१६ असार २०८३, मंगलबार
विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग तत्काल राजीनामा मागेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।
‘सम्मानित अदालतको फैसलाबाट एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको छ । अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक हाँक्ने कुत्सित मनोकांक्षाको अवसान भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतको कदमले संविधानवादको रक्षा भएको, विधिको शासनको पुनर्बहाली भएको र मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको पार्टीको ठहर छ । ‘हाम्रो न्यायालय कुनै पनि खाले दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि प्रवाह भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी संसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पार्टीको सुझाव छ ।
‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वलाई रतिभर ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्प सरह सदर गर्दै साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौं ।’
पछिल्लो समय असंवैधानिक ढंगले गरिएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी माग गरेको छ ।
