय र चुहावट हुने गरेको छ । 

– वित्त तथा सहुलियत सेवाको अभाव: गरिबहरूमा भएको सीप, सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण तथा सहुलियत सेवाहरू जस्तो कि उत्पादनशील कर्जा, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता तथा निर्मित वस्तुहरूका लागि सुलभ बजार पहुँच व्यवस्थाजस्ता सहयोगी वातावरणले गरिबहरू स्वयंपरिचालित हुन सक्छन् । तर यस प्रकारको सेवा तथा सहुलियत नभएकाले गरिबहरूले आफूमा निहित क्षमता देखेका छैनन्, देखेको सम्भावना र क्षमताको उपयोग पनि गर्न पाएका छैनन् । 

– प्रत्याभूति कार्यक्रमको अभाव: गरिबमध्येका गरिब र अशक्तका लागि विभिन्न प्रकारको प्रत्याभूति कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन्छ । जस्तो कि अति गरिबका लागि रोजगारी दिन नसके खास आधारमा भत्ता वितरण र बिमा कार्यक्रम, वृद्ध र अशक्तका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि । तर नेपालमा हालसम्म यस्ता प्रत्याभूति कार्यक्रमहरूको रूपरेखा नै तयार भएको छैन भने वृद्ध र अशक्तका लागिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै न्यून छ । 

– गरिबमुखी नीति कार्यक्रम निर्माणमा गरिबको संलग्नता अभाव: गरिबको प्राथमिकता धनी र प्राज्ञले भनिदिने र गरिबका लागि नीति कार्यक्रम पनि गरिबीको अनुभूति नभएका जानेबुझेकाहरूले नै बनाइदिने परिपाटी भएसम्म गरिबी घटाउन, गरिबहरूलाई परिचालन गर्न र कार्यक्रम एवं नीति कार्यान्वयन गरिँदा गरिबहरू वास्तवमै परिचालित हुन सक्तैनन् । यस्ता कार्यक्रमले गरिबीलाई नछुने भएकाले कार्यक्रमप्रति उनीहरूको स्वाभाविक अवज्ञा रहँदै आएको छ । 

– अत्यधिक मूल्य वृद्धि तथा मूल्य अस्थिरता: गरिबी घटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम मात्र पर्याप्त छैन, मूल्य स्थीरता पनि आवश्यक छ । गरिबहरूको दैनिकीलाई प्रत्यक्षतः उपभोक्ता मूल्यसूचीले प्रभाव पार्दछ । विगत केही वर्षदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यावश्यकीय सेवामा भएको मूल्यवृद्धिले गरिबहरूले आप्mना दैनिक अवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । 

– कोभिड–१९ को असर: सन् २०२० को शुरूदेखि विश्वमा देखिएको नोबल कोरोना भाइरस महामारीबाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । यसले सिर्जना गरेको समस्या जनस्वास्थ्यमा मात्र सीमित नरही, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, सरकारी वित्त सबैमा पर्न गर्‍यो भने गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूमा समस्याको भार र घनत्व बढी रहन पुग्यो । भर्खरै गरिबीको रेखामाथि पुगेको ठूलो संख्या पुन गरिबीमा झर्न पुगे । 

– शासकीय तहबीच समन्वयको अभाव: संविधानले तहगत सरकारलाई कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ । गरिबी निवारण नीति, २०७६ संघीय सरकारले गरिबीको मानक निर्धारण, सूचना व्यवस्थापन, क्षमता विकास, समन्वय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमिका तोकेको छ । तर, समन्वय र प्रणाली क्षमताको अभावमा वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रमहरूबीच सहकार्य र समन्वय छैन । सबैको काम कसैको पनि होइन भन्नेजस्तो देखिएको छ । 

उपसंहार 

अमर्त्यसेनका अनुसार आफ्नो जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न मानिस आफैं सबैभन्दा क्रियाशील पात्र हो । गरिबसँग भएको सीप र सम्भावना उपयोगविना वितरणमुखी कार्यक्रमबाट मात्र गरिबी घटाउन सकिँदैन ।  गरिबको सामर्थ्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । यो नै सामाजिक न्यायको स्थायी मार्ग हो । सेनले भने झैँ मानिसको सामर्थ्य विकासका पाँच आयाम छन्: (क) आर्थिक सामर्थ्य (जसले व्यक्तिका लागि आवश्यक उपभोग क्षमतासँग सम्बन्ध राख्दछ), (ख) मानव पूँजी विकास (जो शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, सरसफाइबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ) (ग) राजनैतिक क्षमता (मानव अधिकार र आवाजको अभ्यासबाट नीति र राजनीतिक प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ) (घ) सामाजिक सांस्कृतिक सामर्थ्य (जसले व्यक्तिलाई आपूm त्यस समाजको मूल्यवान भएको बोध गराई सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन आन्तरिक उर्जा दिन्छ) र (ङ) संरक्षणात्मक सामर्थ्य (जसले हरपक्षमा राज्यले आपतको अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने ढाडस दिन्छ) ।

सामर्थ्य विकास नै गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको मार्ग हो । अवसरको सिर्जना, क्षमताअनुरूपको अवसर, प्रतिफलमा समन्यायिकता र विशेष वर्गको संरक्षण लोकल्याणकारी राज्यको काम हो । त्यो भनेको गरिबी निवारण हो । यसो गर्न गरिब घर पहिचानको काम सम्पन्न हुँदैछ । संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि र समाजिक रूपान्तरण सबै रजानीतिक दलको एजेण्डा भएकाले पहिचान भएका गरिबको सामर्थ्य विकास सबै दलको ‘एजेन्डा’ बन्नुपर्छ, ‘एजेन्डा’लाई ‘एक्सन’ मा लाने मार्गचित्र दिनुपर्छ । गरिबको वास्तविकतासँग शुरूवात गर्नुपर्दछ, गरिबका संस्था र स्वयं गरिबको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ र गरिबका नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं कडा निगरानी हुनुपर्दछ किनकि गरिबीलाई निर्मूल गरेर नै राजनीतिक दलहरू जनमुखी बन्न सक्छन् । राज्यको वैधानिकता पनि यसैबाट पुष्टि हुन्छ । सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माणको बाटो यही हो । समग्र शासकीय परिपाटीलाई गरिबमुखी र जवाफदेही नबनाई गरिबी निवारणको राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता दह्रिलो शासकीय पद्धतिको हो । (@minaligopi)