२९ असार २०८३, सोमबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवार भएको बहसमा कानून व्यवसायीहरूले संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि यहाँ उठेका छन् । हामीले पनि नोट गरेका छौं, आवश्यक परे मगाउँछौं,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।
संविधान निर्माणका क्रममा सुझबुझपूर्ण ढंगले नै बहुमतको प्रधनानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएको भन्दै कानून व्यवसायीले दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने संकेत गरेका हुन् ।
रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको ‘स’ पनि उच्चारण गर्न नपाउने बताए ।
यस्तै अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले प्रधानमन्त्रीको लहडका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दाबी पेश गरे ।
