२२ असार २०८३, सोमबार
भारतको मद्रास उच्च अदालतले दलित तथा जनजातिमाथि शताब्दियौंदेखि दुर्व्यवहार गरिएको र अहिले पनि त्यो कायम रहेको बताएको छ ।
‘उनीहरूलाई आधारभूत सुविधा समेत दिइएको छैन । हामीले लाजले टाउको झुकाउनुपर्ने हो,’ अदालतले भन्यो ।
उच्च अदालतको इजलासले तमिल दैनिक दिनकरनमा डिसेम्बर २१मा छापिएको समाचारका विषयमा टिप्पणी गरेको हो ।
समाचारमा मरुथुर टोलको एक दलित परिवारले प्रियजनको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि खेतखेत हुँदै मसानघाट जानुपरेको उल्लेख गरिएको थियो । मसानघाट पुग्ने सडक नभएकाले उनीहरूले खेतको बाटो हिँड्नुपरेको थियो ।
अदालतले भन्यो, ‘सडक नहुँदा त्यस परिवारलाई समस्या पर्यो । खेतमा हिँड्नुपर्दा फसल पनि माडिए । समाजका अन्य मानिस जस्तै दलित जनजातिलाई मसानघाट पुग्नका लागि राम्रो सडक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर समाचार पढ्दा उनीहरूलाई यस्तो सुविधा नदिइएको थाहा हुन्छ । अदालतले यस खबरलाई जनसरोकारको मुद्दा मानेर सुनुवाइ गरेको हो ।’
अदालतले राज्यका मुख्य सचिव। आदिवासी कल्याण, राजस्व, नगर निकाय र जल आपूर्ति विभागका प्रमुख सचिवहरूलाई कतिवटा बस्तीमा मसानघाटसम्म पुग्ने सडक छैन भनी सोधेको छ ।
