संसद् विघटन गरेर पार्टी हितविपरीतको काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अनुशासनको कारवाही गर्न केन्द्रीय समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली–पक्षको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीविरुद्ध अनुशासनको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको उनले बताए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अमान्य भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ । 

नेकपा बैठकले दुई बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश असंवैधानिक, निरंकुश, पश्चगामी र जनभावना विपरीतको स्वेच्छाचारी कदमको विरोध गर्दछ । राष्ट्रपतिबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गर्नु आपत्तीजनक छ । यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन । सम्पूर्ण रूपमा प्रतिवाद गर्दै कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको छ,’ पहिलो प्रस्तावमा भनिएको छ । 

संसद् विघटनको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका पार्टी, नागरिक समाज र लोकतन्त्र पक्षधरलाई निरंकुश कदमविरुद्ध भूमिका खेल्न प्रचण्ड–नेपाल समूहले आग्रह गरेको छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले गरेको निर्णयको दोस्रो बुँदामा संसद् विघटनको कुकृत्य गरेकाले अनुशासनको कारवाही गर्ने भनिएको छ । 

‘पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरी, प्रतिनिधि सभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने र संविधान असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ । जनतामाथिको विश्वासघात र प्रहार गरेकाले पार्टीको अन्तरिम विधानविपरीत भएकाले अनुशासनको कारवाहीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । 

आजको स्थायी कमिटी बैठकले स्थायी कमिटीमा रिक्त स्थानमा कृष्णबहादुर महरालाई लैजान प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

सभामुख बनेपछि महराले नेकपा सदस्यबाट राजीनामा गरेका थिए ।