‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासनः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमवारबाट शुरू भएको छ । 

सोमवार सम्मेलनको भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उद्घाटन गरेका हुन् ।

उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए । सोमवार र मंगलवार २ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा  विभिन्न ५ व्यवस्थापकीय समयसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भइरहेको छ ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाले विगतमा थुप्रै प्रकारका सुधारका कार्यको थालनी गरेको र न्याय सम्बन्धी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हासिल भएको बताए । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण कतिपय सुधारका कार्यहरू प्रभावित भएपनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तहगत अदालतका न्यायिक एवं व्यवस्थापकीय नेतृत्वको समन्वयात्मक र सुझबुझपूर्ण कार्यशैली, व्यवहार तथा काम कारबाहीबाट नै न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जाने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले युगानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै भूमिका रहने बताए ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षा अनुरुप नहुँदा जन गुनासो रहेकोतर्फ सम्मेलनमा छलफल हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै न्यायिक सुधारका कार्यको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत देखिएका अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने बिषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए । 

कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशिलता र लोकआचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीहरुबाटै यसको शुरूआत हुनुपर्ने बताए ।

महान्यायाधीशवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धितको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माताहतका सरकारी वकिलको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको बताए । उनले सरकारबादी फौजदारी मुद्धामा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट गरिने अभ्यास म्याद थपमा आधार र कारण उल्लेख नभएको भनी बारम्बार प्रश्न उठने गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो विषयमा पटक–पटक टिका टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा अब म्याद थप गर्दा अन्सन्धान को प्रगति र म्याद थप गर्नुपर्ने आधार र कारण सहितको मिसिल प्रस्तुत गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी गराए ।

सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनको कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चनौति तथा भावी कार्यदिशा र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षा सहितका ५ वटा व्यवस्थापकीय आयाममा छलफल शुरू भएको छ । 

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरू, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारको उपस्थिति रहने छ । प्रवेक्षकको रूपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट १/१ जना प्रवेक्षक र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका ३ जना प्रवेक्षक सहभागीता छ । सम्मेलन मंसिर ९ अर्थात् मंगलवार सर्वोच्च अदालतबाट घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।