३१ असार २०८३, बुधबार
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी केपी शर्मा ओलीले २ वटा विकल्पमा सहयोग मागेको खुलेको छ ।
उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कि आफूलाई सहयोग गर्न, कि तटस्थ बसिदिन सहयोग मागेका हुन् ।
आफूलाई समर्थन गरे पनि, नगरे पनि रेशम चौधरीलाई भने रिहा गराउने प्रधानमन्त्रीको वाचा छ ।
'तपाईंहरूले उठाउनुभएका मागमध्ये रेशमलाल चौधरीसहित तमाम राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता लिन्छु,' ओलीले जसपाका नेताहरूसँग गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै जसपा उच्चस्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'कि हामीसँग सहकार्य गर्नुस्, नत्र सरकार गठनका लागि अरूसँग सत्ता सहकार्य गर्नुको साटो तटस्थ बसिदिनुस्, चुनावमा जाने तयारी गरौं ।'
जसपालाई अल्मल्याउन मात्र प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको उनको आरोप थियो ।
'कसैले तपाईंहरूलाई सरकारको नेतृत्व दिने अफर पनि गरिरहेका होलान्, तर ती सबै प्रस्ताव तपाईंहरूलाई हामीसँग सहकार्य नगर्न, अल्मल्याएर राख्नका लागि मात्र हो,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'संविधान संशोधनका लागि त दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा सबै दलसँग सहमति हुन आवश्यक छ । त्यो अहिले सम्भव पनि छैन, तर मुद्दा फिर्ता तथा जेलमा बन्द रहेका कैदीबन्दी रिहाइ आदिको माग पूरा गर्न भने तयार छौं ।'
सरकारले सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराईसहितको सरकारी कार्यदल बनाएर जसपाको मुद्दा सम्बोधनका लागि मोडालिटी समेत बनाइरहेको छ ।
जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहितको कार्यदलले दुई पटकसम्म वार्ता गरिसकेको छ भने शुक्रवार साँझ समेत वार्ता गर्दैछ ।
सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने भएपछि जसपा एकाएक चर्चामा छ । कांग्रेस र माओवादीले पनि जसपासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
