०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रदेश ५ को राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणबारे शुक्रवार प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको क्षेत्र समेटेर देउखुरीमा स्थायी राजधानी राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेशको नाम भने लुम्बिनी राख्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पास हुनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्री केसीले प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै प्रदेश सभा कतिपय सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।
सिफारिश समितिले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक ठाउँ र कार्यसूचीमा नभएको प्रस्ताव पेश गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू रमा अर्याल, फकरुदिन खान र बैजनाथ कलवारले असहमति जनाएका छन् ।
बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा रुपन्देहीका सांसद भूमिश्वर ढकालले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव हचुवाका भरमा आएकाले आफूहरूलाई यो प्रस्ताव मान्य नभएको बताए ।
‘बुटवलमा प्रयाप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै दाङको प्रस्ताव आएको छ, यो कांग्रेसलाई मान्य छैन । प्रस्ताव सहमतिबाट आएको पनि होइन, हामी आन्दोलन गर्छौं । गम्भीर विषयलाई हचुवाका भरमा ल्याइयो ।’
विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभा पेश समेत नभएको कनौडियाले बताए ।
नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले विशेष समितिले दिएको रायभन्दा बाहिरबाट प्रस्ताव आएको बताए । उनले भने, ‘राजधानी र नामकरणको प्रस्तावका विषयमा दलको बैठकमा विशेष छलफल हुन्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेले सरकारले गलत निर्णय राखेर प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘१२ बजेसम्म केही थाहा थिएन हामीलाई अहिले एकाएक दाङ भनेर प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश भयो । यो प्रस्तावको विवक्षमा हामी छौं । राजधानी सार्न पाइँदैन भनेर हामीले भनिराखेका छौं ।’
प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन्, त्यसमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ ।
