२१ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ भन्दा माथिको अधिकार कहाँ कुन धारामा छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरेका कानूनी व्यवसायीले श्री ५ र श्री ३ भन्दा माथिको अधिकार रहेको तर्क गरेपछि न्यौपानेले प्रतिप्रश्न गरेका हुन् ।
‘विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) देखि (७) को प्रक्रिया हुनुपर्ने कि नपर्ने ? (१) ले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने छर्लङ्गै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर विघटनमा जान पाउने स्पष्ट व्याख्या छ । इजलासले पनि संविधानमा नभएको धारा देखाएर व्याख्या गर्न पाउँदैन । संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुक हो नेपाल ।’
प्रधानमन्त्रीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अवशिष्ट अधिकार छ भन्ने हो भने इजलास नै नरहे पनि हुने तर्क उनले गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले जस्तो जस्तो गर्यो, त्यस्तै मान्दै जाने वा इजलास नै नरहे पनि हुने भन्ने हो ?’ उनले सोधे ।
