संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अविलम्ब सभा गरेर बजेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू भएको चौथो महिना बितिसक्दा पनि ३५ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन् । 

हाल १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कानूनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारभित्रै स्थानीय तहले बजेट पास गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के कति कारणले नभएको हो भनी खुलाउन स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

‘मन्त्रालयको अनलाइन प्रतिवेदनमा हालसम्म पनि त्यस गाउँपालिकारनगरपालिकाको सभामा बजेट प्रस्तुत भई स्वीकृत भएको विवरण प्राप्त नभएकोले उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना के र कति कारणले नभएको हो सो खुलाई पठाउनु हुन तथा अविलम्ब सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतगरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

२०७७ कात्तिक २० गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको बैठक बस्यो । बैठकमा कानूनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो । 

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ । यसबाहेक चालू आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्ययको विवरणसमेत  खुलाउनु पर्छ ।

यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । १० असारभित्र पेस भएको बजेट कम्तीमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ । यो प्रावधानलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन् ।

हालसम्म संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीको  छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी सिराहाको अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी र धनुषाको धनौजी, महोत्तरीको साम्सी र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । 

पर्साको जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी, रामेछापको लिखु तामाकोसी, रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसैगरी सिराहाको सप्तकोसी, कल्याणपुर र मिर्चैया र धनुषाको गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी नगरपालिकाले पनि बजेट बनाएका छैनन् । रौटहटको राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बुढीगंगा नगर पनि बजेट नल्याउने नगर हुन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।