०८ असार २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने निजी कानून व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ ।
इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमवार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमवार बहसको शुरूवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गरे ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए ।
अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । उनले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा संक्षिप्त बहस गरे । बहस नोटमै आफ्ना विषय समेट्ने भन्दै खनालले जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको पनि जिकिर गरे ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । उनले श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको बताए ।
उनले संसदीय प्रणालीमा संसद् अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके पनि विघटन हुनसक्ने बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको उनको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संसद्ले उपयुक्त रूपमा काम नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरेको दाबी गरे । उनले हालको विघटनमा विपक्षी दल अदालत नै नआएको स्मरण गराए । उनले संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनमा जाने विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले विघटनपछिका राजनीतिक कारणलाई पनि अदालतले मनन गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले अदालतले राजनीतिक पर्याप्तता र अपर्याप्तताको विश्लेषण गर्न नहुने सुझाव दिए ।
अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले अदालतले विधायकको भन्दा विधायिकी मनसाय हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष लगायतका सदस्यले विभिन्न समयमा व्यक्त गरेका धारणालाई अदालतले ग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे ।
अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले संविधानले विघटनको परिकल्पना नै नगरेको भए संविधानमै कार्यकाल ५ वर्ष हुने स्पष्ट गरिन्थ्यो भन्ने तर्क गरे । अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा
निहित रहेको जिकिर गरे । खनालले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने तर्क गरे ।
यस्तै, पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलवार संवैधानिक इजलासको कामकारबाही स्थगित हुने भएको छ । संवैधानिकसँगै मंगलवार सर्वोच्चमा अन्य इजलास पनि बस्ने छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व न्यायाधीश पाण्डेको निधनका कारण इजलास नबस्ने जनाउ पक्षहरूका कानून व्यवसायीलाई दिएका हुन् । विघटनसम्बन्धी रिटमा माघ ४ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
