२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ । सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्पत्ति नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति अब अख्तियारको फन्दा परेका छन् । उनीहरूले सुरुमा नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै पर्दछन् । साथै राजनीतिक तबरबाट मनोनीत र सल्लाहकारसमेत पदर्छन् ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कर्मचारीको विवरण अख्तियारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिए ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले तीन तहका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रको विवरण अनुसार, सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक सेवातर्फका सात हजार छ सय २६ जना छन् । तीमध्ये १३ जनाको निधन भएको जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले शिक्षक सेवामा रहेका सात हजार ६१३ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी, विदेशमा नेपाली सेनाका ४६० जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू पनि नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई पनि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न र सम्पत्ति विवरण भर्ने, भराउने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका चार हजार ४६३ जना छन् । साथै तोकिएको अवधिपछि विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ र जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ गरी कुल चार हजार ५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायका विकास, अस्थायी, करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिराउन र सम्पत्ति विवरण भराउन निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन मातहतमा हो, त्यसैले जरिवाना उठाउनु पर्ने छ । साथै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्तिले जरिवानाको तिर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण भरी पठाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहकाले पालिकामार्फत प्रदेशमा बुझाउने छन् भने प्रदेश र संघले सो विवरण भरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले खबर लेखेका छन् ।
