अर्थतन्त्र चलाउने उपाय : सस्तो व्याजमा ऋण दिएर रोजगारी बढाऔं

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कोरोना भाइरसका कारण संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ठूलो युद्ध लड्नुपरेको छ । यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

मानवीय साथसाथै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र मानिने अमेरिका, चीनलगायत उदीयमान राष्ट्र भारतलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
 
हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको महामारी आयो । संक्रमण छिटफूट देखिन थालेपछि लकडाउन गरियो । लकडाउन कुनै राजनीतिक आन्दोलनपछि लगाइएको कर्फ्यूभन्दा कम थिएन । मैले त्यतिखेर नै भनेको थिएँ, पूरै कर्फ्यू जसरी बन्दाबन्दी नगरौं । अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्नुपर्छ ।


Advertisement

शुरूका ८–१० हप्ता हामीले लकडाउन व्यर्थ गर्‍यौं । अहिलेको ३–४ हप्तादेखि लकडाउन कडा रुपमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

विभिन्न मुलुकहरूले लकडाउन खुला गरिसके तर हामीले अर्थतन्त्रलाई एकैठाउँमा ठप्प पारेर राख्यौं भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
 
अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने ?


Advertisement

विभिन्न मुलुकहरूले ठूला–ठूला प्याकेजहरू ल्याएका छन् तर अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले केही सहुलियतबाहेक ठूला प्याकेज ल्याएको छैन । बजेटको आकार नै सानो ल्याइयो । 

दुरुपयोग नहुने किसिमले बजेट ठूलो आकारको आउनुपर्थ्यो । किनभने यो सुसुप्त अवस्थामा यसरी शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका अहम रहन्छ ।

सन् २००८ मा विश्वभर मन्दीको स्थिति आयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्‍यो । अमेरिकाबाट शुरू भएको त्यो मन्दीबाट तंग्रिन युरोप, अमेरिकालाई धेरै समय लाग्यो तर चीन र भारत छिट्टै माथि उठे । किनभने उनीहरूले सरकारी क्षेत्रबाट व्यापक स्टिमुलस (आर्थिक प्रोत्साहन) प्याकेजहरू ल्याए र खर्च गरे । यस्तो बेलामा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, भइरहेका निर्माणमा स्तरोन्नति जस्ता कामहरू गरे ।

यस्तो बेलामा मानिसहरूको वस्तु र सेवाका लागि हुने माग घटेको हुन्छ । माग घटेपनि उत्पादन पनि घट्छ । त्यसकारण आन्तरिक माग खस्किन दिएन भने अर्थतन्त्रले छिटो गति लिन्छ । भारत र चीनले पनि त्यही गरे । आन्तरिक मागलाई घट्न दिएनन् । 

आन्तरिक मागको सिर्जना गरौं

सरकारले आन्तरिक मागको वृद्धि गर्दै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारी पाएमा आन्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेमा र उद्योगी–व्यापारीले उत्पादन बढाउँछन् । त्यसकारण अहिले सरकारले उत्पादनशील क्रियाकलापको लागि व्यापक काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो भएमा सुस्ताएको निजी क्षेत्र पनि जुर्मुराउँछ र काम पनि अगाडि बढ्छ । यस्तो अहिले भएको छैन ।

म त अर्थमन्त्रीलाई अझै भन्न चाहन्छु – सकिन्छ भने कोरोनाबाट माथि उठ्न थप बजेट सार्वजनिक गरौं । सरकारले उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने काममा अगाडि बढ्नका लागि ऋण लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन । 

विद्यालय खुलाऔं, मानिसलाई काममा खटाऔं

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउन शुरू गर्नुपर्छ र मानिसलाई काममा खटाउनुपर्छ । सरकारले अहिले जसरी मानिसलाई रोकेर राख्ने हो भने अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ । 

त्यसकारण एउटा नियम–कानून बनाएर, त्यसको परिधिमा राखेर सरकारले काम सञ्चालन गराउनुपर्छ । जस्तो, विद्यालयमा ५० जना विद्यार्थी एउटा कोठामा बस्छन् भने अब २५ जनालाई मात्र एउटा कोठामा राख्ने । उनीहरूलाई स्यानिटाइजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, प्रयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्ने । नत्र अन्ततोगत्वा भार पर्ने र गाह्रो हुने सरकारलाई नै हो । उत्पादनशील क्रियाकलाप र आर्यआर्जन हुने क्रियाकलापमा सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्न सक्नुपर्छ । 

कोरोना महामारीपछि राज्यलाई समस्याहरू नभएका होइनन् । विप्रेषण घट्दैछ । भारतबाट पनि मानिसहरू फर्किरहेका छन् । यिनीहरूलाई काम दिलाउन के गर्ने ? सरकारले ठूला स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर २–४ लाख मानिसलाई काममा लगाउन सक्ने स्थिति भए त त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गरेर गति दिन्छ ।

बजारमा तरलता छाडौं

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मै व्यवस्था भएको छ कि सरकारले बजेट ल्याएको केही समयपश्चात बजेटसँग तारतम्य मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । उसले पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यस्तो महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले तरलता छाडिदिनुपर्छ । बजारमा पैसा बढी पठाउनुपर्छ । त्यो गर्न उसका धेरै औजारहरू हुन्छन् । जस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) २ वा ३ प्रतिशतमा राख्नुपर्छ । अहिले ५ प्रतिशत होइन, २ प्रतिशतमा ल्याउन सक्छ । 

राष्ट्र बैंकले सोझै हामी उपभोक्तालाई ऋण दिँदैन । बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् । यी बित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम मूल्यमा पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी वित्तीय संस्थाले उद्यमी, व्यापारी, कृषकलाई कम व्याजदरमा ऋण दिने । 

अहिले राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । पूर्ण लचकतासहित तरलता छाडेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सक्छ । यसो गर्दा नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले टेवा पुर्‍याउन सक्छ । 

राष्ट्र बैंकले जहिले पनि स्थायित्व हेर्छ । स्थायित्वलाई आन्तरिक र बाह्य गरी २ खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक स्थायित्व भनेको मुद्रास्फीति हो । त्यो मुद्रास्फीति धेरै बढेको छैन भने उसले तरलता छोड्न, आर्थिक क्रियाकलाप गराउन, सस्तो दरभाउमा वित्तीय संस्थालाई पैसा उपलब्ध गराउँछन् । वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमी, कृषक लगायतलाई दिन्छन् र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ ।

तर मुद्रास्फीति बढ्दै जान थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले तरलता छाड्ने नभई बजारबाट तरलता शोचन गर्न थाल्छ तर अहिलेको स्थिति मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जुन त्यति माथि रहेको अवस्था हैन । त्यसकारण ९–१० प्रतिशत नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा बजारमा तरलता छोड्नुपर्छ । 

बाह्य स्थायित्व भनेको भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति हो । यसमा पनि राष्ट्र बैंकले आँखा लगाइरहेको हुन्छ । आयात बढ्दै गयो भने पैसा बाहिर जान्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अहिले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । 

महामारीको समयमा निजी क्षेत्रले सबै सरकारले नै गरिदिनुपर्छ, हामी डुबिसक्यौं, हाम्रो ऋण मिनाहा गर लगायतका कुराहरू भनिरहनु हुँदैन ।

वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकलाई एउटा समूहमा राखौं । त्यहाँ राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गर्छ ।  सरकारलाई अर्को समूह र जसले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन्, उद्योगी, व्यापारी, कृषक लगायतलाई अर्को समूहमा राखौं । 

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएर कम व्याजदरमा वित्तीय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । जसले कम मूल्य र कम ब्याजदरमा उद्योगी व्यापारी वा कृषकलाई ऋण दिन सक्छन् । 

अहिलेसम्मको ऋण वा व्याज तिर्ने कुरामा राहत दिने कुराहरू पनि भइरहेका छन्, त्यो चलिरहनुपर्छ । यस्तो प्रकारको भूमिकामा राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्था रहन्छन् । सरकारले पनि व्याज अनुदानका व्यवस्थाहरू गर्न सक्नुपर्छ ।

कर छुट लगायतमा सरकारको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । उद्योगी–व्यापारीले पनि हामी डुब्यौं, हाम्रो सबै ऋण, व्याज मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा केही भार हामीले पनि बहन गर्नुपर्छ, केही चोट हामीले पनि सहनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कालाई देखाएर दोष थुपार्नेतर्फ कोही पनि अग्रसर हुनुहुँदैन । 

अरू आम नागरिकले पनि एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सरकारले भनेका, स्वास्थ्यकर्मीले भनेका नियमहरू वा सुझावको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो पालना भइरहेको छ । 

खर्च कटौती गरौं

महामारीको समयमा खर्च व्यवस्थापन पनि एकदमै गम्भीर ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया लकडाउनका समयमा खर्च कटौती स्वतः भइरहेको हुन्छ । यद्यपि खर्च कटौती गरेर ठूला/महंगा वस्तुहरू खरिद गर्ने/उपभोग गर्ने भने गर्नु हुँदैन । महामारीका समयमा सावधानीपूर्वक खर्च गर्ने र बचत गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ । बरू बचत छ भने उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा पनि कृषिमा लगानी गरौं । सागसब्जी लगायतका तरकारीहरू ३ महिनामा नै उपभोगका लागि तयार हुन्छन् । धान बालीलाई ५–६ महिना लाग्छ । हामीले यी वस्तुमा लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । आयातमा आधारित उपभोगलाई घटाउँदै लैजाने अवसर पनि यही हो । 

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्