साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अबको एक सातामै नेपालमा चिनी आइपुग्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारबाट प्राप्त गरेको कोटाको २० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने जिम्मा पाएको कर्पोरेसनले अबको एक सातामा चिनी आइपुग्ने जनाएको हो ।

कर्पोरेसनका निर्देशक एवं प्रवक्ता व्रजेश झाले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट कर्पोरेसनले खरिद गर्ने चिनीको गुणस्तर ठीक भएको प्रमाणपत्र आइतबार साँझ आइसकेकाले अब केही अवरोध नभए सात÷आठ दिनभित्रै चिनी नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए।

गुणस्तरको प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा चिनी आउने समय पछि सरेको हो । अरू बेला अवस्थामा गुणस्तर परीक्षणका लागि नमुना पेस गरेको चार÷पाँच दिनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्रमाणपत्र आउने गरेकामा यसपटक १० दिन लागेको उनले झाले बताउनुभयो । उनले भन्नुभयो, “चिनी खरिदका लागि गर्नुपर्ने अन्तिम प्रक्रिया बैङ्किङ प्रक्रिया (एलसी खोल्ने) आज÷भोलि नै सुरु गर्छौं, अब ढिला हुनुपर्ने कारण छैन । ”

विदेशबाट खाद्यवस्तु खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा गुणस्तर ठीक भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा भन्सारमा बुझाउनुपर्ने नियम हुन्छ । सोहीबमोजिम नेपालमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालाले मात्रै यस प्रकारको प्रमाणपत्र दिनसक्छ ।

सो विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विदेशबाट खाद्यवस्तु आयात गर्नुपरेमा आवश्यक कागजातसहित प्रमाणपत्रका लागि गुणस्तर परीक्षणको नमुना पेस गरेको बढीमा चार दिनभित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिए।

उनले प्रमाणपत्रका लागि पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात भएको खण्डमा चार दिनभन्दा बढी नलाग्ने दाबी गरे । यदि १० दिन लागेको हो भने कागजात अपुग भएर हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

कर्पोरेसनका अनुसार हाल कर्पोरेसनसँग एक÷डेढ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा चिनी मौज्दात छ । हाल आफ्ना बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फतबाहेक अन्य ठाउँमा कर्पोरेसनको चिनी बिक्री भएको छैन ।

खुला बजारमा प्रतिकेजी ९०÷९५ रुपियाँमा कारोबार भएको चिनी कर्पोरेसनले भने ७३ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । कर्पोरेसनको चिनी मौज्दात सकिँदै जानु र नयाँ खरिद ढिला हुँदा चिनीको भाउ बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला कर्पोरसनको चिनी छिटो आउने सङ्केतले बजार भाउ घटने आश व्यापारीले गरेका छन् ।

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले कर्पोरेसनको चिनी बजारमा आउनासाथ बजारमा अहिले बिक्रीको भएको मूल्यमा थोरै भए पनि घट्ने दाबी गरे । कर्पोरेसनले गएको फागुन महिनामै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमार्फत सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । सरकारको गएको साउन १३ गतेको निर्णय अनुसार कर्पोरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन मात्रै चिनी खरिद गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

सरकारले यसपटक कर्पोरेसनलाई २० हजार र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन गरी ३० हजार मेट्रिक टन खरिदका लागि स्वीकृति दिएको छ तर खाद्यको चिनी भने दशैँअघि नआउने पक्का भएको छ ।

देशमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकामा गत वर्ष एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यो हेर्दा पनि नेपाललाई वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन चिनी अपुग हुने गरेको देखिन्छ । खुला सीमाका कारणले ठूलो परिमाणमा तस्करीबाट नेपालमा चिनी भित्रिने गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले खबर लेखेकी छन् ।