स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री ढकालले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न चाहने र सक्ने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै उनले विपन्न, अशक्त, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अग्रपंक्तिमा खटिने जोखिम वर्गका व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गरिने बताए ।

'आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अग्रपंक्तिमा खटिने र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ,' उनले भने ।

यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्दै आएकोमा त्यसलाई कटौती गरिएको कुरालाई मन्त्री ढकालले विषयान्तर गर्ने गरी प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यसअघि सबैको नि:शुल्क परीक्षण हुँदै आएकोमा अब यी-यी वर्गको मात्र नि:शुल्क उपचार गरिने छ भन्नुपर्नेमा मन्त्री ढकालले पहिले शुल्क लिइँदै आएकोमा अब नलिने व्यवस्था भएको भन्ने अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

यो वर्गमा नपरेका व्यक्तिको हकमा भने अस्पतालले सिफारिश गरेमा वा उपचार गर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा मात्र सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने मन्त्री ढकालले बताए ।

यसका लागि अन्य कुनै निकायको सिफारिश आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन् ।