छुट्टाछुट्टै बैठक र एकअर्काविरुद्ध कारवाहीको श्रृङ्खला शुरू भएको झण्डै डेढ महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

यसअघि गरेका निर्णयहरू दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूले मंगलवार आयोग पुगेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

निवेदन लिएर नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

आफूहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गरेको नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा संविधानको धारा २६९, २७० तथा २७१ एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ का उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अनुरूपका प्रक्रिया र उपदफा (६) बमोजिम एकीकरण अघिका सम्झौता, घोषणापत्र, अन्तरिम विधान र पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज हेर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको आधिकारिकता दाबी गर्न केन्द्रीय समितिका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद शुरू भएको मितिले ३० दिनभित्र आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ऐनको यही धाराअन्तर्गत आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेको हो । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेसँगै आयोग अब नेकपा विवादको सहज निरुपण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा आधिकारिकता मात्र दाबी गरिएको छैन, यसअघि बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत अभिलेखीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सोमवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिएको छ भने विष्णु पौडेलको महासचिव पद खोसिएको छ ।

पार्टी एकीकरण हुँदा कायम गरिएका ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २ सय ७५ जनाको हस्ताक्षर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पत्रसँगै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

बागमती प्रदेश सभा बैठक पनि सोही समयमा भएका कारण र कतिपय केन्द्रीय सदस्य अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन नसकेको यो समूहको दाबी छ ।

४ सय ४१ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि २ सय २१ सदस्य आवश्यक पर्छ भने दुईतिहाइका २ सय ९६ सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफूहरू पूर्ण बहुमतमा भएपनि निर्णयहरू अभिलेखीकरण नगरिदिएको भन्दै आयोगसँग असन्तुष्टि पोखेको थियो ।

सोमवार आयोगले पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा आयोगका तर्फबाट बोल्ने आयुक्तहरूले दलको आधिकारिकता दाबी गर्न कुनै पनि पक्ष नआएकाले आफूहरूलाई विवाद निरुपण गर्न असहज भएको जिकिर गरेका थिए ।

अबको प्रक्रिया के हो?

विवादरत दलको एउटा पक्षले ऐनको दफा ४४ अन्तर्गत दाबी पेश गरेपछि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिई सूचना दिने प्रावधान छ ।

१५ दिनभित्र उक्त पक्षले आफ्नो दाबी र प्रमाणसहित आयोगमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । १५ दिनभित्र पेश नभएको खण्डमा थप १० दिनको समय दिनसक्ने उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि आयोगले पुनः दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलेर जान आग्रह गर्न सक्नेछ ।

दफा ४४ को उपदफा ६ मा सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले केन्द्रीय समितिमा भएको संख्याका आधारमा बहुमत पक्षलाई विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता दिएर अल्पमत पक्षलाई नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिएर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफूसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूले नै विवाद शुरू हुनुअघिको दलको मान्यता पाउनुपर्नेमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ढुक्क देखिन्छ ।

एक नम्बर अध्यक्ष को भन्नेमै गलफत्ती?

ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीको एक नम्बरको अध्यक्ष र महासचिव आफ्नो पक्षमा भएकाले अर्को पक्षले आधिकारिकता नपाउने विश्वास गरेका छन् ।

'हामीसँग एक नम्बरको अध्यक्ष र महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसैले आधिकारिक नेकपा हामी नै हौँ,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँहरू बसेको बैठकको वैधानिकता नै छैन । अवैधानिक बैठक बसेर गरेको निर्णयलाई आयोगले मान्दैन ।'

तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पार्टीको विधानमा एक र दुई नम्बरको अध्यक्षको व्यवस्था नगरेको जिकिर गरेको छ ।

'विधानमा एक र दुई नम्बरको अध्यक्षको व्यवस्था नभएको आयोगलाई प्रस्ट पारेका छौं,' नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, 'दुवै समान अध्यक्ष भएको र बैठक कुनै एकजनाको अध्यक्षतामा बस्न सक्ने व्यवस्था थियो हाम्रो । त्यसैले एक र दुई नम्बरको अध्यक्ष को हो भन्नेमा आयोग अल्मलिन पर्दैन ।'

वरिष्ठ नेता खनालले आयोग परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आयोगकै सुझावअनुसार पत्र दर्ता गरेको बताए ।

'हामीलाई अनुसूचीअनुसार दर्ता गरेर जानुस् भनेर आयोगले नै भनेको हो,' उनले भने, 'हामीले प्रमुख आयुक्तसँग पनि लामो छलफल गर्‍यौं । हामीसँग बहुमत छ भन्यौं । आयोगले प्राप्त प्रमाण, तथ्यलाई टेकेर छिटो निष्कर्षमा पुग्छौं भनेर जवाफ दिएको छ ।'

चुनाव हुन्छ कि हुँदैन?

नेता पाण्डेले आयोगले विवाद छ भनेर स्वीकार गरिसकेकाले यसको निरुपण नहुने बेलासम्म चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

'सरकारले आयोगले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन,' उनले भने, 'सरकार नै चुनाव नगराउने दिशातर्फ लागेको पुष्टि भएको छ । त्यसैले नहुने चुनावको अहिले कुरा गरेर अर्थ छैन ।'

यसअघि निर्वाचनको घोषित मितिभन्दा १ सय २० दिन अघिसम्म मात्र दलको विवाद निरुपण हुने आयोगको नियमावलीमा थियो । नेकपाको विवाद शुरू भएपछि आयोगले उक्त नियमावली परिवर्तन गरेर जुनसुकै समयमा पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो ।

तर आयोगको उक्त निर्णयलाई कानून मन्त्रालयले होल्ड गरेर राखेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न दिइएको छैन । यही विषयलाई समातेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सरकार नै चुनाव गराउने दिशातर्फ नरहेको तर्क गरेको हो ।

आयोगलाई पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले के सुझाव दिए?

सोमवार आयोगले पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले नेकपाभित्र देखिएको विवादका कारण आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले लोकान्तरलाई भने, 'आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने लक्षण देखाएको थियो । हामीले निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने मौका पाउनुपर्ने कुरा राख्यौं । नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । त्यसैले विवाद निरुपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो ।'

उप्रेतीले विधि र उपाय खोज्न आफूहरूले आयोगलाई सुझाएको बताए ।

'दुवै पक्षका सबै तहका नेताहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुस् भनेर भन्यौं,' उनले भने, 'सकेसम्म मिलेर जानुहोस् भनेर आग्रह गर्नुस् । होइन भने कानूनसम्मत ढंगबाट कुनै एउटा पक्षलाई विवाद हुनुभन्दा अघिको दलको मान्यता दिनुस् र अर्को पक्षलाई नयाँ दलका रूपमा दर्ता गरिदिनुस् । हामीले यस्तो सुझाव दिएका थियौं ।'

उप्रेतीले विवाद निरुपणमा समय नलिन समेत आफूहरूले सुझाव दिएको बताए ।

'तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न तत्काल विवादको निरुपण हुनुपर्छ । यदि केही दिन बढी लागिहाल्यो भने निर्वाचनको घोषित मितिलाई केही पर सार्न सकिएला । तर नेकपाको विवाद निरुपण नहुनेबेलासम्म निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति बन्छ,' उनले भने ।