२१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार भएको तर्क गरेका छन् ।
रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताले वर्तमान सरकार ७६(२) अनुसार २ दल मिलेर बनेको दाबी गरेपनि सरकारी तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले सरकारमा रहेको दललाई २ दल देखाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।
उनले बहसका क्रममा सोधे, ‘अहिले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग दल देखाउन सकिन्छ ?’ शुरूमा सरकार गठनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार धारा ७६(२) बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि सरकार ७६(१) अनुसार रहेको सरकारी तर्क छ ।
धारा ७६(१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
‘संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन अलग–अलग दल देखाउन सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय प्रणालीले चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ,’ उनले भने, ‘संसदको ६४ प्रतिशत समर्थन प्रधानमन्त्रीसँग छ । यस्तोमा अर्काे सरकार बन्ने उपाय कहाँ छ ?’
