०३ असार २०८३, बुधबार
बुटवल उपमहानगरपालिका कर्मचारीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीविरुद्ध प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् । उपमहानगरमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीले महामारी अवधिको भत्ता नलिने भएका छन् ।
महामारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निजी क्षेत्रले समेत सहकार्य गरेको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले कठिन समयमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले यसअघि नै बैठक लगायतका भत्ता नलिने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै उपमहानगरका कर्मचारीले कोरोना विरुद्धको महामारीमा खटिने तर त्यसबापत कुनै पनि जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । उपमहानगरका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारीले देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यकोषमा समेत रकम अभाव भइरहेको बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टीन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेको उनले बताए ।
सरकारले लकडाउनको अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । बुटवलका सबै अधिकृतस्तरका र अरु समेत गरी झण्डै ४०० कर्मचारी रहेका छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीले महामारी अवधिको कुनै पनि प्रोत्साहन भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
‘महामारीविरुद्ध खटिएका सबै तहका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि रकमबाट भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं, सरकारलाई आर्थिक संकट परेको बेला हाम्रो लागि छुट्याएको रकम पनि कोभिड नियन्त्रणमै प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो,’ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।
उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै ६ जना महाशाखा प्रमुख र २४ जना शाखा प्रमुख गरी ३१ जना अधिकृतस्तरका र बाँकी समेत गरी ४०० जना कर्मचारी छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता मात्रै झण्डै ५१ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन आउने शर्माले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सन र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई भने उपलब्ध गराइने शर्माले जानकारी दिए ।
अधिकृतस्तर, खानेपानी, विद्युत् र सरसफाइ, स्वास्थ्य, दमकल र प्रशासन शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीले जेखिममा खटिएबापत प्रोत्साहन भत्ता लिने छैनन् । ‘यो महामारीको बेला हो, राज्यको कोषमा हाम्रो पनि केही योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले भने ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको २ महिना २० दिनको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको मात्रै १३ लाख ६५ हजारभन्दा बढी रकम प्रोत्साहन भत्ताको हिसाब हुन आउने जनाइएको छ । सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीको लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
महामारीको समयमा समेत उपमहानगरको बजार, सडक, नाली तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा जोखिम मोलेर दिनरात सफाइमा खटिने सफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
‘फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीसँगै सफाइकर्मी पनि जोखिम मोलेर काममा खटिएका हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु उपमहानगरपालिकाको दायित्व पनि हो,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकामा ४० जना सफाइकर्मी छन् । उपमहानगरले पीपीई सहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
