मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्रै मलको कोटा निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–०७७’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘बफर स्टक’ परिमाण र प्रदेशका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कोटाअन्तर्गत रही प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकका रूपमा मल राख्न पाइनेछैन ।’ पर्याप्त योजना र गृहकार्य नहुँदा हरेक वर्ष मलको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

रोपाइँकै मुखमा मल अभाव खेपेका किसानले यस पटक गाँज हाल्ने बेलामा पनि मल पाएनन् । निर्देशिकाले भने समस्या समाधानमा सघाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै निर्देशिका लागू भएको छ । निर्देशिकाले सबै अधिकार पालिकालाई दिएको छ । पालिकालाई तालिम दिनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेश र केही पालिकाका प्रतिनिधिलाई तालिम दिने योजना छ । त्यो नसकिए डकुमेन्ट मात्रै पठाएर भए पनि कार्यान्वयन गराउँछौं ।’

स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समावेश गरेपछि लक्षित समूहले मल पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । यसअघि ०५८ मा पनि निर्देशिका बनेको थियो । निर्देशिकाअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता हुन्थ्यो । केन्द्रमा मन्त्रालय हुन्थ्यो । संघीय संरचनासँगै केन्द्रदेखि प्रदेश र पालिकालाई अधिकार दिइएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । ‘अहिलेको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सके वितरणका क्रममा भोगेका समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

निर्देशिकाअनुसार सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको प्रकार, जम्मा परिमाण तथा प्रदेशगत परिमाण निर्धारण गर्नेछ । साथै मल अभाव हुन नदिन समयमै आपूर्ति तथा वितरणको समय तालिकासहितको वार्षिक आपूर्ति तथा वितरण योजना स्वीकृत तथा परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न मल वितरक कम्पनीलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ ।

मलको कोटा निर्धारण गर्दा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल, बाली, सघनता, अघिल्ला वर्षमा गरिएका मलको प्रयोग, सिँचाइको उपलब्धता, मन्त्रालयको बजेट र स्थानीय समितिको मागलाई आधार लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रदेश समितिले सम्बन्धित मल वितरक कम्पनी र स्थानीय तहलाई सोही अवधिभित्र निर्धारित कोटाबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै प्रदेशका लागि निर्धारित मलको परिमाण खपत नभए वा नहुने देखिए मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले मल आवश्यक भएको अर्को प्रदेशका लागि कोटा थप्नुपर्नेछ ।

स्थानीय समितिले आफ्नो क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक मलको प्रकार र परिमाण खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक मलको प्रकार र परिमाण स्थानीय तहगत रूपमा खुलाई प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र मल आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र प्रदेश समितिबाट माग भएको मलको प्रकार, परिमाण तथा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदान नीतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने मलको प्रकार र परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

साथै मल बिक्री गर्न सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीले मल वितरक कम्पनीमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिक्री गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र विगतका दुई आर्थिक वर्षर्को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, नापतौल मेसिन, गोदामघर, सूचना प्रविधिलगायत भौतिक पूर्वाधारको विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ । मल वितरक कम्पनीले बिक्रेता नियुक्त गर्दा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बिक्री मूल्य स्थानीय तहको कार्यालय र बिक्रेताको बिक्री केन्द्र्रमा समेत टाँस्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।