प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल लेखिँदै आएकामा सबै लिखतहरूमा एकरूपता कायम गर्न भन्दै ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन अनुरोध गरेको थियो । समिति बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइन्छ ।’

उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन् । सरकारले संघीयतामा कुनै आशंका नराख्न आग्रह गरेकाले र नाममा समानता ल्याउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको भनेकाले यस्तो निर्देशन दिन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नाममा एकरूपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

‘हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान भनेका छैनौं, नेपालको संविधान भनेका छौं मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको औपचारिक नामलाई एकरूपता दिउँ, यसमा अन्य विशेषण लगाइरहन आवश्यक छैन भन्ने हो । कूटनीतिक नियोग र अन्य क्षेत्रमा हुने पत्राचारमा फरक–फरक हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

‘जुन सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानुन बनायो, संघीयता कार्यान्वयन गर्‍यो । यो सरकारको पालामा प्रदेश सरकार गठन भए, स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीयताबाट कसैले पनि दायाँबायाँ सोच्न सक्दैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संघीयता कसैलाई मन पर्न सक्ला, कसैलाई नपर्ला त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको यथार्थता हो त्यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन ।’

समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइसँग सहमत छैनन् । नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, जसपाका सांसदहरू राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र रामसहायप्रसाद यादव, कांग्रेस सांसद देवेन्द्र कँडेलले निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।