फागुन ३, २०८०
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
असार १६, २०७७
कोरोना भाइरसका कारण संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ठूलो युद्ध लड्नुपरेको छ । यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
मानवीय साथसाथै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र मानिने अमेरिका, चीनलगायत उदीयमान राष्ट्र भारतलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको महामारी आयो । संक्रमण छिटफूट देखिन थालेपछि लकडाउन गरियो । लकडाउन कुनै राजनीतिक आन्दोलनपछि लगाइएको कर्फ्यूभन्दा कम थिएन । मैले त्यतिखेर नै भनेको थिएँ, पूरै कर्फ्यू जसरी बन्दाबन्दी नगरौं । अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्नुपर्छ ।
शुरूका ८–१० हप्ता हामीले लकडाउन व्यर्थ गर्यौं । अहिलेको ३–४ हप्तादेखि लकडाउन कडा रुपमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
विभिन्न मुलुकहरूले लकडाउन खुला गरिसके तर हामीले अर्थतन्त्रलाई एकैठाउँमा ठप्प पारेर राख्यौं भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने ?
विभिन्न मुलुकहरूले ठूला–ठूला प्याकेजहरू ल्याएका छन् तर अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले केही सहुलियतबाहेक ठूला प्याकेज ल्याएको छैन । बजेटको आकार नै सानो ल्याइयो ।
दुरुपयोग नहुने किसिमले बजेट ठूलो आकारको आउनुपर्थ्यो । किनभने यो सुसुप्त अवस्थामा यसरी शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका अहम रहन्छ ।
सन् २००८ मा विश्वभर मन्दीको स्थिति आयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्यो । अमेरिकाबाट शुरू भएको त्यो मन्दीबाट तंग्रिन युरोप, अमेरिकालाई धेरै समय लाग्यो तर चीन र भारत छिट्टै माथि उठे । किनभने उनीहरूले सरकारी क्षेत्रबाट व्यापक स्टिमुलस (आर्थिक प्रोत्साहन) प्याकेजहरू ल्याए र खर्च गरे । यस्तो बेलामा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, भइरहेका निर्माणमा स्तरोन्नति जस्ता कामहरू गरे ।
यस्तो बेलामा मानिसहरूको वस्तु र सेवाका लागि हुने माग घटेको हुन्छ । माग घटेपनि उत्पादन पनि घट्छ । त्यसकारण आन्तरिक माग खस्किन दिएन भने अर्थतन्त्रले छिटो गति लिन्छ । भारत र चीनले पनि त्यही गरे । आन्तरिक मागलाई घट्न दिएनन् ।
आन्तरिक मागको सिर्जना गरौं
सरकारले आन्तरिक मागको वृद्धि गर्दै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारी पाएमा आन्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेमा र उद्योगी–व्यापारीले उत्पादन बढाउँछन् । त्यसकारण अहिले सरकारले उत्पादनशील क्रियाकलापको लागि व्यापक काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो भएमा सुस्ताएको निजी क्षेत्र पनि जुर्मुराउँछ र काम पनि अगाडि बढ्छ । यस्तो अहिले भएको छैन ।
म त अर्थमन्त्रीलाई अझै भन्न चाहन्छु – सकिन्छ भने कोरोनाबाट माथि उठ्न थप बजेट सार्वजनिक गरौं । सरकारले उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने काममा अगाडि बढ्नका लागि ऋण लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
विद्यालय खुलाऔं, मानिसलाई काममा खटाऔं
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउन शुरू गर्नुपर्छ र मानिसलाई काममा खटाउनुपर्छ । सरकारले अहिले जसरी मानिसलाई रोकेर राख्ने हो भने अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ ।
त्यसकारण एउटा नियम–कानून बनाएर, त्यसको परिधिमा राखेर सरकारले काम सञ्चालन गराउनुपर्छ । जस्तो, विद्यालयमा ५० जना विद्यार्थी एउटा कोठामा बस्छन् भने अब २५ जनालाई मात्र एउटा कोठामा राख्ने । उनीहरूलाई स्यानिटाइजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, प्रयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्ने । नत्र अन्ततोगत्वा भार पर्ने र गाह्रो हुने सरकारलाई नै हो । उत्पादनशील क्रियाकलाप र आर्यआर्जन हुने क्रियाकलापमा सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीपछि राज्यलाई समस्याहरू नभएका होइनन् । विप्रेषण घट्दैछ । भारतबाट पनि मानिसहरू फर्किरहेका छन् । यिनीहरूलाई काम दिलाउन के गर्ने ? सरकारले ठूला स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर २–४ लाख मानिसलाई काममा लगाउन सक्ने स्थिति भए त त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गरेर गति दिन्छ ।
बजारमा तरलता छाडौं
