प्रदेश ५ को प्रदेश सभाबाट सवारी सुविधा पाएका पदाधिकारीहरूले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को समयमा समेत इन्धन खर्च बुझेका छन् ।

सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समिति सभापतिहरू लगायतले साविक बमोजिम इन्धन सुविधा बुझेका हुन् ।

प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । लकडाउनको समयमा केही समितिको त बैठक नै बसेको छैन ।

प्रदेश सभामा अहिले विपक्षी दलका नेता भने छैनन् । संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको निधनपछि कांग्रेसले अर्को नेता चुन्न सकेको छैन ।

सवारी सुविधा पाएकाहरूले इन्धन सुविधा बुझिरहेको र कतिपयले बिल पेश गरी अतिरिक्त रकम पनि बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘माननीयहरूले ‘लकडाउन’को समयको इन्धन खर्च चाहिँदैन नभनेपछि उहाँहरूको बैंक खातामा रकम राखिदिएका हौंं । केहीले इन्धन राखेपछि बिल लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिल अनुसारको रकम पनि दिन्छौं ।’ 

सचिवालयले गाडी पाएका सभापतिलाई मासिक १५० लिटर डिजेलको बजार मूल्य अनुसारको रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सभामुख र उपसभामुखले भने मासिक २०० सय लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् ।
उनीहरूले चैत र वैशाखको इन्धन खर्च बुझिसकेका छन् । जबकि यो २ महिनामा प्रदेश सभा बैठक समेत (चैत ५ देखि जेठ ९ सम्म) बसेन ।

लकडाउन पूर्व चैत ५ गते प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा चैत १५ गते अर्को बैठक बस्ने सूचना जारी गरिएपनि कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘लकडाउन’ भएपछि सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित गरियो ।

वैशाख ११ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । प्रदेश ५ को बजेट अधिवेशन जेठ ९ गतेदेखि शुरू भएको थियो । 

प्रदेशसभाका अर्का कर्मचारीले भने, ‘कोरोना महामारीले राज्यलाई आर्थिक चाप थेग्न समस्या परेका बेलामा हामीलाई यस्तो बेलामा इन्धन खर्च चाहिँदैन भनेको भए हामीले दिने थिएनौं । तर, उहाँहरूले मन फुकाएर भन्न नसकेपछि त हामीले रोक्ने कुरा पनि भएन ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार इन्धनमा वार्षिक झण्डै २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुुने गरेको छ । प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । 

विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले लकडाउनका बेलामा समितिको बैठक नबसेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड कोषलाई भनेर हाम्रो १५ दिनको तलब काटेको छ । राज्यले आवश्यक परे सबै सुविधा रोकेपनि केही छैन । तर, इन्धन सुविधा त बैठक बस्दा लिने अन्य बेलामा नलिने भन्ने होइन ।’

लकडाउनमा समितिका धेरै बैठक नबसेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गीता थापाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बैठक बसौं भनेर पटक–पटक सभापतिसँग पहल गर्दा पनि बैठक धेरैवटा बस्न नसकेको बताइन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा नेकपाका दधिराम न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा आशा स्वर्णकार छन् । 

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा दामाकुमारी शर्मा, सामाजिक विकास समितिमा दीर्घनारायण पाण्डे, कृषि वन तथा वातावरण समितिमा विजयबहादुर यादव र विशेषाधिकार समितिमा कमलराज श्रेष्ठ छन् । 

लकडाउनको समयमा पनि राज्यको काम गरेकाले इन्धन सुविधा लिइएको यादवले बताए ।

‘मलाई डेढ सय लिटर इन्धन दिन्छ प्रदेश सभाले । म त नेपालगञ्ज बस्छु । बुटवलमा आउँदा नं एक पटकमा ५० लिटर तेल सकिन्छ । मितव्ययी हुनुपर्ने हो तर, इन्धनले पुगेन ।’ 

प्रदेश सभाका सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार, विपक्षी दलका नेताको ५० हजार र सचेतकको ४८ हजार र सदस्यहरूको ४ हजार रहेकोमा रहेको थियो ।

साउनदेखि सेवासुविधा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । त्यस्तै संसद बैठक भत्ता १ हजार पाउँछन् ।

सांसदहरूलाई घरभाडाबापत १५ हजार समेत उपलब्ध गराइन्छ ।

बुटवल घर हुनेलाई ७ हजार ५ सय दिइन्छ । अहिले संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ ।