१० असार २०८३, बुधबार
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मानिएको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते अस्थायी मुकाम बुटवलमा बसेको थियो । तीन वर्षमा ६ वटा अधिवेशन सकिँदा प्रदेश सभाले ३०५ घण्टा १२ मिनेट समय खर्चिएको छ ।
शून्य संरचनाबाट शुरू भएर गोरेटो कोर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नो लय अझै समात्न सकेको भने देखिँदैन ।
आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सभाको उपलब्धि भन्दा विवाद बढी भयो । घर आँगनमै आएका जनप्रतिनिधिहरूले सभामा जनतासँग प्रत्यक्ष ‘टच’ हुने कुनै पनि सवालमा आवाज बुलन्द नगर्दा जनताले प्रदेश सरकारको आभास गर्न सकेनन् ।
झण्डै तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेशको पहिलो काम स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाए पनि त्यो पनि विवादरहित भने हुन सकेन ।
दलीय ह्वीपका कारण सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अवस्था रहेन ।
असोज २० गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
राजधानी र नामकरण टुंग्याउँदा सदनमा संसदीय मर्यादाविपरीतका काम भए । संसद्मा कुर्ची तोडफोडदेखि, मन्त्रीले सांसदलाई नै 'घिसारेर निकालिहाल...' सम्म भनेको सुनियो ।
नेकपा विभाजन हुनुभन्दा अगाडि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमति गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङको पक्षमा निर्णय गराएका थिए ।
प्रदेश सभाको झण्डै आधा करोड रूपैयाँ सांसदहरू भारतका विभिन्न सहर घुम्ने क्रममा सकियो । भारत भ्रमणमा जाँदा सांसदहरूले १/१ लाखसम्म भत्ता बुझेका थिए ।
प्रदेश सभा स्थापनाकै पहिलो वर्षमा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि गाडी खरिद गर्ने क्रममा प्रदेश सभा र सरकारले खरिद गरेका गाडीमा ठूलो अनियमितता भएको दाग लाग्यो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको प्रतिगाडी बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ४० हजार बढी तिरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो ।
संसद् र सरकारका लागि १५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिएको थियो । संसदीय समितिले विकासका आयोजनामा गर्ने अनुगमन भत्ता पचाउने काममा मात्र सीमित भएको सांसदहरू नै बताउँछन् ।
तीन वर्षको अवधिमा सांसदहरूको सेवा सुविधा पटक–पटक बढ्यो । कोरोना कहरले आर्थिक संकट चुलिएका बेलामा पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई अनावश्यक रूपमा १ करोड मूल्यको ‘लग्जरियस’ गाडी खरिदले पनि प्रदेश सभा चर्चामा रह्यो ।
यस अवधिमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून निर्माण गर्न प्रदेश सभाले सकेन । ११६ वटा कानून आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म जम्मा ५९ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् ।
बनेका कानून पनि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट बन्दा त्यसमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । नीति नबनाई कानून बनाउँदा प्रदेश सरकार पछाडि परेको कानूनका जानकार युवराज कंडेलले बताए ।
उनले भने, ‘नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने कानूनका दृष्टिमा प्रदेशका अधिवेशनहरू महत्त्वपूर्ण रहन सकेको देखिएन । यद्यपि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणमा केही महत्त्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ ।’
प्रदेश सभामा हालसम्म ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।
सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा ४ महिनादेखि संसद् चल्न सकेको छैन ।
प्रदेशको पहिलो अधिवेशनले ४, दोस्रोले ११, तेस्रोले २३, चौथोले १०, पाँचौले १ र छैठौंले १० वटा विधेयक पारित गरेको थियो ।
‘प्रदेश सभा बल्ल आधारभूत अवस्थामा आइपुग्यो’
संघ–संस्थाका भवन प्रयोग गर्दै स्थापना भएको प्रदेश तीन वर्षमा आधारभूत अवस्थामा आइपुगेको प्रदेश सभा दाबी गर्छ ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशको जग बस्न नै तीन वर्ष लागेको बताए ।
‘प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने दिनसम्म हामीसँग राष्ट्रिय झण्डा समेत थिएन’ सभामुख घर्तीले भने, ‘अहिले विषयगत समितिदेखि दलका कार्यालय, पुस्तकालयसम्म बनिसके । प्रदेशको पहिलो काम नाम र राजधानी पनि टुंगियो ।’
घर्तीले थपे, ‘हामी कानून निर्माणमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि नै छौं । हाम्रो पहिलो हुने होडबाजी होइन । राम्रो र छिटो काम गरेका छौं । अब हाम्रो पाटो कानूनको कार्यान्वयन हो ।’
संघीयता महंगो भए पनि यसबाट पछाडि फर्किन सम्भव नभएको सभामुख घर्तीको धारणा छ । उपसभामुख कृष्णी थारूले जनमुखी र सुखी प्रदेश बनाउन सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘कानून निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमै समय धेरै’
प्रदेश सभाले तीन वर्षको अवधिमा संघीयताको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेको प्रदेश सभा सचिवालय दाबी गर्छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले तीन वर्षमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा समय खर्चिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सभाको यो अवधिमा नियमित कामले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ ।’
‘असन्तुष्ट प्रतिपक्ष’
प्रदेश सभाको कामप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने असन्तुष्ट छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सभाको कामप्रति आफूहरू सन्तुष्ट नभएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेशको स्थायित्व र दिगोपनका लागि हामीले सदैव सरकारलाई सहयोग गरको छौं । तर, मुख्यमन्त्रीले नै शासन भेटियो आसन भेटिएन भन्नु दुःखको कुरा हो ।’
‘प्रदेश सभा रगत चुस्ने जुकाजस्तै भयो’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सांसद तारा जिसीले प्रदेश संरचना खर्चिलो भएकाले यसको औचित्य नै नभएको बताइन् ।
‘प्रदेशसभा त अर्काको रगत चुस्ने जुकाजस्तै भए । आफ्नो आम्दानी छैन । केन्द्रले कतिखेर देला र खाउँला भन्नुपर्ने अवस्था छ । सांसदको भूमिका वडाध्यक्षको जत्तिको पनि छैन,’ उनले भनिन् ।
जिसीले सन्तुलित विकास नीति कागजमै सीमित रहेको जिकिर समेत गरिन् ।
‘बनेका ऐन कर केन्द्रित’
प्रदेश सभाले ५ दर्जन कानून बनाएको छ । बार एसोसिएसन बुटवल इकाइ अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले प्रदेश सभाबाट बनेका ऐनहरू धेरै कर केन्द्रित मात्र रहेको बताए ।
कानूनका जानकार युवराज कंडेलले कानून निर्माण भइसकेपछि दुरगामी असर पर्ने भएकोले मस्यौदा तयार गर्दा र सभाबाट पारित गर्दा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सभाबाट कानून बनाउँदा त्यसो नभएको बताए ।
उनले सरोकारवालाहरूसँग पनि पर्याप्त छलफल नभएको बताए ।
कानून निर्माणमा कर्मचारी हावी
प्रदेशले बनाएका कानूनमा कर्मचारीहरू हावी हुने गरेका छन् ।
कानूनको मस्यौदाकार कर्मचारी नै हुने भएकाले सरोकारवाला अन्य निकाय वा समुदायको भन्दा कर्मचारीहरूको प्रभाव बढी हुने गरेको छ ।
प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल नहुँदा अधिकांश कानून मस्यौदा अनुसार नै हुबहु पारित हुने गरेका छन् ।
प्रदेशले बनाएको प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन– २०७७ मा कर्मचारीलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ ।