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मै व्यवस्था भएको छ कि सरकारले बजेट ल्याएको केही समयपश्चात बजेटसँग तारतम्य मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । उसले पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ । यस्तो महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले तरलता छाडिदिनुपर्छ । बजारमा पैसा बढी पठाउनुपर्छ । त्यो गर्न उसका धेरै औजारहरू हुन्छन् । जस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) २ वा ३ प्रतिशतमा राख्नुपर्छ । अहिले ५ प्रतिशत होइन, २ प्रतिशतमा ल्याउन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले सोझै हामी उपभोक्तालाई ऋण दिँदैन । बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् । यी बित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम मूल्यमा पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी वित्तीय संस्थाले उद्यमी, व्यापारी, कृषकलाई कम व्याजदरमा ऋण दिने ।
अहिले राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । पूर्ण लचकतासहित तरलता छाडेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सक्छ । यसो गर्दा नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले टेवा पुर्याउन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले जहिले पनि स्थायित्व हेर्छ । स्थायित्वलाई आन्तरिक र बाह्य गरी २ खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक स्थायित्व भनेको मुद्रास्फीति हो । त्यो मुद्रास्फीति धेरै बढेको छैन भने उसले तरलता छोड्न, आर्थिक क्रियाकलाप गराउन, सस्तो दरभाउमा वित्तीय संस्थालाई पैसा उपलब्ध गराउँछन् । वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमी, कृषक लगायतलाई दिन्छन् र क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ ।
तर मुद्रास्फीति बढ्दै जान थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले तरलता छाड्ने नभई बजारबाट तरलता शोचन गर्न थाल्छ तर अहिलेको स्थिति मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जुन त्यति माथि रहेको अवस्था हैन । त्यसकारण ९–१० प्रतिशत नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा बजारमा तरलता छोड्नुपर्छ ।
बाह्य स्थायित्व भनेको भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति हो । यसमा पनि राष्ट्र बैंकले आँखा लगाइरहेको हुन्छ । आयात बढ्दै गयो भने पैसा बाहिर जान्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अहिले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
महामारीको समयमा निजी क्षेत्रले सबै सरकारले नै गरिदिनुपर्छ, हामी डुबिसक्यौं, हाम्रो ऋण मिनाहा गर लगायतका कुराहरू भनिरहनु हुँदैन ।
वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकलाई एउटा समूहमा राखौं । त्यहाँ राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गर्छ । सरकारलाई अर्को समूह र जसले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन्, उद्योगी, व्यापारी, कृषक लगायतलाई अर्को समूहमा राखौं ।
राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएर कम व्याजदरमा वित्तीय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । जसले कम मूल्य र कम ब्याजदरमा उद्योगी व्यापारी वा कृषकलाई ऋण दिन सक्छन् ।
अहिलेसम्मको ऋण वा व्याज तिर्ने कुरामा राहत दिने कुराहरू पनि भइरहेका छन्, त्यो चलिरहनुपर्छ । यस्तो प्रकारको भूमिकामा राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्था रहन्छन् । सरकारले पनि व्याज अनुदानका व्यवस्थाहरू गर्न सक्नुपर्छ ।
कर छुट लगायतमा सरकारको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । उद्योगी–व्यापारीले पनि हामी डुब्यौं, हाम्रो सबै ऋण, व्याज मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा केही भार हामीले पनि बहन गर्नुपर्छ, केही चोट हामीले पनि सहनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कालाई देखाएर दोष थुपार्नेतर्फ कोही पनि अग्रसर हुनुहुँदैन ।
अरू आम नागरिकले पनि एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सरकारले भनेका, स्वास्थ्यकर्मीले भनेका नियमहरू वा सुझावको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो पालना भइरहेको छ ।
खर्च कटौती गरौं
महामारीको समयमा खर्च व्यवस्थापन पनि एकदमै गम्भीर ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया लकडाउनका समयमा खर्च कटौती स्वतः भइरहेको हुन्छ । यद्यपि खर्च कटौती गरेर ठूला/महंगा वस्तुहरू खरिद गर्ने/उपभोग गर्ने भने गर्नु हुँदैन । महामारीका समयमा सावधानीपूर्वक खर्च गर्ने र बचत गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ । बरू बचत छ भने उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा पनि कृषिमा लगानी गरौं । सागसब्जी लगायतका तरकारीहरू ३ महिनामा नै उपभोगका लागि तयार हुन्छन् । धान बालीलाई ५–६ महिना लाग्छ । हामीले यी वस्तुमा लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । आयातमा आधारित उपभोगलाई घटाउँदै लैजाने अवसर पनि यही हो ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...