१० साउन २०८३, आइतबार
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि आएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार र अनियमिताका उजुरी धेरै परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत (एकतिहाई) स्थानीय तहका छन् । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९४२ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । १ वर्षमा कार्यालयमा १ हजार ३३७ उजुरी परेका थिए ।
स्थानीय तहपछि अख्तियारमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै १० प्रतिशत उजुरी परेका छन् । अहिले विद्यालय शिक्षा पनि स्थानीय तहले हेर्ने गर्छ । कार्यालय प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले उजुरीको बढी चाङ स्थानीय तहका रहेको बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम राम्रो नगरेको अनियमितता गरेको, नक्कली बिल बनाएर आर्थिक हिनामिना गरेका उजुरी धेरै रहेको आएका छन् ।’
अख्तियारको आकस्मिक अनुगमनमा जनप्रतिनिधिहरू रङ्गेहात घुससहित पनि पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान पनि स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । कार्यालयले आकस्मिक अनुगमन २६ वटा गरेको छ । जसमध्ये वडाध्यक्ष ३ जना, अधिकृत ७, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष १, प्रधानाध्यापक २, नायब सुब्बा ७, खरिदार वा सो सरहका ९, श्रेणीविहीन ६ र र अन्य १ जना छानबिनमा परेका छन् ।
घटनामा ४० जना प्रतिवादी छन् । कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये ३७ प्रतिशत पुरुषसँग, ४ प्रतिशत महिला, ५ प्रतिशत संघ/संस्था, ५४ प्रतिशत बेनामे र अन्य १ प्रतिशत उजुरीकर्ता छन् । कार्यालयमा परेकामध्ये ७०.४६ प्रतिशत उजुरी कार्यालयले फर्छ्यौट गरेको छ । कार्यालयले प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका गरी १० जिल्ला हेर्ने गर्छ । बाँके, बर्दिया र दाङ अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले हेर्दै आएको छ ।
कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीका ४३४ वटा छन् । कपिलवस्तुका २५७, पश्चिम नवलपरासीबाट १९५, अर्घाखाँची १०३, गुल्मीका ९७, पाल्पाका ८९, पूर्वी नवलपरासी ८३, रोल्पा ४४, प्युठानका २२, पूर्वी रुकुम ११, दाङ १ र बाँके १ वटा रहेका छन् ।
