१६ असार २०८३, मंगलबार
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
उपमहानगरपालिका र भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगबीच जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिने जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको सहजीकरण समितिले बिहीवारबाट काम थालेको नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले जानकारी दिए ।
नगरमा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । काम गर्नका लागि उपमहानगरपालिकामा नै छुट्टै एकाइ गठन गरेर काम थालिने जनाइएको छ ।
उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले छोटो समयमा धेरै काम गर्ने गरी सम्झौता भएको बताउँदै प्रभावकारी रूपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताइन् । कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कानूनअनुसार गरिने छ ।
विगत १० वर्षदेखि बसोवास हुँदै आएको वन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै वितरण गर्न पाइने बताइएको छ । अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाले जग्गा पाउने छैनन् । नदी, खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र वरिपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
